उल्हासनगर : शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग येणार असून, पात्र नागरिकांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमित करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती आमदार कुमार आयलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विधानसभा क्षेत्रस्तरीय आढावा बैठकीत देण्यात आली. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून घरांच्या कायदेशीर मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, उल्हासनगर उपविभागीय कार्यालयात शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत नियमितीकरणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी उपविभागीय अधिकारी विजयानंद शर्मा, तहसीलदार कल्याणी कदम, सहाय्यक आयुक्त गणेश शिंपी, नगर भूमापन अधिकारी, महावितरणचे उपअभियंता तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
योजनेनुसार, ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण विनामूल्य नियमित करण्यात येणार असून, ५०० ते १५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या जागेसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या मूल्याच्या १० टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. नागरिकांना मतदार यादी, वीजबिल, कर पावती किंवा अन्य शासकीय कागदपत्रांच्या आधारे अतिक्रमणाचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे.
प्रत्येक कुटुंबाला या योजनेचा लाभ केवळ एकदाच मिळणार असून, नियमित झालेली मालमत्ता केवळ निवासी वापरासाठीच राहणार आहे. तसेच पुढील पाच वर्षे तिची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही.
‘वन विंडो सुविधा केंद्र’
अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महापालिकेच्या प्रभाग समिती कार्यालयांमध्ये ‘वन विंडो सुविधा केंद्र’ सुरू करण्यात येणार आहे. या केंद्रांवर नागरिकांना अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि नियमितीकरणाबाबत मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे पात्र नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
व्यावसायिक अतिक्रमणांचे नियमितीकरण
केवळ शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वीची निवासी अतिक्रमणेच या योजनेस पात्र ठरणार आहेत. आरक्षित जागा, सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनी, रस्ते, नाले, नद्या, वनक्षेत्र, रेल्वे परिसर तसेच राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील अतिक्रमणांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच दुकाने, गोदामे, हॉटेल्स किंवा इतर कोणत्याही व्यावसायिक अतिक्रमणांचे नियमितीकरण केले जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.