नवी दिल्ली : सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज व कमी दरात कर्ज मिळते. ही कर्जे आतापर्यंत करमुक्त होती. आता सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका निकालामुळे बिनव्याजी कर्जावर बँक कर्मचाऱ्यांना कर भरावा लागणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना शून्य टक्के व्याज व सवलतीच्या दरात व्याज दिल्याने जे पैसे वाचतात, त्यावर प्राप्तिकर लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्राप्तिकर खात्याच्या कलम १७ (२) (५) व प्राप्तिकर कायदा ३(७) (आय) या कलमांना वैध ठरवले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ‘ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन’ व भिन्न बँकांच्या कर्मचारी संघटना आणि अधिकारी संघटनांनी दाखल केलेले अपील रद्दबातल करून हा निकाल दिला. या अपीलांमध्ये प्राप्तिकर कायदा व प्राप्तिकर नियमांच्या वैधतेला आव्हान दिले होते.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, बँक कर्मचाऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने मिळणारे कर्ज व सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या कर्जावर मिळणारा लाभ अधिकतम आहे. त्यामुळे तो करपात्र ठरू शकतो.
जेव्हा बँक कर्मचारी शून्य व्याज किंवा सवलतीच्या दरात कर्ज घेतो, तेव्हा वर्षाला तो तेवढ्या पैशांची बचत करतो. तर सामान्य व्यक्ती बँकेकडून जे कर्ज घेतो त्याला बाजारातील व्याजाच्या दरानुसार पैसे भरावे लागतात. दोन्ही व्याजदरांमध्ये जे अंतर पडते, त्या रकमेवर व्याजदर भरावा लागतो.
हा तर अतिरिक्त लाभ
न्या. खन्ना यांनी निकालपत्रात नमूद केले की, बिनव्याजी किंवा सवलतीच्या दरात मिळणारे कर्ज हे अनुषंगिक लाभ किंवा सुविधा असे मानले जावे. बँक कर्मचाऱ्यांना मिळणारा लाभ हा अतिरिक्त लाभ आहे. हा लाभ रोजगारामुळे बँक कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे, अन्यथा तो मिळू शकला नसता, असे खंडपीठाने सांगितले.
