ठाणे : खर्च आणि उत्पन्न याचा ताळमेळ साधता येत नसल्याने ठाणे महापालिकेचे आर्थिक चक्र बिघडत चालले असताना अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेली ही शास्ती (दंड) माफी करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पालिकेस तब्बल १५० कोटींचा फटका बसणार आहे. २००९ पासून ते २०१७ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांवरील दंड माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामे वाढू नयेत, यासाठी अशा मालमत्तांना मालमत्ताकराच्या अधिक दीडपट शास्ती लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु त्यानंतरही शहरात अनधिकृत बांधकामे वाढत असल्याचे दिसून आले. याउलट आता या अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेली ही शास्ती (दंड) माफी करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. त्याचा फायदा शहरातील १ लाख ४५ हजार मालमत्ताधारकांना होणार असला तरी महापालिकेच्या तिजोरीला सुमारे १५० कोटींची तूट सहन करावी लागणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अनधिकृत बांधकामावरील दंड माफ केल्यास मालमत्ताधारकांकडून मूळ कराचा भरणा होईल, या उद्देशाने पिंपरी -चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर ठाणे महापालिका हद्दीतील दंड माफ करण्याचा निर्णय पावसाळी अधिवेशनादरम्यान झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानंतर सोमवारी संध्याकाळी उशिरा यासंदर्भात अद्यादेश काढण्यात आला असून ठाण्यातील २००९ पासून ते २०१७ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांवरील दंड माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हा दंड साधारणपणे १५० कोटींच्या घरात आहे. यामुळे मालमत्ता कराची मूळ रक्कम मिळणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. परंतु यापूर्वी ज्या अनाधिकृत बांधकाम धारकांनी हा दंड महापालिकेला भरलेला आहे, तो परत मिळणार का? याचे उत्तर प्रशासन किंवा राज्य शासनाने देखील दिलेले नाही.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अवैध बांधकामावर करण्यात येणारा दंड हा २००९ पासून थकीत होता. तसेच, आकारल्या जाणाऱ्या दंडाचे प्रमाण मूळ करापेक्षा जास्त होते. त्यामुळे मालमत्ताधारकांकडून दंड भरला जात नव्हता. त्याचा परिणाम ठाणे महापालिकेला कर रूपाने मिळणाऱ्या महसुलावर झाला असल्याचा दावा महापालिकेने केला होता.
परंतु जेव्हा हा दंड लावण्यात आला होता, त्यानंतर महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचाही दावा महापालिकेच्या संबधित विभागाने केला होता. शहरातील अनेक बांधकामे २००९-२०१७ नंतरही अनधिकृत पद्धतीने झाल्याचे वास्तव आहे. या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामधारकांना दिलासा मिळाल्याने भविष्यात अशा प्रकारचे बांधकाम आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आर्थिक स्थिती बिकट
ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती आजही सुधारु शकलेली नाही. ठेकेदारांची २५० कोटींच्या आसपास देणी महापालिकेला देणे बाकी आहे. काही देणी देण्यासाठी महापालिकेने राज्य शासनाकडून बिनव्याजी २१३ कोटी कर्ज घेतले आहे. उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ अद्यापही महापालिकेला बसविता आलेला नाही. असे असतांना अनाधिकृत बांधकामांवरील शास्ती रद्द करण्याचा परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावर होणार असल्याचे बोलले जात आहे.