ठाणे : एमएमआरडीएच्या नियोजित कासारवडवली-खारबाव खाडी पुलाच्या कामासाठी शेकडो झाडांवर कुऱ्हाड चालविण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वृक्षतोडीसंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेली जाहीर नोटीस सदोष असून कायदेशीर प्रक्रियेचा भंग करणारी असल्याचा आरोप जनहित याचिका क्र. ११९/२०१७ मधील मूळ याचिकाकर्ते तथा येऊर एन्व्हायर्नमेंटल सोसायटीचे अध्यक्ष रोहित मनोहर जोशी यांनी केला आहे. ही नोटीस तातडीने रद्द करून नव्याने शास्त्रीय सर्वेक्षण करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
एमएमआरडीएच्या प्रकल्पासाठी मे. ॲफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारे वृक्ष प्राधिकरणाने जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, नोटीस आणि संबंधित कागदपत्रांमध्ये वृक्षांची संख्या, प्रजाती, पुनर्रोपण तसेच सर्वेक्षणाच्या पद्धतीबाबत गंभीर विसंगती असल्याचा दावा जोशी यांनी केला आहे. जाहीर नोटीसमध्ये २४२ झाडे तोडणे आणि ९७ झाडांचे पुनर्रोपण करणे, अशी एकूण ३३९ झाडांची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, विकासकाने सादर केलेल्या Form-C अर्ज आणि GPS आधारित यादीमध्ये सर्व ३३९ झाडे तोडीसाठी प्रस्तावित असल्याचे दाखविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासन नेमकी कोणती माहिती नागरिकांसमोर ठेवत आहे, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
पुनर्रोपण आणि पर्यायी वृक्षारोपणासाठी केवळ सर्व्हे क्रमांक देण्यात आल्याने नागरिकांना संबंधित जागा नेमकी कुठे आहे, हे समजणे कठीण असल्याचे जोशी यांनी म्हटले आहे. सर्व्हे क्रमांकासोबत स्पष्ट पत्ता, लँडमार्क आणि प्रत्यक्ष जागेची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच पुनर्रोपणाच्या जागेची माती, पाण्याची उपलब्धता आणि पर्यावरणीय परिस्थिती वृक्षांच्या वाढीसाठी योग्य आहे का, याचे तज्ज्ञांकडून परीक्षण झाले आहे का, याचाही खुलासा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जनहित याचिका क्र. ११९/२०१७ मधील उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वृक्षतोडीसंदर्भातील जाहीर सूचना मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषांतील सर्वाधिक खपाच्या वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करणे आवश्यक असल्याचा दावा जोशी यांनी केला आहे. मात्र, जाहिरातींची कात्रणे अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्याने आदेशाचे पालन झाले आहे का, याबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
ठाणे वृक्ष प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचा कारभार अत्यंत बेजबाबदार आणि ढिसाळ आहे. विकासकाने प्रस्तावात अनेक झाडांच्या प्रजाती ओळखल्या नसताना त्यांना केवळ ‘अनोळखी’ ठरवले, पुनर्रोपण करावयाच्या वृक्षांची कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली नाही, तसेच इतर अनेक अनिवार्य कागदपत्रांची पूर्तताही केली नाही. अशा वेळी अधिकाऱ्यांनी आक्षेप नोंदवून हा प्रस्ताव फेटाळून लावायला हवा होता. मात्र, आपले मूळ कर्तव्य पार पाडण्याऐवजी इतर सरकारी यंत्रणांकडून आलेले प्रस्ताव डोळे झाकून मंजूर करण्यासाठी हे अधिकारी केवळ ‘रबरी शिक्का’ म्हणून काम करत आहेत, हे अत्यंत संतापजनक आहे.रोहित जोशी, जनहित याचिकाकर्ते
वड-पिंपळ-उंबरासह महत्त्वाची झाडे संकटात
प्रस्तावित वृक्षतोडीच्या यादीत वड, पिंपळ, उंबर, जांभूळ, काटेसावर आणि करंज यांसारख्या स्थानिक परिसंस्थेसाठी महत्त्वाच्या सुमारे ७० वृक्षांचा समावेश असल्याचा दावा आहे. ही झाडे पक्षी आणि वन्यजीवांना अधिवास व अन्न पुरविण्यासोबतच पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, त्यांच्या पर्यावरणीय महत्त्वाचे शास्त्रीय मूल्यमापन करण्यात आले नसल्याचा आक्षेप जोशी यांनी घेतला आहे.
काही झाडांची नोंद ‘Unidentified’
वृक्ष सर्वेक्षणातील त्रुटींवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. वृक्ष क्रमांक ३०, ३९, ७६, ८७, ८८, २४८, ३३७, ३३८ आणि ३३९ यांसह काही झाडांची नोंद ‘Unidentified’ म्हणजेच ‘अनोळखी’ अशी करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रजातीच निश्चित नसताना त्या झाडांच्या तोडीस परवानगी कशी मागितली जाते, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
‘पहिले झाडे वाचवा, मगच प्रकल्प पुढे न्या’
वृक्ष प्राधिकरण कायदेशीररीत्या गठीत झाल्यानंतर पर्यावरण तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत संयुक्त पाहणी करावी. प्रत्येक झाडाची अचूक प्रजाती, स्थिती, पर्यावरणीय महत्त्व आणि तोड अथवा पुनर्रोपणाची आवश्यकता निश्चित करून सुधारित नोटीस प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी जोशी यांनी केली आहे. अन्यथा कथित बेकायदेशीर प्रक्रियेविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. महत्त्वाचा पायाभूत प्रकल्प असला तरी विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणीय नियमांकडे दुर्लक्ष होऊ नये. त्यामुळे संपूर्ण वृक्षतोड प्रक्रिया पारदर्शक आणि शास्त्रीय पद्धतीने राबवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.