आदिवासींचा एल्गार; श्रमजीवी संघटनेचा भिवंडी-मंत्रालय संघर्ष मोर्चा, वनहक्कांचे दावे निकाली काढण्याची मागणी 
ठाणे

आदिवासींचा एल्गार; श्रमजीवी संघटनेचा भिवंडी-मंत्रालय संघर्ष मोर्चा, वनहक्कांचे दावे निकाली काढण्याची मागणी

स्वातंत्र्याची ऐंशी वर्षे होत आली तरी आदिवासी बांधवांना अन्न, शिक्षण आणि स्वतःची ओळख सिद्ध करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची खंत व्यक्त करीत आदिवासींच्या मूलभूत हक्कांसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने मंगळवारी भिवंडीहून मंत्रालयाकडे ‘संविधान हक्क संघर्ष मोर्चा’ काढण्यात आला.

Swapnil S

भिवंडी : स्वातंत्र्याची ऐंशी वर्षे होत आली तरी आदिवासी बांधवांना अन्न, शिक्षण आणि स्वतःची ओळख सिद्ध करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची खंत व्यक्त करीत आदिवासींच्या मूलभूत हक्कांसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने मंगळवारी भिवंडीहून मंत्रालयाकडे ‘संविधान हक्क संघर्ष मोर्चा’ काढण्यात आला.

श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्च्यात संघटनेच्या अध्यक्षा सीता घाटाळ,कार्याध्यक्ष बाळाराम चौधरी,दत्तात्रय कोळेकर,विजय जाधव,अशोक सापटे,सुरेश रेंजांड यांच्यासह ठाणे,पालघर,रायगड नाशिक जिल्ह्यातून हजारोंच्या संख्येने स्त्री - पुरुष सहभागी झाले होते.

विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मोर्चा

वनहक्कांचे दावे निकाली काढण्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येत असून मुंबई - नाशिक महामार्गावरील हायवे दिवे येथून दुपारी दोन वाजता मोर्चास प्रारंभ झाला.ज्याचा पहिला मुक्काम खारीगाव या ठिकाणी असणार आहे.यासाठी भिवंडी, शहापूर, मुरबाड, कल्याण अंबरनाथ ठाणे, वसई, पालघर डहाणू, तलासरी विक्रमगड वाडा,जव्हार, मोखाडा येथून कार्यकर्ते सकाळपासून या ठिकाणी एकत्रित झाले होते. यावेळी वाहतूक कोंडी व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होऊ नये यासाठी पोलिस उपायुक्त डॉ.पवन बनसोड व वाहतूक विभागाचे पोलिस उपायुक्त क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे २५० पोलिस अधिकारी व कर्मचारी बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आले होते.

आदिवासींच्या मूलभूत हक्कांसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने मंगळवारी भिवंडीहून मंत्रालयाकडे ‘संविधान हक्क संघर्ष मोर्चा’ काढण्यात आला.

वाड्या- वस्त्यांवर हवे मुबलक पाणी

सर्व आदिवासी विद्यार्थ्यांना वयाच्या १८ व्या वर्षांपर्यंत दर्जेदार कौशल्यपूर्ण शिक्षण मोफत मिळावे.त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात विद्या संकुल उभारावेत, आदिवासी समाजाचे प्रलंबित वनहक्क दावे तत्काळ निकाली काढावेत,कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही जलजीवन मिशनच्या योजना कार्यान्वित झाल्या नसल्याने महिलांच्या डोक्यावरील हंडा उतरला नाही. त्यामुळे शासनाने प्रत्येक वाड्या- वस्त्यांवर पिण्याचे पाणी मुबलक मिळावे अशा मागण्या असल्याची माहिती श्रमजीवी संघटनेच्या अध्यक्षा सीता घाटाळ यांनी दिली आहे.

आदिवासींच्या मूलभूत हक्कांसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने मंगळवारी भिवंडीहून मंत्रालयाकडे ‘संविधान हक्क संघर्ष मोर्चा’ काढण्यात आला.

सरकार निर्णय घेईपर्यंत आंदोलन सुरूच

आदिवासी गरीब समाज जोपर्यंत संघटित होत नाही, आपल्या हक्कांसाठी लढा देत नाही तोपर्यंत आपल्याला न्याय्य हक्कांसाठी झगडावे लागत आहे. तोपर्यंत हा लढा सुरू राहणार आहे. सरकार सकारात्मक चर्चा करते पण निर्णय घेत नाही, त्यामुळे आता सरकार निर्णय घेत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सूरूच राहणार असा दृढ निर्धार कार्याध्यक्ष बाळाराम भोईर यांनी व्यक्त केला आहे.

आदिवासींच्या मूलभूत हक्कांसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने मंगळवारी भिवंडीहून मंत्रालयाकडे ‘संविधान हक्क संघर्ष मोर्चा’ काढण्यात आला.

किसान सभेचा मार्च स्थगित

मुंबई : शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, कामगार, महिला आणि कष्टकरी जनतेच्या मागण्यांसाठी २६ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला किसान सभेचा अकोले ते मुंबई वाहन लाँग मार्च शहापूर येथे स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लाँग मार्चने अकोले ते शहापूर अंतर पार केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली किसान सभेच्या प्रतिनिधींबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी दोन्ही उपमुख्यमंत्री, पाच मंत्री, संबंधित खात्यांचे सचिव आणि शिष्टमंडळाची सुमारे दोन तास सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली.

शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठीही निकष; ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसानीची अट ठरणार जाचक

शिवसेना ठाकरे गटाच्या ६ खासदारांचे एकत्रीकरण; सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी ८ डिसेंबरला

मुजोर फायनान्स कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा - देवेंद्र फडणवीस

शेतकऱ्याला नडाल, तर याद राखा - एकनाथ शिंदे

राज्यात २३ जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित; ३५ हजार मेगावाॅट क्षमतेचे प्रकल्प