इराणमधील सहा आठवड्यांच्या संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठा, महागाई आणि आर्थिक विकासावर होणाऱ्या परिणामांचा अंदाज घेत रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बुधवारी आपले मुख्य धोरणात्मक दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
सध्या निर्यातदारांना मध्य पूर्वेतील तणावामुळे समुद्री मार्गांमध्ये अडथळे, मालवाहतूक खर्चात वाढ, विमा खर्चात वाढ, शिपमेंटमध्ये उशीर अशा समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
देशातील सहा दशके जुना प्राप्तिकर कायदा बदलणार असून, १ एप्रिल २०२६ पासून ‘प्राप्तिकर कायदा २०२५’ लागू होत आहे. या नव्या कायद्यात कर सवलतींच्या मर्यादेत मोठी वाढ करण्यात आली असून प्रामुख्याने पगारदार वर ...
खाण क्षेत्रातील दिग्गज अनिल अगरवाल यांनी रविवारी खळबळजनक दावा केला. जेपी समूहाच्या मालमत्तेसाठी वेदांत समूहाने लावलेली बोली जिंकल्याचे लेखी आश्वासन मिळाले होते, मात्र नंतर हा निर्णय बदलण्यात आला, असे ...
