- प्राजक्ता पोळ
चौफेर
देशभरातील महिलांसाठी योजनांचा पाऊस पाडला जातोय. पंतप्रधानांकडून घोषित करण्यात आलेली ‘लखपती दीदी’, मध्य प्रदेशमध्ये शिवराज सिंह चौहान यांनी सुरू केलेली ‘लाडली बहना’ किंवा महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ अशा या योजनांचा जोरदार प्रसार केला जात आहे. जिथे निवडणुका आहेत तिथे महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांना दिशा देण्याचे आणि मार्गदर्शन करण्याचे काम माता जिजाऊंनी केले. महिलांना जेव्हा सन्मान मिळत नव्हता तेव्हा सावित्रीमाई फुले पुढे आल्या. भारताच्या मातृशक्तीने समाज आणि राष्ट्रनिर्मितीमध्ये मोठे योगदान दिले असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी ‘लखपती दीदी योजनेच्या’ कार्यक्रमात म्हटले होते. महिला सशक्तीकरणाचे संस्कार महाराष्ट्राचे आहेत, ते देशभरात राबवणार असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी भाषणात सांगितले.
२०२४ ची लोकसभा निवडणूक अगदी काही महिन्यांवर आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून भाषण करताना 'लखपती दीदी' योजनेची घोषणा केली. या योजनेनुसार महिलांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक मदत म्हणून बिनव्याजी एक ते पाच लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाते. आर्थिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी आणि त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटल्याप्रमाणे महिला सशक्तीकरणाचे महाराष्ट्राचे हे संस्कार काही आजचे नाहीत. या संस्कारांमुळे महिला सशक्तीकरणावर भर दिला जात असेल तर याचा आनंदच आहे. पण मग महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारला विधानसभा निवडणुकांच्या आधीचा मुहूर्त का सापडला? महिला मतदारांचा वाढता टक्का पाहता सशक्तीकरणाच्या योजना सरकारने हाती घेतल्या का, याचीच शंका अधिक येते. ही शंका येण्याचे कारण म्हणजे महिला मतदारांच्या वाढत्या टक्क्याची आकडेवारी पाहिली तर २०१४ च्या निवडणुकीनंतर देशभरात महिला मतदारांचा टक्का वाढला आहे. देशात मतदारांची संख्या ९६.८ कोटी आहे. त्यापैकी ४७.१ कोटी महिला आहेत. २०२४ मध्ये २.६३ कोटींपेक्षा जास्त मतदारांनी नव्याने नोंदणी केली. त्यात १.४१ कोटी या महिला आहेत.
धर्म, जात, आरक्षण यापलीकडे जाऊन महिलांना घराचे आर्थिक नियोजन करावे लागते. त्यासाठी त्यांनी आत्मनिर्भर असणे हे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच सर्वच राज्यकर्त्यांकडून महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या योजनांचा फायदा होत असेल तर त्याचे स्वागतच केले जाईल. पण या योजना कायमस्वरूपी असायला हव्यात. फक्त निवडणुकांपुरत्या नको, ही साधी भावना महिलांमध्ये आहे.
महाराष्ट्राबद्दल बोलायचे झाले तर मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सुरू करण्यात आली. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपविरोधी वातावरण असताना मार्च २०२३ मध्ये सुरू केलेली ‘लाडली बहना योजना’ ही निवडणुकीत गेमचेंजर ठरली याचे वेगळे विश्लेषण करण्याची गरज नाही. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी विधानसभा निवडणुकांनंतर जाहीरपणे हे कबूल केले होते. ‘लाडली बहना योजने’ने भाजपच्या रस्त्यातले सर्व काटे दूर केले ही कबुली त्यांनी दिली होती. ही योजना आणल्यानंतर विविध आकडेवारीनुसार जवळपास ५०% महिलांनी भाजपला मतदान केल्याचे दिसून आले होते.
मध्य प्रदेशचा हा पॅटर्न महाराष्ट्रात दिसून येतोय. लाडकी बहीण योजनेचे दोन हप्ते महिलांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. त्यामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये सरकारबद्दल सकारात्मक मत तयार होत आहेत. या योजनेचा इतका सकारात्मक प्रचार होतोय की विरोधकांना ‘खर्चे पे चर्चा’ हे महागाईचे प्रश्न मांडण्यासाठीचे अभियान सुरू करण्याची गरज भासली. ही योजना मध्य प्रदेशसारखी जर महाराष्ट्रात ‘गेमचेंजर’ ठरली तर काय? म्हणूनच सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही या योजनेवरून राजकारण करताना दिसत आहेत. ही योजना सुरू करणे योग्य की अयोग्य हा राजकारणाचा भाग बाजूला ठेवला आणि व्यावहारिकदृष्ट्या या योजनेकडे पाहिले, तर मात्र अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. एकीकडे राज्यावरचा कर्जाचा वाढता भार आणि दुसरीकडे इन्स्टंट आणलेल्या योजना. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारकडून दरवर्षी ४६,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याच्या तिजोरीवरचा वाढता भार पाहता या योजना किती काळ सुरू राहतील याबाबत शंका उपस्थित होते.
२०२१-२२ मध्ये राज्यावर ५.७६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. हे कर्ज हळूहळू वाढत गेले. २०२२-२३ मध्ये हा आकडा ६.२९ लाख कोटींवर गेला. आता २०२३-२४ मध्ये ७.१ लाख कोटी इतका कर्जाचा भार वाढला आहे. २०२४-२५ मध्ये तो ७.८ लाख कोटी इतका प्रस्तावित आहे. कोणत्याही राज्यावर कर्ज वाढले याचा अर्थ राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावली असा होत नाही, असे अनेक अर्थतज्ज्ञ सांगत असतात. पण त्या कर्जाची रक्कम जर विविध प्रकल्पांमध्ये गुंतवली गेली आणि त्यातून भविष्यात महसुलाची मोठी रक्कम मिळणार असेल तर ते कर्ज तिजोरीवर भार नसून गुंतवणूक असते. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून सरकार तिजोरीवर मोठा भार टाकून महिलांना महिन्याकाठी दीड हजार रुपये देत आहे. आतापर्यंत १ कोटी ६० लाख महिलांना ४,७८७ कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. जर पुन्हा महायुतीचे सरकार आले तर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची रक्कम दुप्पट करणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिले आहे. तसे झाल्यास या योजनेसाठी दरवर्षी जवळपास १ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.
महाराष्ट्रात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत २.६३ कोटी महिला मतदारांनी मतदान केले. जे प्रमाण नोंदणीकृत महिला मतदारांपैकी ५९% एवढे होते, तर ६३% पुरुष मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. २०१९ आणि २०२४ या दोन निवडणुकांची तुलना केली तर महिला आणि पुरुष मतदारांमधले अंतर ३.७५% टक्क्यांनी कमी झाले आहे. २०१४ पासून महिलांमध्ये निवडणुकीबाबत अधिक जागरूकता निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून आले. आता हा आकडा ५९% एवढा झाला आहे. महिला आणि पुरुष मतदारांमधले कमी होत असलेले अंतर राज्यकर्त्यांना अशा योजनांवर भर देण्यास भाग पाडत आहेत.
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यांच्यासह इतर सात राज्यांमध्ये महिला मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या या योजना सुरू करण्यात आल्या आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ‘लक्ष्मी भंडार योजना’, झारखंडमध्ये ‘मुख्यमंत्री माईया योजना’, कर्नाटकमध्ये ‘गृहलक्ष्मी योजना’, तामिळनाडूमध्ये ‘मगलीर’, ‘उरीमाई थोगाई’ या योजना सुरू आहेत. या योजनांमधून महिलांना महिन्याला ठरावीक रक्कम सरकारकडून दिली जाते.
ओआरएफ (observer research foundation) ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार महिला बँक खातेधारकांसाठी २०१३ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर सुविधेमध्ये २०२२ पर्यंत १६.८ लाख कोटी रुपये महिलांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. या विविध योजनांमधून मिळालेल्या पैशांमधून शिक्षण आणि इतर बाबींसाठी मदत झाली. लाडकी बहीण योजना महिलांना आकर्षित करत असली तरी बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा कोसळलेला पुतळा, मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष, कायदा-सुव्यवस्थेची ढासळलेली परिस्थिती हे मुद्दे मागे सारून या योजनेच्या जोरावर निवडणुकीत मध्य प्रदेशप्रमाणे मते मिळवणे हे महाराष्ट्रात सोपे असेल, असे वाटत नाही.
(prajakta.p.pol@gmail.com )