नवी दिल्ली : सरकारने शुक्रवारी बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२४ लोकसभेत मांडले. त्यामध्ये प्रत्येक बँक खात्यातील नामनिर्देशित व्यक्तींचा एक असलेला पर्याय सध्याच्या खात्यावरून चारपर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
आणखी एक प्रस्तावित बदल म्हणजे ‘डायरेक्टरशिप’साठी ‘पर्याप्त व्याज’ पुन्हा परिभाषित करण्याशी संबंधित असून ते सुमारे सहा दशकांपूर्वी निश्चित केलेल्या ५ लाख रुपयांच्या सध्याच्या मर्यादेऐवजी २ कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
लोकसभेच्या कामकाजाच्या सुधारित यादीनुसार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ सादर करणार आहेत. याशिवाय सहकारी बँकांच्या बाबतीतही काही बदल झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच वैधानिक लेखा परीक्षकांना दिले जाणारे मानधन ठरवण्यात बँकांना अधिक स्वातंत्र्य देण्याचाही या विधेयकाचा प्रयत्न आहे.
नियामकांच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी बँकांच्या अहवालाच्या तारखा दुसऱ्या आणि चौथ्या शुक्रवारऐवजी आता प्रत्येक महिन्याच्या १५व्या आणि शेवटच्या दिवशी असा बदल या विधेयकात करण्याचा प्रयत्न आहे.
गेल्या शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या विधेयकात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४, बँकिंग नियमन कायदा, १९४९, स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९५५, बँकिंग कंपन्या (उपक्रमांचे संपादन आणि हस्तांतरण) कायदा, १९७० आणि बँकिंग कंपन्या (अभिवृद्धी आणि हस्तांतरण) कायदा, १९८० सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. याबाबतची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती.
बँक प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढविण्यासाठी, बँकिंग नियमन कायदा, बँकिंग कंपनी कायदा आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यात काही सुधारणा प्रस्तावित आहेत, असे त्या म्हणाल्या होत्या.
