नवी दिल्ली : सात वर्षांपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या वस्तू आणि सेवा कराने (जीएसटी) नियमात विविध सुधारणा केल्या आहेत. जीएसटी जमा रकमेत मोठी वाढ झाल्याने सरकारच्या महसुलात मोठी वाढ झाली आहे. परंतु बनावट पावत्या (आयटीसी) आणि फसवी नोंदणी हे करचोरी रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारसाठी मोठे आव्हान आहे.
१ जुलै २०१७ रोजी लागू करण्यात आलेल्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) ने १७ कर आणि १३ उपकरांना पाच टप्प्यांची रचना केली आहे नोंदणीसाठी उलाढाल ४० लाख रुपये आणि सेवांसाठी २० लाख रुपये (व्हॅट अंतर्गत सरासरी ५ लाख रुपयांवरून) मर्यादा ठेवली आहे. जीएसटीने राज्यांमधील ४९५ विविध प्रक्रिया (चलन, फॉर्म, घोषणा इ.) कमी होऊन फक्त वर आल्या आहेत.
सात वर्षांत, नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या २०१७ मध्ये ६५ लाखांवरून १.४६ कोटी झाली आहे. सरासरी मासिक जीएसटी महसूल, २०१७-१८ मध्ये सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये सुमारे १.९० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. जीएसटी शिवाय, २०१८-१० ते २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जमा करांमधून राज्यांचे उत्पन्न ३७.५ लाख कोटी रुपये झाले असते. जीएसटीमुळे राज्यांचा प्रत्यक्ष महसूल ४६.५६ लाख कोटी रुपये झाला. सरासरी जीएसटी दर २०१७ पासून सातत्याने घसरला आहे आणि जीएसटीने जीएसटीपूर्व दरांच्या तुलनेत अनेक आवश्यक वस्तूंवरील कर कमी केले आहेत.
