बॉलीवूड अभिनेता सैफ अली खान यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यानंतर त्याला नुकताच रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला आहे. त्याचवेळी त्याची भोपाळमधील वडिलोपार्जित 15 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता गमावण्याची शक्यता असल्याची बातमी समोर येत आहे. फ्री प्रेस जर्नलने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे. जाणून घ्या, काय आहे हे नेमकं प्रकरण...
सूत्रांनुसार, पतौडी कुटुंबाची भोपाळमध्ये 15 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. सैफ अली खान आणि शर्मिला टागोर यांच्या कुटुंबाची मालमत्ता कोहेफिजा ते भोपाळमधील चिकलोडपर्यंत पसरलेली आहे. मात्र, आता ही संपूर्ण मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता आहे. ही मालमत्ता 'शत्रू मालमत्ता' म्हणून सरकारने घोषित केली आहे. ही मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून अपिलीय न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ती मुदत संपल्यामुळे आता ही मालमत्ता प्रशासन आपल्या नियंत्रणात घेऊ शकते. तसे झाल्यास खान कुटुंबीय ही मालमत्ता गमावण्याची शक्यता आहे.
काय आहे 'शत्रू मालमत्ता'?
"शत्रूची मालमत्ता" म्हणजे अशी मालमत्ता जी भारताच्या फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या आणि नंतर भारतीय नागरिकत्व सोडलेल्या व्यक्तीची असते. 1960 मध्ये भोपाळ नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या निधनानंतर, त्यांची मुलगी आबिदा सुलतान यांना मालमत्तेची वारस मानण्यात आले. तथापि, आबिदा सुलतान 1950 मध्येच पाकिस्तानला गेल्या होत्या. पतौडी कुटुंबाची मालमत्ता या श्रेणीत येते, कारण आबिदा सुलतानने पाकिस्तानात स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला होता.
2014 मध्ये शत्रू मालमत्ता म्हणून नोटीस
शत्रू मालमत्ता विभागाच्या संरक्षकाने भोपाळमधील पतौडी कुटुंबाच्या मालमत्तेला "शत्रू मालमत्ता" घोषित करणारी नोटीस 2014 मध्ये जारी केली. भारत सरकारच्या 2016 च्या अध्यादेशामुळे हा वाद आणखी वाढला, ज्यामध्ये स्पष्ट झाले की वारसाचा पतौडी कुटुंबाच्या मालमत्तेवर कोणताही अधिकार राहणार नाही.
सैफ अली खानने 2015 मध्ये उच्च न्यायालयात या नोटीसला आव्हान दिले आणि मालमत्तेवर स्थगिती मिळवली. 13 डिसेंबर 2024 रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विवेक अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने अभिनेता सैफ अली खानची याचिका फेटाळली. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असे निर्देश दिले की, तो अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर अपील दाखल करू शकतो. त्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती.
भोपाळ जिल्हा प्रशासन घेऊ शकते मालमत्ता ताब्यात
ही मुदत संपली असून अद्याप सैफ अली खान किंवा त्याच्या कुटुंबीयांकडून कोणताही दावा दाखल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता कायदेशीर प्रक्रियेनुसार, सरकारला या मालमत्तेवर अधिकार असू शकतात. भोपाळ जिल्हा प्रशासन कधीही मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी कार्यवाही सुरू करू शकते. या मालमत्तांची किंमत सुमारे 15 हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते, ज्यामध्ये ऐतिहासिक इमारती आणि भोपाळ रियासतशी संबंधित जमिनींचा समावेश आहे.
जर सैफ अली खान आणि त्याच्या कुटुंबाने अपीलीय अधिकाऱ्यांसमोर त्यांची बाजू मांडली नाही, तर सरकारला या मालमत्तांवर पूर्ण अधिकार असू शकतात.
भारत सरकारच्या अध्यादेशानंतर, पतौडी कुटुंबाकडून मालमत्ता खरेदी केलेल्या लोकांना भीती आहे की जर ती मालमत्ता सरकारच्या नियंत्रणाखाली आली तर त्यांना 'अतिक्रमण करणारे' घोषित केले जाऊ शकते.
