वॉशिंग्टन : रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर कठोर निर्बंध लादण्याच्या प्रस्तावित अमेरिकन विधेयकाला (Sanctioning Russia Act of 2025) माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाठिंबा दिल्याचे रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी सांगितले. हे विधेयक मंजूर झाल्यास भारतासह चीन आणि ब्राझीलसारख्या देशांवर रशियन तेल किंवा युरेनियम खरेदी केल्याबद्दल तब्बल ५०० टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना मिळणार आहे. पुढील आठवड्यात सिनेटमध्ये या विधेयकावर मतदान होण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी संकेत दिले. असे झाल्यास याचा थेट परिणाम भारतावर होऊ शकतो आणि वॉशिंग्टनसोबतचे व्यापारसंबंध अधिक ताणले जाण्याची शक्यता आहे.
ग्रॅहम यांनी सांगितले की, बुधवारी व्हाइट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या भेटीत या द्विपक्षीय (बायपार्टिझन) रशिया निर्बंध विधेयकाला त्यांनी ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला. या घडामोडीला व्हाइट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्यानेही दुजोरा दिला आहे. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाला आर्थिक फटका देणे आणि युद्धाला निधीपुरवठा थांबवणे, हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात येते. या विधेयकात भारत, चीन आणि ब्राझील सारख्या देशांचा विशेषतः उल्लेख करण्यात आला आहे. याद्वारे “स्वस्त रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांना शिक्षा” दिली जाणार आहे.
ग्रॅहम यांच्या म्हणण्यानुसार, “युक्रेन शांततेसाठी काही सवलती देत आहे; मात्र रशियाचे अध्यक्ष केवळ बोलत आहेत आणि निरपराधांचे जीव जात आहेत.” या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक योग्य वेळी पुढे येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
रशिया निर्बंध विधेयकात काय?
हे विधेयक लिंडसे ग्रॅहम आणि डेमोक्रॅटिक सिनेटर रिचर्ड ब्ल्युमेन्थल यांनी संयुक्तपणे मांडले आहे. रशियाकडून तेल, वायू, युरेनियम व इतर निर्यात वस्तू खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५०० टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क आणि दुय्यम निर्बंध लावण्याची तरतूद यात आहे. रशियाच्या लष्करी कारवायांना मिळणारा आर्थिक आधार तोडणे, हा त्यामागील हेतू आहे.
यापूर्वी व्हाइट हाऊसने या विधेयकात काही बदल आणि राष्ट्राध्यक्षांना अधिक लवचिकता देण्याची मागणी केली होती. मात्र ते बदल मान्य झाले आहेत की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. सिनेटमध्ये या विधेयकाला अनेक सहप्रायोजक असून, प्रतिनिधीगृहातही त्याचे समांतर विधेयक सादर करण्यात आले आहे.
दरम्यान, ट्रम्प प्रशासन युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी शांतता कराराच्या दिशेने प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले जाते. या प्रक्रियेत विशेष दूत आणि राष्ट्राध्यक्षांचे निकटवर्तीय सहभागी असल्याचेही वृत्त आहे.
