गेले काही महिन्यांत मराठी तसेच हिंदी चित्रपटांबद्दल अनेक वाद पाहिले आहेत. मग, तो पठाणबद्दलचा वाद असो किंवा हर हर महादेवबद्दलचा. तसेच, कोविडमुळे महाराष्ट्राचे मनोरंजन क्षेत्र ढासळले आहे. याकरिता अनेकदा राज्य सरकारकडे मनोरंजन क्षेत्रातून अनेक मागण्या होत होत्या. यावर आता राज्य सरकारने पाऊले उचलत मनोरंजन क्षेत्रात काम करणारे कलाकार, कामगार, निर्माते यासगळ्यांना एक नवी नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
नव्या नियमावलीनुसार, निर्मात्यांकडून कलाकारांच्या होणाऱ्या आर्थिक पिळवणुकीला चाप बसणार आहे. तसेच, कामगार संघटनांनाही चाप लावण्यात आला असून कामगार संघटनांकडून ठरावीक लोकांना काम द्या, म्हणून टाकला जाणारा दबाव, सेटवरील संघटनांची होणारी लुडबूड अमान्य करतानाच विविध संघटनांच्या दक्षता पथकांना या शासन निर्णयाने बेकायदेशीर ठरवले आहे. रात्रपाळी करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेकडेही विशेष लक्ष देण्यात आले.
चित्रपट, मालिका निर्मात्यांकडून कलाकार आणि सहाय्यकांचे मानधन थकविण्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. विविध कारणांसाठी सेटवर धडक देत चित्रीकरण बंद पाडण्याचे प्रकार घडत होते. या सर्व प्रकारांविरोधात नियमावली बनवण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. २०११पासून राज्य सरकारची चित्रपट निर्माते, कलाकार, तंत्रज्ञ यांसह विविध संबंधित घटकांशी चर्चा सुरु होती. यानंतर ही नियमावली बनवण्यात आली. राज्य सरकारने जारी केलेल्या या नियमावलीची अंमलबजावणी करणे सिनेसृष्टीतील सर्व मालक, निर्माते यांना बंधनकारक आहे. यामध्ये निर्माते, मालक, नियोक्ता किंवा कंत्राटदारांनी नियमानुसार संबंधित कामगारांना पगार, विशेष भत्ते, बोनस, भविष्य निर्वाह निधी, कामगार विमा योजना पुरविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रात्रपाळीच्या कामासाठी महिला कर्मचाऱ्यांना कामाचे ठिकाण ते घरापर्यंत ने-आण करण्यासाठी वाहतूक सेवा पुरविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
