मुंबई : रॅपिडो बाइक टॅक्सीमुळे उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याचा दावा करत ॲपला आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेण्यार्या ठाण्यातील रिक्षा चालकांना दिलासा देण्यास खंडपीठाने नकार दिला. ॲप आधारित या टॅक्सीमुळे तुमच्या मूलभूत अधिकारांवर कसा काय परिणाम होतो असा सवाल उपस्थित करत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली.
शहरात नॉन ट्रान्सपोर्ट क्रमांकाच्या अॅप आधारित रॅपिडो बाइक, टॅक्सी चालवल्या जातात. त्याचा आमच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचा दावा करत ठाण्यातील रिक्षा चालक अमरजीत गुप्ता व अन्य काही जणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
परिवहन कायद्यानुसार, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात व्यावसायिक वाहने म्हणून नोंदणीकृत आणि पिवळ्या नंबर प्लेट असलेली वाहनेच टॅक्सी म्हणून चालवण्याची परवानगी आहे. असे असताना रॅपिडो अॅप्लिकेशनद्वारे राईड्स बुक केलेली वाहने ही पांढर्या नंबर प्लेटची आहेत. ती वाहने खासगी, गैर-वाहतूक वाहने आहेत, याकडे यावेळी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राची तटके यांनी बेकायदेशीरपणे चालणार्या बाइक टॅक्सींविरुद्ध कारवाई केली जात असल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले. याची दखल घेत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावण्याचे संकेत देताच याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेत असल्याचे खंडपीठाला सांगितले.
न्यायालय काय म्हणते?
-ॲप आधारित बाइक टॅक्सीचा तुमच्या उपजीविकेवर कसा काय परिणाम होईल? जेव्हा तुम्ही लोकांना घेऊन जाण्यास नकार देणे थांबवाल तेव्हाच हे थांबेल.
-रस्त्यावर टॅक्सीचालक आणि रिक्षाचालक ग्राहकांना कसे वागवतात, त्यांची भाषा, उद्धटपणा कसा असतो हे पाहिले आहे. आपल्यापैकी प्रत्येकाने याचा सामना केला आहे.
-तुमच्या मूलभूत अधिकारावर अजिबात परिणाम होत नाही. दरवर्षी इतक्या टॅक्सी बाजारात येतात. यात बेकायदेशीरपणा आढळल्यास सरकार त्यावर निर्णय घेईल.