स्ट्रासबर्ग (फ्रान्स) : कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी गुरुवारी कॅनडाला युरोपीय संघाचे (ईयू) पहिले ‘सहयोगी सदस्य’ बनविण्याच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले. मात्र, युरोपसोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्याचा आपला उद्देश जगातील महासत्तांना आव्हान देणारा नवा गट निर्माण करणे हा नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डर लेयेन यांनी बुधवारी हा प्रस्ताव मांडला होता. यावर कार्नी यांनी युरोपीय संसदेत बोलताना, “आम्ही या महत्त्वाकांक्षेचे स्वागत करतो,” असे सांगितले.
व्यापार, संरक्षण, महत्त्वपूर्ण खनिजे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अंतराळ, संशोधन आणि वित्तीय सेवा या क्षेत्रांत कॅनडा आणि युरोपमधील एकात्मता अधिक वाढविण्याचा प्रस्ताव असल्याचे कार्नी यांनी स्पष्ट केले. यामुळे दोन्ही बाजूंना आर्थिक आणि भू-राजकीय दबावापासून अधिक सुरक्षित राहण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
अनेक दशकांपासून कॅनडाची अर्थव्यवस्था अमेरिकेसोबतच्या आर्थिक एकात्मतेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. मात्र, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले शुल्क, आर्थिक सवलतींसाठी केलेल्या मागण्या आणि कॅनडाला अमेरिकेचे ५१वे राज्य बनविण्याबाबत केलेली वारंवार वक्तव्ये यामुळे कॅनडाने अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
युरोपसोबत आर्थिक, सुरक्षा आणि राजकीय संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने कॅनडाची पावले त्याचाच भाग मानली जात आहेत.
फॉन डर लेयेन यांनी कॅनडाला ईयूचे पहिले सहयोगी सदस्य बनविण्याचा प्रस्ताव मांडला असला, तरी सध्या ईयूच्या करारांमध्ये अशा प्रकारच्या सदस्यत्वाची तरतूद नाही. त्यासाठी नव्या स्वरूपाची व्यवस्था निर्माण करावी लागणार आहे. कॅनडासोबतचे संबंध “शक्य तितक्या उच्च पातळीवर” नेण्याची युरोपची इच्छा असल्याचे फॉन डर लेयेन यांनी म्हटले.
यावेळी युरोपीय संसदेत पहिल्या रांगेत बसलेले कार्नी यांनी फॉन डर लेयेन यांचे भाषण संपल्यानंतर त्यांची भेट घेतली. युरोपीय खासदारांनी या प्रस्तावाचे उभे राहून स्वागत केले.
‘फ्युचर अलायन्स’ची संकल्पना
कॅनडा आणि ईयूने विद्यमान मुक्त व्यापार कराराच्या पुढे जाऊन ‘अलायन्स फॉर द फ्युचर’ उभारावी, अशी फॉन डर लेयेन यांची भूमिका आहे. यामध्ये “सामायिक समृद्धी आणि आर्थिक सुरक्षिततेचे क्षेत्र” निर्माण करण्याची संकल्पना आहे.
याबाबत अधिक सविस्तर चर्चा करण्यासाठी कार्नी २९ आणि ३० ऑक्टोबर रोजी मॉन्ट्रियल येथे ईयू नेत्यांसोबत कॅनडा-ईयू शिखर परिषद आयोजित करणार आहेत.
कॅनडाच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे ७० टक्के निर्यात अमेरिकेला जाते. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या शुल्क धोरणाचा कॅनडावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कॅनडाने अमेरिकेच्या काही उपाययोजनांना प्रत्युत्तर दिले असून, आपल्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणाऱ्या मागण्या स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
‘मिडल पॉवर्स’ना एकत्र आणण्याचा कार्नींचा प्रयत्न
कार्नी यांनी आर्थिक दबावाला सामोरे जाण्यासाठी मध्यम शक्ती असलेल्या देशांनी एकत्र येण्याचे आवाहन यापूर्वीही केले आहे. जानेवारीत दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये त्यांनी म्हटले होते की, एखादा देश प्रभावशाली महासत्तेशी एकट्याने वाटाघाटी करत असेल तर तो “कमकुवत स्थितीतून वाटाघाटी करतो”.
कॅनडाचे ईयूतील नियुक्त राजदूत जोनाथन विल्किन्सन यांनी बुधवारी स्पष्ट केले की, कॅनडाला ईयूचे पूर्ण सदस्यत्व मिळवायचे नाही. पूर्ण सदस्यत्व स्वीकारल्यास कॅनडाला काही प्रमाणात सार्वभौमत्व सोडावे लागू शकते. त्याऐवजी युरोपशी “शक्य तितक्या जवळचे” संबंध प्रस्थापित करताना कॅनडाचे स्वातंत्र्य वाढविण्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र, प्रस्तावित सहयोगी सदस्यत्वाचे नेमके स्वरूप अद्याप निश्चित झालेले नाही.
युरोपीय एकात्मतेच्या दिशेने कॅनडाने यापूर्वीच महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यावर्षी कॅनडा हा ईयूच्या १५० अब्ज युरोच्या SAFE संरक्षण खरेदी कार्यक्रमात सहभागी होणारा पहिला बिगर-युरोपीय देश ठरला. यामुळे युरोप संरक्षण क्षेत्रातील खर्च वाढवत असताना कॅनडातील कंपन्यांना संयुक्त संरक्षण खरेदीमध्ये सहभागी होता येणार आहे.
ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिजे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल व्यापार या क्षेत्रांतही कॅनडा आणि ईयूमध्ये अधिक सहकार्याबाबत चर्चा सुरू आहे.
कार्नी यांची सावध भूमिका
“महासत्तेला प्रतिस्पर्धी ठरणारा तिसरा गट निर्माण करण्याचा माझा प्रस्ताव नाही. आम्हाला इतरांवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी सत्ता नको आहे,” असे कार्नी म्हणाले. कोणत्याही देशाला कॅनडाच्या बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवता येऊ नये, देशाच्या सार्वभौमत्वाला धक्का देता येऊ नये किंवा कॅनडाला आपल्या धोरणात्मक निवडी लादता येऊ नयेत, यासाठी देशाची क्षमता आणि स्वावलंबन वाढविणे हा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
