नवी दिल्ली : भारत आणि युरोपियन महासंघ दरम्यान १८ वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर मुक्त व्यापार करार झाला आहे. मंगळवारी १६ व्या भारत व युरोपियन महासंघाच्या नेत्यांच्या शिखर परिषदेत या कराराची घोषणा करण्यात आली. या कराराची अंमलबजावणी २०२७ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या करारामुळे युरोपातील बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज यांच्यावरील कर ११० वरून १० टक्के केला जाईल. तसेच युरोपातून भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या मद्य व वाइनवरील शुल्क १५० वरून २० ते ३० टक्के केला जाईल. या शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी, युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा हे उपस्थित होते. सुरक्षा व संरक्षण सहकार्य आणि दुसरा भारतीय कुशल मनुष्यबळ युरोपमध्ये पाठवण्याबाबत दोन्ही देशांनी करार केले.
भारत आणि २७ देशांच्या युरोपियन महासंघाने येत्या पाच वर्षांसाठी संयुक्त सर्वसमावेशक रणनीतिक अजेंडा सादर केला. यासोबतच, मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्याबाबतच्या एकूण १३ करारांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले.
भारत ही जगातील चौथी मोठी, तर युरोपियन महासंघ ही दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. दोन्ही देशांचा जागतिक जीडीपीतील वाटा २५ टक्के आहे, तर जागतिक व्यापाऱ्याच्या एक तृतीयांशी हिस्सा या दोन्ही देशांकडे आहे.
इतिहासातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, जागतिक व्यवस्था सध्या ‘मोठ्या अस्थिरते’तून जात आहे. या परिस्थितीत भारत-युरोपियन महासंघ भागीदारी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत स्थैर्य वाढवेल. आज भारताने आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार पूर्ण केला आहे. यामुळे आपल्या शेतकरी आणि लघुउद्योगांना युरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ होईल, तसेच उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात नव्या संधी निर्माण होतील, असे मोदी यांनी सांगितले.युरोपियन महासंघाच्या अध्यक्ष फॉन देर लेयेन म्हणाल्या की, भारत-युरोपियन महासंघाची भागीदारी जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सहकार्य हाच सर्वोत्तम मार्ग असल्याचा ठाम संदेश देईल. युरोप आणि अमेरिकेतील संबंधांमध्ये वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही टिप्पणी केली.
भारत - युरोपियन महासंघात गुंतवणूक वाढेल
हा मुक्त व्यापार भारत आणि युरोपियन महासंघातील गुंतवणूक वाढवेल, नव्या नवोन्मेष भागीदाऱ्या निर्माण करेल आणि जागतिक पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करेल. त्यामुळे हा केवळ व्यापार करार नाही; सामायिक समृद्धीसाठीचा नवा आराखडा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हा व्यापार करार अंतिम होण्यासाठी वाटाघाटी सुरू झाल्यानंतर १८ वर्षे लागली. दोन्ही बाजूंना कायदेशीर तपासणी करावी लागणार असल्याने औपचारिक स्वाक्षरीस किमान सहा महिने लागू शकतात.
भारताला होणारा फायदा
भारतातील ९९ टक्के माल युरोपियन देशात किमान किंवा करमुक्त विकता येणार.
कपडे, चामड्याच्या वस्तू, मासे, ज्वेलरी विभागात ३३ अब्ज डॉलरच्या निर्यातीला फायदा. या सामानावरील १० टक्के कर रद्द होणार.
कार व वाहन क्षेत्रात मर्यादित सवलत, भारतीय कंपन्यांचे नुकसान होणार नाही.
शेतकऱ्यांना फायदा काय?
दूध, अन्न, पोल्ट्री, फळ-भाज्या आदींना कराराबाहेर ठेवले. व्यावसायिकांचाही फायदा
भारतीय कंपन्यांना युरोपातील १४४ सेवा क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळेल
डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सेवेला चालना मिळणार.
