भाईंंदर : मीरा-भाईंदर शहरातील अनधिकृत शाळात पालकांनी त्यांच्या पाल्ल्याचा प्रवेश घेऊ नये, यामध्ये त्यांच्या पाल्ल्याचे नुकसान होऊ नये यासाठी महापालिका शिक्षण अधिकारी सोनाली मातेकर यांनी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याअगोदर अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करणे आवश्यक आहे. परंतु नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन एक महिना होऊन गेला, तरी देखील मीरा-भाईंदर शहरातील अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात आलेली नाही. या अत्यावश्यक असलेल्या कामाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे महापालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
मीरा -भाईंदर शहरात महापालिकेच्या ३६ शाळा आहेत, तर खासगी शाळा जवळपास ३३५ आहेत. शहराची लोकसंख्या मोठ्या झपाट्याने वाढत आहे. या वाढत्या लोकसंख्येमुळे नागरीकांना शाळेत प्रवेश मिळवण्यासाठी धावाधाव करावी लागते. पाहिजे त्या शाळेत मुला- मुलींना प्रवेश मिळाला नाही, तर नाइलाजास्तव जवळ असलेल्या शाळेत प्रवेश घ्यावा लागतो. खासगी शाळांनी, तर शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. त्यामुळे अनधिकृत शाळांचे प्रमाणही वाढत आहे.
महापालिकेकडून दरवर्षी अनधिकृत शाळांचे सर्वेक्षण करून शैक्षणीक वर्ष सूरू होण्याअगोदर यादी जाहीर केली जाते. गेल्या वर्षी देखील काही शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली. परंतु त्यानंतरही त्या शाळा सुरूच असल्याचे सांगितले जात आहे. त्या अनधिकृत शाळांना नोटिसा दिल्यानंतर शिक्षण विभागांकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अशा अनधिकृत शाळा फोफावत आहेत.
अनधिकृत शाळांचे सर्वेक्षणच झाले नाही !
यावर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन एक महिना होऊन गेला तरी देखील अद्यापपर्यंत अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात आलेली नाही. याबाबत महापालिका आयुक्त संजय काटकर यांनी शिक्षण विभागाकडे अनधिकृत शाळांची माहिती विचारली असता अद्यापपर्यंत अनधिकृत शाळांचे सर्वेक्षण झाले नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. आयुक्तांनी या विषयाची गंभीर दखल घेत कामामध्ये हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी शिक्षण अधिकारी सोनाली मातेकर यांना कारणे दाखवा नोटीस बनवण्याचे आदेश आयुक्त काटकर यांनी शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त अनिकेत मनोरकर यांना दिले. त्यानुसार मातेकर यांना नोटीस बजावण्यात आली असल्याचे सांगितले जात आहे.
शिक्षण अधिकाऱ्यांना वर्षभरात तीन नोटिसा
शिक्षण अधिकारी मातेकर यांना महापालिकेने गेल्या वर्षभरात तीन नोटिसा बजावल्या आहेत. यात मराठा कुणबी नोंदणी शोधण्यास दिरंगाई करणे, परवानगी न घेता रजेवर जाणे आणि आता अनधिकृत शाळाची यादी वेळेत जाहीर न करणे असा त्यांच्यावर ठपका ठेवत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.