ठाणे : मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढती लोकसंख्या आणि घरांची गरज लक्षात घेऊन पुढील १५ वर्षांत तब्बल ३० लाख घरे उभारण्याचे लक्ष्य राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. ठाण्यासह मुंबई, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली परिसरातील क्लस्टर आणि पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
सिद्धेश्वर तलाव परिसरातील क्लस्टर प्रकल्पाच्या भूमिपूजन सोहळ्यात शिंदे बोलत होते. सिद्धेश्वर क्लस्टरचे काम तीन वर्षांत पूर्ण करून नागरिकांच्या हाती घरांच्या चाव्या द्याव्यात,
असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी विकासकांना दिले. सिद्धेश्वर तलाव परिसरातील झोपडपट्टीत सुमारे सहा हजार नागरिक वास्तव्यास असून, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकासाला आता सुरुवात होणार आहे. सुगी डेव्हलपरच्या माध्यमातून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
क्लस्टर म्हणजे केवळ जुन्या घरांच्या जागी नव्या इमारती उभारणे नव्हे, तर संपूर्ण परिसराचा कायापालट करणे होय, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
नागरिकांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि आधुनिक घरे मिळण्याबरोबरच पायाभूत सुविधा, पर्यावरण संवर्धन आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. विकासकांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता नागरिकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. या प्रवासात जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह अनेकांनी साथ दिल्याचेही शिंदे यांनी नमूद केले.
लंडनमधील आकर्षक आणि आयकॉनिक इमारतींच्या धर्तीवर ठाण्यातील क्लस्टर प्रकल्पांचा विकास करण्याची गरज आहे. दर्जेदार आणि आधुनिक प्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकांना नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून इन्सेंटिव्ह एफएसआय देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणाचा समतोल साधत क्लस्टरचा विकास केला जाईल. किसननगरमधील साईराज इमारत दुर्घटनेनंतर जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी आपण आमदार असताना सातत्याने पाठपुरावा केला. आंदोलन केले आणि ‘चलो आझाद मैदान’चा नारा दिला, मुख्यमंत्री असताना क्लस्टर योजनेला गती मिळाली.एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री
‘तलावांचे शहर’ ही ओळख कायम ठेवणार
ठाणे हे ‘तलावांचे शहर’ असून शहरातील अनेक तलावांचे पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण करण्यात आले आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. क्लस्टर प्रकल्पांमध्येही पर्यावरणपूरक विकासाला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. एसआरए, म्हाडा आणि सिडकोच्या माध्यमातूनही विविध गृहप्रकल्प राबविले जात आहेत. एमएमआरमधील घरांची वाढती मागणी लक्षात घेता पुढील १५ वर्षांत ३० लाख घरांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
नव्या घरासोबत टीव्हीही!
क्लस्टर प्रकल्पांमध्ये पुनर्विकासानंतर स्थानिक नागरिकांना परिसरातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी रोजगार हब उभारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. क्लस्टरमधील नागरिकांना नव्या घरासोबत आवश्यक सुविधाही मिळाव्यात, यासाठी विकासकांनी नागरिकांना टीव्ही उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आपण विकासकांकडे करत असल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले. अनेक वर्षांपासून घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांचे स्वप्न आता पूर्णत्वास नेण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.