मालदीच्या मंत्र्यांनी भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी केलेल्या अपमानस्पद वक्तव्यांमुळे दोन्ही देशात निर्माण झालेला तणाव अजुनही कायम आहे. दोन्ही देशातील संबंध दिवसेंदिवस अधिक ताणले जात आहेत. आता मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मोइज्जू यांच्या हट्टीपणामुळे एका 14 वर्षाच्या मुलाला आपला जीव गमवावा लागला आहे. भारताने प्रदान केलेल्या एअर अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठी मालदीव प्रशासनाकडून कथितपणे मान्यता मिळाली नाही. यामुळे वेळेत उपचार न मिळाल्याने मुलाचा मृत्यू झाला.
मालदीवच्या मीडियानुसार, मुलाल ब्रेन ट्यूमर होता. त्याला अचानक स्ट्रोक आल्याने त्यांची प्रकृती गंभीर होती. त्यांच्या कुटुंबाने त्याला गॅफ अलिफ विलिंगिली येथील त्याच्या घरातून राजधानी माले येथे हलवण्यासाठी एअर अ‍ॅम्ब्युलन्स विनंती केली होती. मुलाच्या कुटुंबीयांनी अधिकारी तात्काळ मेडिकल एअरलिफ्टची व्यवस्था करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आहे.
मापदीवच्या मीडियानुसार, मृत मुलाच्या वडिलांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी मुलाला स्ट्रोक आल्यानंतर लगेचच त्याला माले येथे नेण्यासाठी आयलँड एव्हिएशनला कॉल केला, परंतु त्यांनी आमच्या कॉलला प्रतिसाद दिला नाही. त्यांनी गुरुवारी आमच्या कॉलला प्रतिसाद दिला. अशा प्रकरणांवर एअर अ‍ॅम्ब्युलन्स हा एकमेव उपाय आहे. यानंतर विनंती केल्यानंतर मुलाला 16 तासांनी माले येथे आणण्यात आले, मात्र, तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. वैद्यकीय आणिबाणीतही भारतीय हेलिकॉप्टर न वापल्याने मालदीवच्या राष्ट्रअध्यक्षांवर मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे.
या सर्व विलंबासाठी आसंधा कंपनी जबाबदार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांनी याबाबत वेळेवर माहिती मिळाल्याचे सांगितेल. मात्र, शेवटच्या क्षणी तांत्रिक बिघाड झाल्याचे कारण दिले आहे.
मालदीवच्या खासदाराने व्यक्त केली चिंता-
या दुःखद घटनेवर बोलताना मालदीवचे खासदार मिकेल नसीम यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. "राष्ट्रअध्यक्षांचे भारताप्रती असलेला वैर पूर्ण करण्यासाठी लोकांना त्यांच्या जीवाची किंमत मोजावी लागू नये", असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, या घटनेने सार्वजनिक आक्रोश निर्माण केला आहे. आणीबाणी प्रतिसाद यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेबद्दल आणि महत्वाच्या आरोग्य सेवांवर आणि राजकीय तणावाच्या संभाव्य परिणामाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा सुरु-
भारत आणि मालदीव यांच्यात तणाव निर्माण झाल्यानंतर मालदीव सरकारने भारतीय सैनिकांना परत बोलवण्यास सांगितले आहे. यासाठी त्यांनी भारताला १५ मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. मात्र, या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी अजूनही चर्चा सुरू असल्याचे भारतीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
