- प्रासंगिक

- रघुनाथ पाटील

राज्याच्या तिजोरीवर ताण असल्याचे कारण पुढे करत सरकारने शेतकरी कर्जमाफीला नकार दिला, पण शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, महागाई भत्ता आणि आमदार-मंत्र्यांचे भत्ते वाढवण्यात आले. या विरोधाभासामुळे सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. प्रशासनातील खर्च आणि मंत्र्यांच्या सुखसोयींवर कुठलीही कपात न करता गरीबांच्या हक्कांचे निर्णय मागे घेतले जात आहेत. यातून शासनाचा खोटारडेपणा, जनतेची फसवणूक आणि व्यवस्थेतील असमानता स्पष्ट होते. अशा कारभारामुळे समाजात नैराश्य आणि असंतोष वाढत असून, या व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची नितांत गरज आहे.

राज्याच्या तिजोरीवर ताण आल्याने शेतकरी कर्जमुक्ती होणार नाही, पण शासकीय कर्मचाऱ्यांना पुन्हा वेतन आयोग, महागाई भत्ता वाढ आणि आमदार व मंत्र्यांना वाढीव वेतन, इतर भत्ते आणि सुखसोयी यांच्यात अतिरिक्त वाढ केली गेली. सोबतच नुकतेच उपमुख्यमंत्र्यांनी कुठल्या तरी जिल्हाधिकाऱ्याला रस्त्यावरच नवीन वाहने खरेदीसाठी मंजुरी देऊन निधी दिल्याची बातमी वाचली. म्हणजे कपात करणे किंवा वाऱ्यावर सोडणे यात पहिला क्रम शेतकऱ्याचा आहे. त्याचवेळी सुखसोयी, वेतनवाढ आणि भत्ते यात सर्वात पहिला क्रम शासकीय कर्मचारी आणि निवडून आलेल्या लोकांचा आहे.

हे लोककल्याण आणि ही व्यवस्था आपल्या नशिबी आहे, एवढी समाजकल्याणाची समज विकसित झाली आहे राज्यकर्त्यांत स्वातंत्र्यानंतर! अरे कपात करायची, तर यंत्रणेवरील खर्चात कपात करा. मंत्र्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या सुखसोयीत कपात करा. मंत्र्याला लाल बसने प्रवास करायला सांगा. कशाला हवेत विमान आणि हेलिकॉप्टर? तुमच्या जगण्यात कुठलीही तडजोड नाही; मात्र मागील काही वर्षांत ३०००पेक्षा जास्त शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. त्या शेतकऱ्यांना तुम्हीच दिलेले आश्वासन एवढ्या क्रूरतेने नाकारायला काहीच वाटत नाही का? आणि इतक्या वेळा अर्थसंकल्प सादर करूनही राज्याची आर्थिक स्थिती कळत नसेल, तर तुमची हुशारी किती ते आपोआप अधोरेखित झालेच आहे ना!

एवढी बिकट अवस्था असताना खोटे आश्वासन का दिले होते? खोटारडेपणा करत जनतेला फसवून सत्तेत आलात याचे विस्मरण होऊ देऊ नका. अरे देव असेल, तर तो हे सर्व पाहत असेल रे आणि एक लक्षात घ्या. कितीही कमवून ठेवा. अगदी सत्तर हजार कोटी कमवा. पण पुढील जन्मात सुरुवात शून्यापासूनच करावी लागेल. असे नाही जमणार की, मागील जन्मातील मुलाकडे जाऊ काही हिस्सा मागितल्यावर मिळेल. ते ओळख देणार नाही. जर राज्याची आर्थिक स्थिती एवढीच खराब आहे की, शेतकऱ्यांना मारताना पाहून देखील कर्ज माफ करता येत नसत, तर अधिकाऱ्यांना मोठमोठे बंगले, बायका, पोरांना सर्व खोल्यांत वातानुकूलित यंत्रे, मोफत वीज बिल, मोफत वाहने आणि त्यासाठी इंधन, सुसज्ज कार्यालये, घरी घरकामाला कार्यालयातील शिपाई, बंगल्यावर चौकीदार, मोफत प्रवास, मोफत मोबाइल, मोफत इंटरनेट, मोफत विमान प्रवास, शिवाय वरून कुठलेही काम करायचे, तर लाच द्यावीच लागते जनतेला. मग एवढी उधळपट्टी करताना राज्याची आर्थिक स्थिती आडवी का येत नाही?

तुम्ही चाणाक्ष आहात. पण त्याचा वापर जनतेला मूर्ख बनवण्यासाठी करता. एवढा सगळा भोंगळ कारभार जनतेला कळू नये, दिसू नये म्हणून हिंदू- मुस्लिम किंवा अशाच कुठल्या तरी मुद्द्यावर भरकटत ठेवता. ही तुमची चाल जनतेला कळत नाही, असे नाही. पण तुम्ही माध्यमे आणि आपल्या बगलबच्च्यांकरवी सतत याच मुद्द्यांवर चर्चा घडावी आणि चर्चेचे गुऱ्हाळ असेच चालू राहील. यासाठी देखील जनतेच्याच पैशातून माध्यमांना जाहिराती वगैरे देऊन बंदोबस्त करून ठेवता. हवालदिल जनता बेबस आहे. त्यासाठी जनतेला गुंतवायला गल्लोगल्ली वर्गण्या जमा करून कुठला, तरी धार्मिक उत्सव चालू ठेवता.

यातील चुटकीभर बुद्धी देशाच्या प्रामाणिक विकासासाठी वापरली असती, तरी देश आज समृद्ध झाला असता आणि शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायची किंवा आरक्षणासाठी मोर्चे काढायची वेळ आली नसती. या सर्वांवर कडी म्हणजे तुम्ही जाती- जातीत वाद निर्माण करून जनतेला कधीच एकत्र येऊ द्यायचे नाही याची तजवीज करून ठेवली. याचा अर्थ हा देशाला आणि राज्याला कधीच प्रामाणिक राज्यकर्ते किंवा राजकारणी मिळणार नाही, याची शतप्रतिशत खात्रीच तुम्ही निर्माण केली आहे.

स्वातंत्र्यानंतर आपले लोक कसे राज्य चालवतील, असा प्रश्न समोर आला, तर त्याला एकच उत्तर आहे, की ही यंत्रणा चालवणारे कारभारी खिसे भरून मजेत जगतील आणि जनता टाचा घासून कर भरत, पिळवणूक सहन करत आत्महत्या करेल. हेच जगणे स्वीकारेल ज्यात जीवनाचा मागमूस देखील नसेल. कसे धाडस होते हो तुमच्या एखाद्या अधिकाऱ्याचे की, त्याने एकट्याने प्रशासकीय काळात देखील कर लादावा जनतेवर? त्याच्या कामाचे मूल्यमापन केले, तर आज प्रत्येक एक विभाग; एवढेच काय चक्क सरकार बरखास्त करून टाकावे, अशी अवस्था आहे. उदाहरणादाखल एक करून बघा, पोलिसांकडे एकूण दाखल व्हायला हवी होती ती गुन्ह्यांची संख्या, दाखल न झालेले वजा करून देखील निव्वळ दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या आणि केस सोडवण्याची आकडेवारी बघा. यात निश्चित तफावत असेल. मग हे विभाग अकार्यक्षम असल्याचा निष्कर्ष निघत असेल तर काय? कितीही अकार्यक्षम विभाग असू द्या, पण वेतन, भत्ते आणि सुखसोयी मात्र दर्जेदार.

एकंदरीत प्रशासन नावाची यंत्रणा अत्यंत कुचकामी आणि दर्जाहीन आहे. अपवाद वगळता राज्यकर्ते नखापासून ते तळव्यापर्यंत भ्रष्ट आहेत. सोबत व्यवस्थेला पूरक न्यायनिर्णय देणारी न्यायव्यवस्था ही देखील जनतेच्या बाजूने नसल्याचे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. एकंदरीत लोकशाहीचे सर्वच खांब किडलेल्या अवस्थेत आहेत. लोकशाही केवळ शब्दात राहिली असून, जनतेच्या पैशावर जगणारी अवाढव्य यंत्रणा अत्यंत बोगस ठरलेली आहे. यासाठी सर्वार्थाने जनता जबाबदार आहे. दर पाच वर्षांनी हे लोक बदलायची व्यवस्था असताना त्याच त्या लोकांना मतदान करून यंत्रणेतील खाचा-खाचा जाणून यंत्रणेशी सूत जुळवून मलिदा खाणाऱ्या लोकांना जनतेने निवडून दिलेले आहे. प्रत्येक मतदार क्षेत्रात निवडणुकीत एखादा चेहरा नक्कीच नवीन पर्याय होता. पण व्यक्तिपूजेत रमणाऱ्या जनतेने तीच ती मंडळी वारंवार निवडून दिल्याने सर्व खेळखंडोबा झाला आहे.

आणि हीच तुमची नियती तुमच्या लेकरांना अर्थात पुढच्या पिढीला तुम्ही देणार आहात!

राजकीय विश्लेषक