उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडणुकीवरील स्थगिती अखेर उठली असून, न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिका प्रशासनाने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजता विशेष महासभा आयोजित केली आहे. सात स्वीकृत नगरसेवकांच्या जागांवर कोणाची वर्णी लागणार, यावरून सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीमध्ये पुन्हा राजकीय मोर्चेबांधणीला वेग आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उल्हासनगर महापालिकेतील बहुचर्चित सात स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिका सचिव डॉ. दीपाली चौगले यांनी १७ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या नोटिसीनुसार, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून ही निवडणूक प्रक्रिया २५ सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करणे प्रशासनाला बंधनकारक आहे.
इच्छुक उमेदवारांना २२ सप्टेंबर रोजी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत आयुक्तांच्या दालनात अर्ज आणि आवश्यक वैध कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. यापूर्वी ११ सप्टेंबर रोजी या निवडणुकीसाठी महासभा बोलावण्यात आली होती.
मात्र, उमेदवारांच्या नावांवरून सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याने महापौर अश्विनी निकम यांच्या निर्देशानुसार निवडणूक अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात भाजप शहराध्यक्ष राजेश वधारिया यांच्या नेतृत्वाखाली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
न्यायालयाने स्थगितीच्या निर्णयावर आक्षेप घेत निर्धारित कालावधीत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर प्रशासनाने विशेष महासभेची तारीख जाहीर केली आहे. त्यामुळे आता सात जागांसाठी इच्छुकांची धावपळ वाढली आहे.
संख्याबळाच्या समीकरणानुसार या सातही जागा सत्ताधारी युतीच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता असली, तरी उमेदवारीच्या वाटपावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये पुन्हा मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २४ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या विशेष महासभेकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
भाजपचा चार जागांवर दावा; शिवसेनेच्या वाट्याला तीन जागा?
स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडणुकीला झालेल्या विलंबामागे उमेदवारांच्या नावांवरून शिवसेना-भाजपमध्ये एकमत न झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. दोन सदस्यांचे पद रद्द झाल्याने शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे संख्याबळ घटल्याचा दावा केला जात असून, त्यामुळे सातपैकी चार जागांवर भाजपचा तर तीन जागांवर शिवसेनेचा दावा असल्याची चर्चा आहे. निवडणूक स्थगित करण्याच्या निर्णयानंतर भाजपने न्यायालयात धाव घेतल्याने सत्ताधारी युतीतील मतभेद सार्वजनिक झाले. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाल्याने सात जागांसाठी दोन्ही पक्षांमध्ये उमेदवारीवरून काय तोडगा निघतो, याकडे लक्ष लागले आहे.