दृष्टिक्षेप

उत्तम जोगदंड

आरक्षणाचा आधारच इथली जातीव्यवस्था हा आहे. जातीव्यवस्थाच नसेल तर जातीआधारित आरक्षणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 'जेन-झी'ने आरक्षणाचा गाभा समजून घेतल्यास आगामी आरक्षणविरोधी आंदोलन निष्प्रभ ठरू शकते.

'नीट' परीक्षा पेपरफुटीमुळे ‘जेन-झी’ने सुरू केलेले आंदोलन शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर संपले. निरंकुश सत्ता भोगणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारून झुकवता येते हा आत्मविश्वास या ‘झुरळ’ म्हणून भारताच्या सरन्यायाधीशांनी हिणवलेल्या तरुणाईने भारतीय जनतेला दिला. या आंदोलनाच्या यशाने हुरळून गेलेल्या काही आरक्षणविरोधी लोकांनी लगेच सामाजिक माध्यमांवर एससी/एसटी/ओबीसी (बहुजन) बांधवांसाठी असलेले आरक्षण हटवण्यासाठी ‘जेन-झी’ला चेतवणारी जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेत आरक्षणाविरोधात अत्यंत बिनबुडाचे आणि अत्यंत हास्यास्पद वाटणारे दावे केले जात आहेत. असे दावे करताना आरक्षणविरोधी बुद्धिवंत, प्रज्ञावंत, अभिजन आपल्या बुद्धिमत्तेस कसे बासनात गुंडाळून ठेवतात त्यावर एक दृष्टिक्षेप टाकणे उद्बोधक ठरेल.

आरक्षणामुळे ब्रेन-ड्रेन होतो!

आरक्षणामुळे ब्रेन-ड्रेन होतो, म्हणजे बुद्धिवान लोक परदेशी जातात, हा आरक्षण विरोधकांचा आवडता दावा आहे. खरे तर सध्याचे आरक्षण केवळ सरकारी क्षेत्रात म्हणजे, राज्य-केंद्र सरकारी कार्यालये, सरकारी, निमसरकारी उद्योग-उपक्रम-महामंडळे, इत्यादींमध्येच आहे. देशाच्या सकल रोजगारात या सरकारी क्षेत्राचा वाटा आहे. अंदाजे केवळ ४ टक्के आणि खासगी रोजगारचा वाटा आहे ९६ टक्के. (अधिक माहितीसाठी ‘नवशक्ति’ : ९ मे २०२६ अंकातील ‘आमच्या संधी मारल्या ही मतलबी ओरड कशासाठी?’ हा लेख वाचावा.) आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा असल्याने त्यातील निम्मे म्हणजे एकूण रोजगाराच्या केवळ २ टक्के जागांसाठी सरकारी आरक्षण आहे. खासगीकरण, कंत्राटीकरण, आऊटसोर्सिंग या मार्गाने हे आरक्षण नाममात्र ठेवले आहे, हा वेगळा मुद्दा. म्हणजे उर्वरित ९८ टक्के क्षेत्र अभिजनांसाठी उपलब्ध आहे.

सरकारी आरक्षण मुख्यतः कारकून, सहाय्यक, कनिष्ठ अधिकारी (पगार अंदाजे २५,००० ते ३८,००० रुपये) इत्यादी पदांसाठी असते. या पदांसाठी शैक्षणिक अर्हता असते कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणतीही पदवी. त्या तुलनेत भारताबाहेर नोकरी करण्यास जाणारे लोक उच्च-शिक्षित म्हणजे आयआयटी, आयआयएमवाले, पी.एच.डी. इत्यादी प्रतिष्ठेच्या, मोठ्या पदव्या घेणारे असतात. त्यासाठी ते प्रचंड मेहनत घेतात, लाखो रुपये खर्च करतात. त्यांना त्यांची अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापूर्वीच कॅम्पसमध्ये अनेक मोठ्या खासगी कंपन्या निवडतात आणि लाखो रुपयांच्या पगाराचे पॅकेज देतात. मग प्रश्न असा पडतो की हे लोक एवढे महागडे आणि अवघड शिक्षण ते सरकारी कार्यालयात कारकून किंवा सहाय्यक बनण्यासाठी घेतात का? आणि ती नोकरी आरक्षणामुळे मिळवू शकत नाही म्हणून परदेशी जातात का?

बरे, हे प्रगत देश नोकऱ्या देताना उच्च शिक्षित उमेदवारांनाच अत्यंत कडक निकष लावून निवडतात. तिथे अत्यंत मोठ्या रकमेचा पगार मिळतो, उच्च दर्जाचे राहणीमान आणि सेवासुविधा उपभोगायला मिळतात, म्हणून ते परदेशात जातात. खरे तर आपल्या देशाच्या शैक्षणिक सुविधांचा लाभ घेऊन, उच्च दर्जाचे शिक्षण घेऊन आपल्या ज्ञानाचा उपयोग मात्र दुसऱ्या देशाच्या उन्नतीसाठी करणे हे देशाच्या तोंडाला पाने पुसणारे आहे. ते असो. परंतु सरकारी कारकुनाची नोकरी आरक्षणामुळे मिळत नाही म्हणून हे बुद्धिवंत लोक परदेशी जातात, ब्रेन ड्रेन होते असा भंपक, हास्यास्पद दावा अभिजन करतात आणि यात आरक्षणाला नाहक बदनाम करतात. त्यांच्या दाव्यातला तद्दन खोटारडेपणा हेच दर्शवितो की ते बुद्धिबधिर तरी आहेत किंवा त्यांना साधा कॉमनसेन्स नाही किंवा ते विखारी असे जात्यंध तरी आहेत.

गुणवत्ता नसल्याने पेशंट मरतात/पूल कोसळतात : ४० टक्क्यांवर आरक्षण घेऊन जे डॉक्टर, इंजिनिअर होतात त्यांच्यात गुणवत्ता नसल्याने या डॉक्टर्सच्या उपचाराने रुग्ण मरतात, इंजिनिअर्सनी बांधलेले पूल कोसळतात हा आरक्षण विरोधकांनी पसरवलेला असाच एक भंपक भ्रम. मुळात हल्ली ४० टक्क्यांवर प्रवेश मिळतो हीच एक सर्वात मोठी थाप आहे. बहुजनांना लोकसंख्येच्या मानाने अत्यंत अपुरे आरक्षण असल्याने त्यांच्यात एवढी स्पर्धा असते की अभिजनांच्या आणि बहुजनांच्या अंतिम प्रवेशाचे गुण जवळपास सारखेच असतात. कित्येकदा अभिजनांचे गुण कमी असतात. दुसरे असे की, या अभिजनांना हेही माहिती नसावे की आरक्षण हे फक्त प्रवेश घेण्यापुरतेच असते? प्रवेश घेतल्यानंतर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी आरक्षण नसते. प्रत्येकाला आपली गुणवत्ता दाखवून परीक्षा पास करावी लागते आणि नंतरच डॉक्टर किंवा इंजिनिअरिंगची पदवी मिळते. उलट इथे तर आरक्षित प्रवर्गातून आलेल्या बहुजन विद्यार्थ्यांना मौखिक परीक्षेत जाणीवपूर्वक कमी गुण देणारे ‘एकलव्याचा अंगठा कापणारे द्रोणाचार्य’ आजही जिवंत असल्याचे अनेकदा निदर्शनास येते. अशा कठीण परिस्थितीत परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रशिक्षित डॉक्टर, इंजिनिअर झालेल्या बहुजन बांधवांना केवळ आकसाने खोटे दावे करून हिणवणे जात्यंध मानसिकता दर्शविते. बरे, मोठ्या देणग्या देऊन ४० टक्क्यांवर प्रवेश मिळवणाऱ्या अभिजनांत मात्र गुणवत्ता असते असा यांचा समज असतो.

जातीआधारित आरक्षण नको, आर्थिक आधारावर हवे : जातीच्या आधारावर आरक्षण देऊन संविधानच जातिभेद, विषमता पाळते असा युक्तिवाद केला जातो आणि आर्थिक आधारावरच आरक्षण हवे ही मागणी केली जाते. हा युक्तिवाद आरक्षणाविषयी ठार अज्ञान दर्शवितो. जातीभेदामुळे शेकडो वर्षांचे पशुतुल्य जीवन ज्यांच्यावर लादले गेले अशा वंचित जातींच्या लोकांना संधी, प्रतिनिधित्व, न्याय देण्यासाठी, समतेच्या पातळीवर आणण्यासाठी जातीआधारित आरक्षणाचा मार्ग घटनाकारांनी अवलंबिला. आरक्षण हा गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही, म्हणून आरक्षणाचा आधार आर्थिक नव्हे तर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा हा आहे. तरीही संविधान दुरुस्ती करून २०१९ सालापासून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गासाठी १० टक्के आरक्षण देशात लागू होऊन अभिजनांमधील ९० टक्केच काय ४० टक्के गुण मिळवणाऱ्या गरीबांचीही सोय झालेली असताना हे अभिजन अजूनही ‘जातीआधारित आरक्षण नको’ हे तुणतुणे मात्र सतत वाजवत आहेत.

अभिजनांचा दुटप्पीपणा : सत्ता मिळवण्यासाठी ‘बटेंगे तो कटेंगे’ असा नारा देऊन, इस्लामची मिथ्या भीती दाखवून समस्त हिंदूंना एकजूट होण्याचे आवाहन करणारे, सत्ता प्राप्त होताच आपला खरा आणि भेसूर चेहरा दाखवीत आहेत. ज्या त्वेषाने इस्लाम द्वेष पसरवला त्याच त्वेषाने आता आपल्याच हिंदू धर्माचा भाग असलेल्या (एससी, एसटी, ओबीसी) बहुजनांच्या विरोधात आरक्षणविरोधाच्या नावाने जहरी प्रसार आणि प्रचार करीत आहेत आणि बहुजन हे अहिंदू असल्यासारखी वागणूक त्यांना देत आहेत.

जातीभेदास विरोध नाही : आरक्षणाचा आधारच इथली जातीव्यवस्था हा आहे. जातीव्यवस्थाच नसेल तर जातीआधारित आरक्षणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आरक्षणविरोधात वेळोवेळी मोठी आंदोलने झाली. पुढेही मोठे आंदोलन येऊ घातले आहे. परंतु आरक्षणाचा आधार, म्हणजे जातीव्यवस्था रद्द करण्यासाठी आंदोलन करण्याचे कोणाही अभिजनाच्या मनात येत नाही. आपण जातिभेद पाळतो याची शरम किंवा पश्चात्ताप वाटत नाही. उलट त्यांनी जातिभेद सातासमुद्रापार नेऊन ठेवला आहे आणि अमेरिकेतल्या कॅलिफोर्निया येथे जातिभेदविरोधी कायदा पारित करण्याची वेळ आणली. यावरून, जातीव्यवस्थेने लाभलेले वर्चस्व सोडायला, वंचित समुदायास आपल्या बरोबरीत येऊ द्यायला अभिजन तयार नाहीत, म्हणूनच आरक्षण विरोध होत असल्याचे अधोरेखित होते. ‘जेन-झी’ने आरक्षणाचा गाभा समजून घेतल्यास आगामी आरक्षणविरोधी आंदोलन निष्प्रभ ठरू शकते. या प्रक्रियेत ‘जातिभेद हटाव’ आंदोलन उभे राहिल्यास देशासाठी ते हितकारकच होईल.

uttamjogdand@gmail.com