मत आमचेही
केशव उपाध्ये
भारतीय मतदाराचा सूज्ञपणा लक्षात येण्याएवढा राहुल गांधी यांच्या आकलनाचा पैस व्यापक नाही. बिहारमधील अनेक मतदारांची नावे जाणीवपूर्वक वगळली गेली असा प्रचार राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. मात्र तक्रार करण्यास बिहारमधील एकही मतदार न्यायालयापर्यंत गेला नाही.
देशाच्या राजधानीत राहुल गांधी हे दररोज आपल्या अकलेचे दिवाळे निघाल्याचे दररोज दाखवून देत आहेत. यासाठी ते मनोरंजनाचे प्रयोग दररोज सादर करत आहेत. १४० वर्षांची प्रदीर्घ परंपरा असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या अब्रूची लक्तरे आपण दररोज वेशीवर टांगत आहोत, हेही काँग्रेसच्या सध्याच्या नेतृत्वाला उमजेना झाले आहे. ज्या लोकशाहीसाठी काँग्रेसने ब्रिटिशांशी लढा दिला त्याच लोकशाहीचे राहुल गांधींकडून दररोज वस्त्रहरण होत आहे. यातील दुर्दैवाचा भाग म्हणजे काँग्रेस नेतृत्वाला चार उपदेशाचे बोल सुनावण्याचे धाडस एकही ज्येष्ठ पत्रकार, विचारवंत दाखवत नाही. याला अपवाद एकच, तो म्हणजे इंडियन एक्स्प्रेसच्या स्तंभलेखिका तवलीन सिंह यांचा. गेल्या अडीच वर्षांत राहुल गांधींनी संसदेचे एकही अधिवेशन शांततेत पार पाडू दिलेले नाही. प्रत्येक अधिवेशनात सभात्याग करून, गोंधळ घालून राहुल गांधींनी आपल्याला लोकशाहीशी काहीच देणेघेणे नसल्याचे दाखवून दिले होते.
संसदेचे कामकाज बंद पाडल्याशिवाय आपली आक्रमक विरोधी पक्षनेता अशी प्रतिमा जनतेच्या मनात ठसणार नाही, अशी समजूत करून घेऊन राहुल गांधी हे संसद कामकाज बंद पाडत आहेत. बाहेर मेळावे घेऊन, सभा घेऊन राजकीय पक्षांना आपले शक्तिप्रदर्शन जरूर करता येते. मात्र विविध विषयांवर, सरकारी विधेयकांवर आपली बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विरोधकांनी संसद कामकाजात भाग घेणे अपेक्षित असते. लोकशाहीने विरोधकांना सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विविध नियमांद्वारे आयुधे दिली आहेत. या आयुधांचा प्रभावी वापर करत एखाद्या विधेयकावर असलेले आक्षेप संसदेच्या व्यासपीठावर प्रभावीपणे मांडता येतात. संसदेतील चर्चा ही केवळ सरकारी उपचाराचा भाग नसते. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, बॅ. नाथ पै, प्रा. मधु दंडवते, पिलू मोदी, मधु लिमये, चंद्रशेखर, सोमनाथ चटर्जी, सुषमा स्वराज यांसारख्या मंडळींनी विरोधी पक्षात असताना संसदेतील चर्चेद्वारे, संसदीय आयुधांच्या आधारे त्यावेळी सत्तेत असलेल्या प्रबळ काँग्रेस पक्षाला अनेकदा माघार घेणे भाग पाडले होते. संसदेतील प्रश्नोत्तराचा तास हा सरकारला अडचणीत आणण्याची नामी संधी असते. जागरूक विरोधक या प्रश्नोत्तराच्या तासाचा वापर करून सरकारला कोंडीत पकडू शकतात. अशा पद्धतीने बौद्धिक चर्चेत भाग घेऊन आपण सरकारला कोंडीत पकडू शकत नाही, हे राहुल गांधींच्या केव्हाच लक्षात आले असावे. यामुळेच त्यांनी संसदेतील चर्चामध्ये सहभागी न होण्याचा 'बुद्धिमान' मार्ग पत्करला असावा. त्यांच्या पक्षात शशी थरूर यांच्यासारखे बुद्धिमान नेते आहेत. हे नेते संसदेतील चर्चेत भाग घेऊन काँग्रेस पक्षाची भूमिका अत्यंत प्रभावीपणे मांडू शकतात. मात्र राहुल गांधींच्या अडेलतट्टूपणामुळे शशी थरूर यांच्यासारख्यांना महत्त्वाच्या विधेयकांवरील चर्चेमध्ये भाग घेण्याची संधीच मिळत नाही.
संसद कामकाजात गंभीरपणे भाग घेण्याची कुवत नसलेल्या राहुल गांधींनी अलिकडेच मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या मुद्द्यावर अभिरूप संसद (मॉक पार्लमेंट) आयोजित केली होती. संसद कामकाजात प्रत्यक्ष भाग घेऊन मतदार यादी पुनरीक्षणाबाबतचे आक्षेप राहुल गांधींना संसदेत मांडण्याची चांगली संधी होती. अशा संधीचा सदुपयोग करण्याची बुद्धी राहुल गांधींना का होत नसेल, असा प्रश्न बुद्धिदात्या गणरायालाही पडला असेल. पत्रकार परिषदा, सभा मेळावे यामध्ये आपल्या ज्ञानाचा 'प्रचंड उजेड' पाडण्यात राहुल गांधींना मोठा आनंद मिळतो. जुलैमध्ये काही विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात आंदोलन केले होते. नीट परीक्षा व्यवस्थेतील प्रणाली सुधारणेसाठी मोदी सरकार वेगवेगळे निर्णय घेत होते. अशा प्रसंगी या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी राहुल गांधींना मिळाली होती. त्यावेळी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होते. त्या अधिवेशनात नीट परीक्षा प्रणालीत करावयाच्या सुधारणा संबंधित सूचना काँग्रेसमधील जाणकार सदस्यांना करता आल्या असत्या. नीट परीक्षा प्रणालीतील सुधारणेसाठी केंद्र सरकारने नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. या समितीला लोकसभेतील प्रमुख विरोधी पक्षाकडून सूचना सुचविल्या गेल्या असत्या तर सुदृढ लोकशाहीचे ते उत्तम उदाहरण ठरले असते. नीट परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सार्वजनिक परीक्षा कायद्यात सुधारणा, जलदगती न्यायालयांची स्थापना, संगणकीय परीक्षा पद्धतीची घोषणा यासारखे अनेक निर्णय मोदी सरकारने घेतले होते. अशा निर्णयापूर्वीच्या चर्चेत सत्ताधारी आणि सर्व विरोधकांनी सहभागी होणे हेच निरोगी लोकशाहीचे लक्षण समजले जाते. मात्र राहुल गांधींना अशा बौद्धिक, अभ्यासपूर्ण चर्चेत भाग घेण्याची इच्छा नसल्यामुळे ते आपल्या पक्षातील अन्य सदस्यांनाही चर्चेत भाग घेण्यापासून रोखतात. परिणामी क्षमता असलेल्या काँग्रेसमधील नेत्यांची पंचाईत होते.
नीट परीक्षा फुटीच्या मुद्द्यावर सरकारने अनेकवेळा चर्चेचे आमंत्रण देऊनही राहुल गांधींनी ते कधीच स्वीकारले नाही. मतदार यादी दुरुस्ती अभियानासंबंधी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आदी पक्षांना जे काही आक्षेप होते ते लोकसभेच्या व्यासपीठावर मांडून त्या आक्षेपांचे, शंकांचे निराकरण करण्याची मोठी संधी विरोधकांनी दवडली. एकीकडे अभिरूप संसद भरवून आपण लोकशाहीचे कैवारी असल्याचे नाटक करायचे आणि दुसरीकडे प्रत्यक्ष संसदेतील चर्चेपासून पळ काढायचा, असा डबलरोल राहुल गांधींनी सुरू केला आहे. आपला दुटप्पीपणा सामान्य माणसाच्या लक्षात येत नसेल, असे राहुल गांधींना कोणत्या आधारावर वाटते, याचे कोडे अजूनही उलगडलेले नाही. भारतीय मतदाराचा सूज्ञपणा लक्षात येण्याएवढा राहुल गांधी यांच्या आकलनाचा पैस व्यापक नाही. बिहारमधील अनेक मतदारांची नावे जाणीवपूर्वक वगळली गेली, असा प्रचार राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. मात्र अन्याय्य पद्धतीने नावे वगळली गेली अशी तक्रार करण्यास बिहारमधील एकही मतदार न्यायालयापर्यंत गेला नाही. मुळात निवडणूक आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना मतदारांच्या नावावरून ते कोणत्या पक्षाचे समर्थक आहेत हे कळण्याएवढी सिद्धी परमेश्वराने दिलेली नाही. एवढे प्राथमिक ज्ञान राहुल गांधींकडे असल्याचे दिसत नाही. राहुल गांधींसारखे उथळ नेतृत्व लाभणे हे काँग्रेसचे दुर्दैव आहे, असे म्हणण्याजोगी परिस्थिती राहुल गांधींनी आपल्या वर्तनाने निर्माण करून ठेवली आहे.
प्रदेश उपाध्यक्ष भाजप