यावेळी मोदी सरकार ‘एनडीए’मधील घटक पक्ष जेडीयू व टीडीपी या पक्षांच्या पाठिंब्यावर तरले असल्याने यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात बिहार व आंध्र प्रदेशवर योजना व निधीची खैरात करण्यात आली आहे. बिहारमधील रस्ते प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात २६,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पाटणा-पूर्णिया, बक्सर-भागलपूर यांना जोडणारा द्रुतगती मार्ग आणि बोधगया, राजगीर, वैशाली आणि दरभंगा यांना जोडणारा द्रुतगती मार्ग बांधण्याची घोषणा बजेटमध्ये करण्यात आली आहे.
बिहारमधील पिरपेंटी येथे २१,४०० कोटी रुपये खर्चून २४०० मेगावाॅटचा वीज प्रकल्प उभारला जाणार आहे. तसेच बिहारला पुराचा सामना करण्यासाठी आणि मदतीसाठी ११,५०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. बिहारमधील महाबोधी मंदिर आणि विष्णुपद मंदिराचा विकास करण्यात येणार आहे. तसेच नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि विमानतळ उभारण्यात येणार आहेत.
बिहारमध्ये गंगा नदीवर दोन नवीन पूल बांधले जाणार असून, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडॉरवर गयाचा समावेश करण्यात आला आहे.
आंध्र प्रदेशला मदत करण्यासाठी १५,००० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यांतर्गत समस्यांचे निवारण जलद केले जाणार असून, याअंतर्गत पाणी, वीज, रेल्वे, रस्ते या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी दिला जाणार आहे. आंध्र प्रदेशमधील पोलावरम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्राकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. मागास भागांसाठीही या कायद्यांतर्गत निधी दिला जाणार आहे. याशिवाय बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओदिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या विकासासाठी ‘पूर्वोदय’ योजना सुरू करण्यात येणार असून, पूर्व भारतातील विकासासाठी औद्योगिक कॉरिडॉर तयार करण्यात येणार आहे.
