नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन : भारत आणि अमेरिकेने अंतरिम व्यापार कराराचा (आयटीए) आराखडा जाहीर केला आहे. या करारांतर्गत, भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचे शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर लादण्यात आलेला अतिरिक्त २५ टक्के करही काढून टाकण्यात आला आहे. दोन्ही देशांनी सांगितले की, या बाबतची चौकट लवकरच लागू केली जाईल आणि वाटाघाटी व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करारच्या (बीटीए) दिशेने पुढे जातील. भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदनानुसार ही चौकट १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सुरू झालेल्या भारत-अमेरिका बीटीए वाटाघाटींना पुढे नेईल.
५०० अब्ज डॉलरची खरेदी या करारात बाजारपेठेत प्रवेश, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि व्यापारातील अडथळे कमी करणे या तरतुदींचा समावेश असेल. या करारांतर्गत, अमेरिकन औद्योगिक वस्तूंवरील सर्व शुल्क भारत काढून टाकेल किंवा कमी करेल. पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी ३० ट्रिलियन (अंदाजे २७.१८ लाख कोटी रु.) बाजारपेठ खुली होईल. त्यांच्या मते, एमएसएमई, शेतकरी आणि मच्छीमार हे सर्वात मोठे लाभार्थी असतील आणि त्यामुळे महिला आणि तरुणांसाठी लाखो नवे रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय, भारताने पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज (४.५३ ट्रिलियन रुपये) किमतीची उत्पादने खरेदी करण्यास सहमती दर्शविली आहे.
नॉन-टॅरिफ अडथळे
गोयल म्हणाले की, दोन्ही देशांनी काही नियम स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे या कराराचे फायदे कोणत्याही तिसऱ्या देशापेक्षा प्रामुख्याने अमेरिका आणि भारताला मिळतील. भारत आणि अमेरिकेचे या व्यापार करारातील नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करण्यावर विशेष लक्ष आहे. अमेरिकन वैद्यकीय उपकरण कंपन्यांना भारतात किंमत नियम आणि नोंदणी विलंब यासारख्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागला आहे. भारताने हे दीर्घकालीन अडथळे दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे ज्यामुळे अमेरिकन वैद्यकीय उपकरणे भारतात सहजपणे विकता येतील. यामुळे भारतीय रुग्णालये आणि रुग्णांना चांगल्या आणि अधिक परवडणारे अमेरिकन तंत्रज्ञान उपलब्ध होऊ शकेल.
भारतात अमेरिकन आयसीटी उत्पादने आयात करण्यासाठी परवाना प्रक्रिया खूप गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ होती. भारताने या परवाना प्रक्रिया सोप्या आणि जलद करण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे अमेरिकन आयटी आणि टेक कंपन्यांना बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ होईल आणि भारतात परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार उपकरणांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
अमेरिकन मानके आणि चाचणी
करार अंमलात आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत निवडक क्षेत्रांमध्ये अमेरिकन मानके (अमेरिकेत वापरले जाणारे) आणि चाचणी आवश्यकता स्वीकारता येतील का हेही भारत ठरवणार आहे. जेव्हा एखादी अमेरिकन कंपनी भारतात आपल्या वस्तू विकू इच्छिते तेव्हा भारतात वेगवेगळी मानके आणि चाचण्या आवश्यक असतात. अमेरिकन उत्पादनांची आधीच अमेरिकन मानकांनुसार चाचणी केली गेली असली तरी, भारताला अनेकदा दुसऱ्या चाचणी प्रक्रियेची आवश्यकता असते. याचा अर्थ भारतात त्याच उत्पादनाची पुन्हा चाचणी केली जाते. यामुळे वेळ लागतो, खर्च वाढतो, वस्तू महाग होतात आणि व्यापार मंदावतो. करार अंमलात आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडक क्षेत्रांमध्ये चाचण्या घेण्याचे भारताने आश्वासन दिले आहे. संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. याचा अर्थ असा की शक्य तितके अमेरिकन मानके ओळखण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
टॅरिफमध्ये सवलती
या अंतरिम व्यापार चौकटीअंतर्गत दोन्ही देशांनी टॅरिफमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सवलती देण्यास आणि व्यापाराला चालना देणारे बदल करण्यास सहमती दर्शवली आहे. भारत अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या सर्व औद्योगिक उत्पादने तसेच अन्न व कृषी उत्पादनांच्या विस्तृत श्रेणीवरील टॅरिफ रद्द किंवा कमी करणार आहे. अमेरिकेकडून भारतीय उत्पादनांवर लावले जाणारे पारस्परिक टॅरिफ कमी करून १८ टक्के करण्यात येतील. यामुळे वस्त्रोद्योग व परिधान, लेदर व फुटवेअर, प्लास्टिक व रबर उत्पादने, सेंद्रिय रसायने, होम डेकोर, हस्तकला आणि निवडक यंत्रसामग्री या क्षेत्रांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल.
शेतकऱ्यांचे हित
भारताने शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करून अमेरिकेतील आयातीपासून आपल्या संवेदनशील कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांचे संरक्षण केले आहे. भारत आणि अमेरिकेतील करार मका, गहू, तांदूळ, सोया, कुक्कुटपालन, दूध, चीज, इथेनॉल, तंबाखू, काही भाज्या आणि मांस यासारख्या संवेदनशील कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांचे पूर्णसंरक्षण करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि ग्रामीण उपजीविका टिकवून ठेवण्यासाठी भारताची वचनबद्धता दर्शविते, असे गोयल यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे. राजगिरा, नाचणी, गहू, बाजरी, कॉर्न, तांदूळ, बार्ली, ज्वारी, ओट्स, पॉलिश न केलेले धान्य त्याचप्रमाणे दूध, चीज, क्रीम बटर, तेल, बटर आणि तूप, दही, ताक हे दुग्धजन्य पदार्थ सुरक्षित आहेत.
३० ट्रिलियन डॉलरची बाजारपेठ
पीयूष गोयल यांनी या कराराला भारताच्या निर्यात क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक संधी ठरवत सांगितले की, यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी ३० ट्रिलियन डॉलर्सच्या जागतिक बाजारपेठेचे दरवाजे खुले होतील. त्यांनी स्पष्ट केले की, याचा सर्वाधिक लाभ एमएसएमई, शेतकरी आणि मच्छीमारांना होईल आणि परिणामी लाखो लोकांसाठी नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. हा करार भारत आणि अमेरिकेला आर्थिक सहकार्य अधिक दृढ करण्यावर केंद्रित राहण्यास मदत करेल. हा आपल्या लोकांसाठी आणि उद्योगांसाठी शाश्वत विकासाच्या सामायिक संकल्पाचे प्रतिबिंब आहे.
मोदींकडून स्वागत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या अंतरिम व्यापार कराराचे स्वागत करताना सांगितले की, हा करार भारत-अमेरिका भागीदारीतील वाढती खोली, विश्वास आणि गतिशीलता अधोरेखित करतो. भारत आणि अमेरिका नवोपक्रमाला चालना देण्याची सामायिक बांधिलकी ठेवतात आणि ही चौकट आपल्या देशांमधील गुंतवणूक व तंत्रज्ञान भागीदारी अधिक मजबूत करेल. भारत 'विकसित भारत' या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करत असताना, लोकांना सशक्त करणाऱ्या आणि सामायिक समृद्धीत योगदान देणाऱ्या भविष्याभिमुख जागतिक भागीदाऱ्या उभारण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत.
