सेबीनं म्युच्युअल फंडाशी (Mutual Fund) संबंधित दोन मोठे बदल केले आहेत. फसवणूकीला आळा घालण्यासाठी सेबीनं नियमांमध्ये बदल केले आहेत. याशिवाय, संयुक्त खात्यांतर्गत (Joint Account) म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी नामांकनाची प्रक्रिया ऐच्छिक करण्यात आली आहे. या दोन्ही महत्त्वाच्या बदलांमुळं म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक अधिक सुलभ होईल.
फसवणूक आणि अनियमितता टाळण्यासाठी, सेबीनं म्हटलं आहे की एसेट मॅनेजमेंट कंपनीकडे एक संस्थात्मक यंत्रणा असावी, जी बाजारातील हेराफेरीच्या शक्यता शोधू शकेल आणि त्यास प्रतिबंध करू शकेल. या माध्यमातून फ्रंट रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग आणि संवेदनशील माहितीचा गैरवापर ओळखता येईल.
फ्रंट-रनिंग म्हणजे काय?
SEBI ने या बदलाला मान्यता दिली आहे, ज्याच्या मदतीने AMC व्यवस्थापनाची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व दोन्ही वाढेल. याशिवाय AMC मधील व्हिसल ब्लोअर मॅकेनिजममुळे पारदर्शकता वाढेल. जेव्हा एखादा ब्रोकर किंवा गुंतवणूकदार गोपनीय माहितीच्या आधारे कोणत्याही व्यवसायात उतरतो, तेव्हा त्याला 'फ्रंट रनिंग' म्हणतात. सेबीचा हा निर्णय ॲक्सिस एएमसी आणि लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाशी (LIC) संबंधित दोन 'फ्रंट-रनिंग' प्रकरणं सुरु असताना आला आहे.
नॉमिनेशनबाबत सेबीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय:
SEBIने नॉमिनेशन संबंधी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जॉइंट अकाउंट नामांकन (Joint Mutual fund Account Nomination) ऐच्छिक करणं आणि फंड हाउसना कमोडिटी आणि विदेशी गुंतवणूकीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक फंड व्यवस्थापक ठेवण्याची परवानगी दिली. आता मंडळाकडून मंजुरी मिळाली आहे. अशा परिस्थितीत संयुक्त म्युच्युअल फंड खात्यात नामांकन करणे ऐच्छिक झाले आहे.
नामांकनाची अंतिम तारीख:
तज्ज्ञांच्या मते, नामांकनात शिथिलता दिल्यास गुंतवणूकदारांची संख्या झपाट्याने वाढेल. शिवाय गुंतवणूक करणं सोपं होईल आणि समस्या देखील कमी होतील. SEBI ने सर्व विद्यमान वैयक्तिक म्युच्युअल फंड धारकांसाठी 30 जून 2024 ही अंतिम मुदत ठेवली आहे. ती पाळली न गेल्यास, त्यांना त्यांच्या खात्यातून पैसे काढताना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
