मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

'वोटचोरी' आणि मतदार यादीतील अनियमिततेच्या आरोपांची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत स्वतंत्र, निष्पक्ष व वेळबद्ध चौकशी झाली पाहिजे आणि संबंधित सर्व नोंदी संसदेसमोर ठेवण्यात आल्या पाहिजेत. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून दूर ठेवावे.

निवडणूक आयोगाच्या चार भिंतीआड दडलेली गुपिते आणि अंतर्गत मतभेद आता देशाच्या लोकशाहीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहेत. मतदार यादी, SIR, Form-6 आणि डिजिटल मतदार व्यवस्थापनासारख्या निवडणुकीच्या मूलभूत प्रक्रियांवर आयोगातीलच दोन निवडणूक आयुक्तांनी वारंवार लेखी आक्षेप नोंदवणे आणि काही निर्णय आपल्या माहितीशिवाय किंवा सहमतीशिवाय घेतल्याचे नमूद करणे, ही केवळ प्रशासकीय विसंगती म्हणून दुर्लक्षित करता येणारी बाब नाही. राहुल गांधी यांनी सातत्याने उपस्थित केलेल्या 'वोटचोरी' च्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर हे आक्षेप समोर आल्याने या आरोपांची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करण्याची गरज अधिक तीव्र झाली आहे. कारण प्रश्न आता केवळ मतदारांची नावे वगळली किंवा जोडली गेली का, एवढाच उरलेला नाही; प्रश्न असा आहे की, भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचे निर्णय नेमके कोण घेत होते, कोणाच्या संमतीने घेत होते आणि त्या निर्णयांची घटनात्मक जबाबदारी नेमकी कोणाची होती ? निकाल फिक्स होत आहेत का? या प्रश्नांची वस्तुनिष्ठ, पारदर्शक आणि सार्वजनिक उत्तरे मिळणे ही केवळ प्रशासकीय गरज नाही, तर भारतीय लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठीची घटनात्मक आवश्यकता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ३० वर्षांपूर्वीच दिलेला इशारा

टी. एन. शेषन यांच्या काळात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांबाबत निर्माण झालेल्या वादावर T. N. Seshan v. Union of India या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय संस्था असून निवडणूक आयुक्तांना निर्णयप्रक्रियेत आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मुख्य निवडणूक

आयुक्तांचे मत अंतिम मानून इतर आयुक्तांना निष्प्रभकिंवा केवळ शोभेचे बाहुले बनवणे संविधानाशी सुसंगत नाही. या तत्त्वाचे वर्णन CEC हा 'First Among Equals' म्हणजे 'समानांमधील प्रथम', असे करण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे आयोगाचे अध्यक्ष असले तरी ते इतर आयुक्तांपेक्षा घटनात्मकदृष्ट्या सर्वशक्तिमान नाहीत. बहुसदस्यीय संस्थेचा अर्थच असा की निर्णयप्रक्रियेत मतभेदांना स्थान असेल आणि सामूहिक निर्णयाला महत्त्व असेल.

Form-6: निर्माण झालेला घटनात्मक प्रश्न

पहिल्यांदा मतदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्या नागरिकांसाठीच्या form-6 या अर्जात नवीन मतदाराला त्याचे स्वतःचे, आई-वडिलांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव मागील SIR च्या मतदार यादीत होते की नाही, हे सांगावे लागते. हा कॉलम औपचारिकरीत्या अनिवार्य नसला तरी त्याचे उत्तर दिल्याशिवाय ऑनलाइन अर्ज पुढे जात नाही. संधू आणि जोशी यांनी या बदलावर आक्षेप घेतला. Form-6 हा वैधानिक स्वरूपाचा अर्ज असल्याने त्यात बदल करण्यासाठी Registration of Electors Rules, 1960 मध्ये सुधारणा करणे गरजेचे असून त्याचा अधिकार सरकारला आहे आयोगाला नाही.

मतदार यादी : विकेंद्रीकरण विरुद्ध केंद्रीकरण

Representation of the People Act आणि संबंधित नियमांनुसार मतदार यादी तयार करण्याची आणि त्यातील नोंदींबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणजे ERO यांच्यावर आहे. तो स्थानिक पातळीवरील वैधानिक अधिकारी असतो. संपूर्ण मतदार यादीवर एका व्यक्तीचे किंवा केंद्रीय यंत्रणेचे नियंत्रण राहू नये म्हणून ही रचना जाणीवपूर्वक विकेंद्रित ठेवलेली आहे. परंतु ECINet च्या माध्यमातून मतदार यादी व्यवस्थापनातील डिजिटल प्रवेशाचे नियंत्रण

दिल्लीतील केंद्रीय पातळीवर वाढत असल्याबाबत संधू आणि जोशी यांनी आक्षेप घेत कॅबिनेट सचिवांकडे याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे.

पश्चिम बंगाल : SIR आकड्यांमागे दडलेला प्रश्न

निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, २७.१६ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती आणि त्यापैकी २२ लाखांहून अधिकांनी अपील केले. एकूण ३८.३१ लाख अपिले दाखल झाली; त्यापैकी १६.१० लाख अपिले निवडणूक आयोगाने केली. हा निर्णय कोणी घेतला? आम्हाला तर त्याची माहिती नाही असा आक्षेप संधू आणि जोशी यांनी नोंदवल्याने SIR वर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

वोटचोरीसाठी आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत बदल

मार्च २०२३ मध्ये Anoop Baranwal v. Union of India प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती निश्चित केली होती. पण केंद्र सरकारने Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 आणून सरन्यायाधीशांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश केला. परिणामी नियुक्ती समितीत सरकारचे दोन प्रतिनिधी आणि विरोधी पक्षनेता असा असमतोल तयार झाला. गैरप्रकाराला मुभा देण्यासाठीच संरक्षण

निवडणूक आयुक्तांना अधिकृत कर्तव्यांशी संबंधित नागरी व फौजदारी कारवाईपासून संरक्षण देणारे कलम २०२३ च्या कायद्यात शेवटच्या टप्यात, १२ डिसेंबर २०२३ रोजी दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट करण्यात आले. या बिलाच्या मंजुरीवेळी लोकसभेतील १०० खासदारांना निलंबित केले होते.

ऑगस्ट २०२३ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्याविरोधात तेलंगणातील एका प्रकरणात गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते; त्यामुळेच ही सुधारणा करण्यात आली का ?

प्रश्न लोकशाहीवरील विश्वासाचा

भारतासारख्या विशाल लोकशाहीत निवडणूक आयोगावरचा विश्वास हा निवडणुकीच्या निकालापेक्षा मोठा विषय आहे. सरकारे येतात-जातात, पक्ष सत्तेत येतात आणि जातात; परंतु निवडणूक आयोगाची संस्थात्मक विश्वासार्हता दीर्घकाळ टिकली पाहिजे. पण देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या एककल्ली एककेंद्री वागण्यामुळे निवडणूक आयोग निर्णय घेणारी सामूहिक घटनात्मक संस्था राहणार आहे की निर्णयांचे केंद्रीकरण होणारी प्रशासकीय यंत्रणा ? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रश्नाचे उत्तर एखाद्या पक्षाने, नेत्याने किंवा निवडणूक आयुक्ताने देणे पुरेसे नाही. त्याचे उत्तर संविधान, कायदा, पारदर्शक प्रक्रिया आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाद्वारे दिले पाहिजे.

पारदर्शकतेचा सर्वांत सोपा मार्ग

दोन निवडणूक आयुक्तांचे १४ लेखी आक्षेप, Form-6 मधील बदल, EROच्या डिजिटल प्रवेशाबाबतचे निर्णय, पश्चिम बंगालमधील SIR आणि महाराष्ट्रातील ४७ लाख वाढीव मतदार, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता केवळ निवेदनांतून आणि भाजप नेत्यांच्या वक्तव्यांतून नाही, तर अधिकृत कागदपत्रे आणि निर्णयनोंदी सार्वजनिक करून दिली पाहिजेत. 'वोटचोरी' आणि मतदार यादीतील अनियमिततेच्या आरोपांची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत स्वतंत्र, निष्पक्ष व वेळबद्ध चौकशी झाली पाहिजे आणि संबंधित सर्व नोंदी संसदेसमोर ठेवण्यात आल्या पाहिजेत. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून दूर ठेवावे.

माध्यम समन्वयक

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी