नवी दिल्ली : भारत आणि २७ देशांच्या युरोपियन महासंघाच्या मुक्त व्यापार करारात कार, वाईनवर आयात शुल्क कपात होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. या कराराची अधिकृत घोषणा २७ जानेवारीला केली जाणार आहे. या करारात विविध सेवा क्षेत्रातील नियमांचे सुलभीकरण आदी समाविष्ट असण्याची शक्यता आहे.
भारताने कापड, लेदर, कपडे, दागिने, हस्तकला अशा मजुरीप्रधान क्षेत्रांसाठी शून्य शुल्क प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा मुद्दा भारताने केलेल्या सर्व मुक्त व्यापार करारात महत्त्वाचा ठेवला आहे. युरोप, इंग्लंड, संयुक्त अरब अमिराती, ऑस्ट्रेलिया यांच्यासह इतर करारांमध्ये ही मागणी पूर्ण केली आहे.
दुसऱ्या बाजूला, युरोपियन महासंघ आपली वाहने आणि मद्यपदार्थ (वाईन) यासाठी शुल्क कपातीची मागणी करत आहे. भारताने इंग्लंडसह व्यापार करारात वाहन क्षेत्रासाठी कोटा आधारित टॅरिफ सवलत दिली आहे. वाईनचा समावेश ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसह झालेल्या व्यापार करारांमध्ये केला आहे. भारताने ऑस्ट्रेलियन वाईनवर १० वर्षांच्या कालावधीत हळूहळू सवलत दिली आहे.
गत वर्षी सप्टेंबरमध्ये, त्या वेळी विशेष सचिव असलेले वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल म्हणाले की, प्रस्तावित युरोपिनय महासंघ, मुक्त व्यापार करार हा भारताच्या घरगुती वाहन उद्योगासाठी मोठ्या संधी निर्माण करेल, निर्यात वाढेल आणि २७ देशांच्या युरोपियन महासंघातील आघाडीच्या वाहन कंपन्यांसह नवीन भागीदारी साधता येईल.
भारत-इंग्लंड व्यापार करारात वाहन आयात शुल्क कोटा अंतर्गत दोन्ही बाजूंनी १०० टक्क्यांहून १० टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाणार आहे. भारताने आपल्या संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य उपाय मुक्त व्यापार करारात ठेवले आहेत. वाहन क्षेत्रात आयात शुल्क १० ते १५ वर्षांच्या कालावधीत कमी केले जाईल.
भारत आणि युरोपियन युनियन २७ जानेवारीला निष्कर्ष आणि मुक्त व्यापार करारचे अंतिम रूप जाहीर करणार आहेत. २००७ पासून सुरु असलेल्या चर्चेनंतर हा करार १८ वर्षांनंतर अंतिम टप्प्यावर आला आहे.
युरोपियन महासंघाचे भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ सुमारे ३.८ टक्के आहेत, पण मजुरीप्रधान क्षेत्रांवर सुमारे १० टक्के आयात शुल्क आहे. भारताचे युरोपियन महासंघावरील वस्तूंवर सरासरी टॅरिफ ९.३ टक्के आहे, ज्यात वाहन, सुटे भाग (३५.५ टक्के), प्लास्टिक (१०.४ टक्के), रसायने व फार्मास्युटिकल्स (९.९ टक्के) यावर विशेषतः जास्त शुल्क आहे.
भारत मद्यपदार्थांवर १०० ते १२५ टक्के शुल्क लावतो. संवेदनशील कृषी मुद्दे करारात ठेवलेले नाहीत. युरोपियन महासंघ आपले बीफ, साखर, तांदूळ बाजाराचे संरक्षण करत आहे. भारताने आपल्या शेती व दुग्ध उद्योगांचे संरक्षण केले आहे कारण या क्षेत्रांवर अनेक लघु व सीमांत शेतकऱ्यांचे जीवन अवलंबून आहे.
२०२४-२५ मध्ये भारताचे युरोपियन महासंघासोबत वस्तूंचे द्विपक्षीय व्यापार १३५.५३ अब्ज डॉलर्स होती. (निर्यात USD ७५.८५ अब्ज आणि आयात USD ६०.६८ अब्ज), ज्यामुळे युरोपियन महासंघ हा भारताचा सर्वात मोठा वस्तू व्यापार भागीदार आहे. २०२४ मध्ये सेवा व्यापार ८३.१० अब्ज डॉलर होता.
९० टक्के वस्तूंवरील शुल्क कपात होणार
मुक्त व्यापार करारात दोन्ही बाजू ९० टक्क्यांहून अधिक वस्तूंच्या आयात शुल्कात कपात किंवा समाप्त करत आहेत.व्यापार करारात सेवा क्षेत्रांसाठी नियम सुलभ करून व्यापार वाढवण्याचा समावेशही असतो, ज्यात दूरसंचार, वाहतूक, लेखा व ऑडिटिंग यांचा समावेश आहे.
