नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सलग नववे केंद्रीय बजेट संसदेत मांडले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’ अस्रामुळे जगभरात निर्माण झालेल्या आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात सावध पवित्रा प्रतिबिंबित होत आहे. कोणत्याही भव्यदिव्य योजना हाती न घेता सध्या सुरू असलेल्या योजनांवर व पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर बजेटमध्ये भर देण्यात आला आहे. अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्पात आयकर रचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण खर्चात मात्र १५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे बजेट भाषण ९० मिनिटांचे होते. त्या म्हणाल्या की, भारताने स्वतःचे उत्पादन आणि ऊर्जा सुरक्षा वाढवली आहे, ज्यामुळे परदेशातून वस्तू मागवण्यावरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. मागील सुधारणांमुळे भारताने ७ % विकास दर गाठला आहे, ज्यामुळे गरिबी कमी करण्यास मदत झाली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये अनेक नव्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थसंकल्पात कॅन्सरच्या १७ औषधांवरील सीमाशुल्क माफ करण्यात आले आहे. रस्ते, रेल्वे आणि इतर पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी विशेष भर देण्यात आला आहे. तीन आयुर्वेदिक ‘एम्स, ७ हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर, २० नवे जलमार्ग, व्ही.बी. रामजीसाठी ९५ हजार कोटी, सेमीकंडक्टरसाठी ४० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पीय तूट कमी होणार
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ४.३% असण्याचा अंदाज आहे. २०२५-२६ मध्ये ती ४.४% होती, म्हणजेच तूट थोडी कमी होईल.
बजेटमधील प्रमुख घोषणा
पश्चिम बंगालमधील डानकुनीसाठी एका नवीन फ्रेट कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली आहे. देशात मोठे टेक्सटाईल पार्क तयार केले जाणार आहेत. मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्सचे सुटे भाग बनवण्यासाठी बजेटमध्ये ४०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी १२.२ लाख कोटी रुपयांचा कॅपेक्स (भांडवली खर्च) निश्चित करण्यात आला आहे. हा मागील वर्षाच्या ११.२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
केरळ, तामिळनाडू आणि ओडिशा येथे दुर्मिळ खनिजांसाठी विशेष कॉरिडॉर तयार केले जाणार असून यामध्ये आंध्र प्रदेशलाही जोडले जाईल. जेणेकरून खनिज समृद्ध राज्यांना फायदा होईल.
१०,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 'बायो-फार्मा शक्ती' योजना सुरू होईल, ज्या अंतर्गत तीन नवीन संस्था उघडल्या जाणार आहेत. भारत आपले सेमीकंडक्टर ‘मिशन आयएसएम २.०’ सुरू करणार.
शेतकरी आणि ग्रामीण मजुरांसाठी संधी
२०२६ च्या अर्थसंकल्पात ५०० जलाशये आणि अमृत सरोवरांच्या एकात्मिक विकासावर भर देऊन शेती-संबंधित उपजीविकेला अधिक चालना दिली आहे, ज्यामुळे मत्स्यव्यवसाय आणि ग्रामीण उत्पन्न वाढेल. पशुसंवर्धन आणि लागवडीच्या पिकांना प्रोत्साहन दिले जात आहे, ज्यामुळे पारंपरिक शेतीपलीकडे अधिक चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या निर्माण होतील.
नारळ, काजू, कोको, चंदन उत्पादनाला प्रोत्साहन
नारळ प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत जुन्या झाडांच्या जागी अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातींची लागवड केली जाईल, ज्यामुळे १ कोटी शेतकऱ्यांसह सुमारे ३ कोटी लोकांना फायदा होईल. याचा उद्देश समर्पित मोहिमांचे २०३० पर्यंत काजू आणि कोकोला जागतिक स्तरावर प्रीमियम ब्रँड बनवणे, तसेच भारतातील चंदनाच्या परिसंस्थेला पुनरुज्जीवित करणे हा आहे.
भाष्य करण्यास राहुल गांधींचा नकार
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर तत्काळ भाष्य करण्यास नकार दिला आणि सांगितले की ते सोमवारी संसदेत त्यांचे विचार मांडतील. पत्रकारांशी थोडक्यात बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, ते संसदेत आपले मत मांडतील. पण, काँग्रेस पक्षाने अर्थसंकल्पावर टीका करत तो निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे.
हाय-स्पीड रेल्वेमुळे स्वस्त व वेगवान प्रवास
मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद-चेन्नई, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलिगुडी यांसारख्या सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल, खर्च वाचेल आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांना चालना मिळेल, ज्यामुळे दैनंदिन प्रवाशांना आणि व्यवसायांना सारखाच फायदा होईल.
आम्ही तीन कर्तव्ये निश्चित केली आहेत - अर्थमंत्री
पंतप्रधान मोदी यांचे लक्ष उपेक्षित व वंचितांच्या उन्नतीवर आहे. आर्थिक विकास वाढवणे व टिकवणे. लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे, त्यांना देशाच्या विकासात भागीदार बनवणे. सबका साथ, सबका विकास या सूत्राने सर्वांना संधी उपलब्ध करून देणे. या तीन कर्तव्यांना अर्थसंकल्पात दिशा देण्यात आली आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
एक दूरदर्शी, गेमचेंजर अर्थसंकल्प - पंतप्रधान
‘हे अद्वितीय बजेट आहे, जे वित्तीय तूट कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. तसेच एक दूरदर्शी आणि गेमचेंजर अर्थसंकल्प आहे’, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वर्णन केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ‘हा अर्थसंकल्प भारताच्या विकासाच्या मार्गाला आणखी गती देणारा, सुधारणांना नवीन चालना देणारा आहे. कौशल्य, प्रमाण आणि शाश्वतता बळकट करण्याचा हा प्रयत्न आहे. सर्वात मोठी संपत्ती म्हणजे नागरिक, आम्ही त्यांच्यात गुंतवणूक केली आहे’. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या ऐतिहासिक कामगिरीचा उल्लेख करताना मोदी म्हणाले, ‘सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एक विक्रम केला आहे. त्या नारीशक्तीच्या ताकदीचे एक ज्वलंत उदाहरण आहेत.
यासोबतच, अर्थसंकल्पात उच्च भांडवली खर्च आणि उच्च वाढ यांचा मेळ आहे. हे देशाच्या जागतिक भूमिकेला पुनरुज्जीवित करते. देशात सुधारणांची एक प्रेरणा सुरू झाली आहे. केलेले बदल भारतातील धाडसी आणि प्रतिभावान तरुणांना अभिव्यक्तीने भरलेले एक मुक्त आकाश प्रदान करतात. पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी अर्थसंकल्पात अनेक मोठी पावले उचलण्यात आली आहेत. हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर, टियर २ आणि ३ शहरांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणे, या सर्वांमुळे भारताचा विकसित भारताकडे प्रवास वेगवान होईल, असे मोदी म्हणाले.
काय स्वस्त होणार ?
कर्करोगाची औषधे
सात दुर्मिळ आजारांशी संबंधित विशेष वैद्यकीय कारणांसाठी औषधे आणि अन्न
वैयक्तिक वापरासाठी आयात केलेली औषधे
मायक्रोवेव्ह ओव्हनसाठी लागणारे सुटे भाग
ईव्ही बॅटरी आणि सोलर पॅनल
अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आयात केलेला माल
सी-फूड, बूट, कपडे, हवाई प्रवास, परदेशातून मागवलेल्या वस्तू, टीव्ही, स्मार्टफोन, फ्रीज, एसी, राऊटर
काय महाग होणार ?
कमी किमतीच्या आयात केलेल्या छत्र्या
पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड
एटीएम/कॅश डिस्पेंसर मशीन आणि त्याचे भाग
परदेशी चमूंसाठी चित्रपट आणि प्रसारण उपकरणे
आयात केलेले प्राणी आणि पक्षी
अमोनियम फॉस्फेट/नायट्रो-फॉस्फेट खते आणि नाफ्था सारखे खतांचे घटक
कॉफी भाजण्याची, तयार करण्याची किंवा विकण्याची यंत्रे
विदेशी मद्य
ठळक वैशिष्ट्ये
आयकर रचनेत बदल नाही
संरक्षण खर्चात १ लाख कोटींनी वाढ
पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे
७ हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर
तीन आयुर्वेदिक एम्स
सेमीकंडक्टरसाठी ४० हजार कोटी
व्ही.बी. रामजीसाठी ९५ हजार कोटी
२० नवे जलमार्ग बनवणार
परदेशी पैसे पाठवण्यावर २ टक्के कर
शेअर बाजारातील व्यवहारावरील करात वाढ
शेअर बायबॅकवर कर आकारणार
बायोफार्मासाठी १० हजार कोटी
सुधारित विवरणपत्र ३१ मार्चपर्यंत भरता येणार
छोट्या शहरांच्या विकासावर भर देणार
एसएमईसाठी १० हजार कोटी
करचुकवेगिरीप्रकरणी तुरुंगवासाऐवजी दंड आकारणार
मोटार अपघात दाव्याच्या रकमेला आयकरातून सूट
कर अंदाज ३४ लाख कोटी रुपये
भांडवली खर्च ११ लाख कोटी रुपये
नवीन आयकर कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल.
परदेशी दौऱ्यावरील कर ५ टक्क्यांऐवजी २ टक्के करण्यात आला आहे.
शिक्षण व वैद्यकीय कारणांवरील कर ५ टक्क्यांऐवजी २ टक्के
कर्मचारी नियुक्ती सेवांवर १ ते २ टक्के कर आकारला जाईल.
कर्ज अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे ५० टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य
वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.५% पेक्षा कमी ठेवण्याचे लक्ष्य
शेअर बाजार कोसळला
अर्थसंकल्पानंतर मुंबई शेअर बाजाराचा ‘सेन्सेक्स’ १,५४६ अंकांनी किंवा जवळपास २% ने कोसळला व ८०,७२२ वर बंद झाला, तर ‘निफ्टी’देखील ४९५ अंकांनी घसरून २४,८२५ वर बंद झाला. सरकारने फ्युचर्सवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) ०.०२% वरून ०.०५% पर्यंत वाढवला. ऑप्शन्स प्रीमियम आणि एक्सरसाइजवरील ‘एसटीटी’देखील ०.१५% पर्यंत वाढवला. यामुळे शेअर बाजार कोसळला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शेअर्समध्ये सर्वात जास्त ६ टक्क्याने घसरण झाली.
