गलवाननंतर चीनकडून गुप्त अणुचाचणी; अमेरिकेचा गंभीर आरोप, चीनचा पलटवार

२०२० मध्ये गलवान संघर्षानंतर चीनने गुप्तपणे अणू चाचणी केली, असा गंभीर आरोप अमेरिकेने चीनवर केला आहे. या आरोपानंतर अमेरिका-चीनमध्ये तणाव वाढला आहे.
गलवाननंतर चीनकडून गुप्त अणुचाचणी; अमेरिकेचा गंभीर आरोप, चीनचा पलटवार
गलवाननंतर चीनकडून गुप्त अणुचाचणी; अमेरिकेचा गंभीर आरोप, चीनचा पलटवार
Published on

वॉशिंग्टन : २०२० मध्ये गलवान संघर्षानंतर चीनने गुप्तपणे अणू चाचणी केली, असा गंभीर आरोप अमेरिकेने चीनवर केला आहे. या आरोपानंतर अमेरिका-चीनमध्ये तणाव वाढला आहे.

अमेरिकेने सांगितले की, २२ जून २०२० मध्ये चीनने एक गुप्त अणुचाचणी केली. ही घटना गलवान खोऱ्यातील जीवघेण्या संघर्षानंतर झाली. गलवान संघर्षात २० भारतीय सैनिकांनी आपला जीव गमावला होता.

अमेरिकेने अणुचाचणीचे आरोप जिनिव्हा येथील एका परिषदेत केले. अमेरिकेचे अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आर्म्स कंट्रोल ॲॅण्ड इंटरनॅशनल सिक्युरिटी थॉमस डिनानो म्हणाले की, चीनने केलेल्या अणुचाचणीची माहिती अमेरिकेला आहे. चीनी सैन्याने ही चाचणी लपवण्याचा प्रयत्न केला. कारण या चाचण्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या होत्या. अमेरिकेची अण्वस्त्रे ही अणू कराराच्या नियमातील बांधलेली आहेत, तर रशियाच्या मोठया अण्वस्त्रांच्या साठ्यापैकी एकच हिश्श्यावर प्रतिबंध घालण्यात आला होता.

खोट्या आरोपांना चीनचा विरोध

अमेरिकेने केलेल्या आरोपावर चीनने सरळ उत्तर दिले नाही. पण, चीनचे राजदूत शेन जियान म्हणाले की, अमेरिका आपल्या वक्तव्यात कथित चीनच्या अणू धोक्याला वाढवून सांगत आहे. चीन अशा खोट्या आरोपांचा विरोध करत आहे. शस्त्रास्त्र स्पर्धेत अमेरिका हा सर्वात मोठा दोषी आहे.

डिनानो यांनी सांगितले की, चीनकडे २०३० पर्यंत एक हजारहून अधिक अण्वस्त्र असतील, तर चीनने सांगितले की, चीन आता अमेरिका व रशियाच्या नवीन चर्चेत सहभागी होणार नाही. आमच्याकडे फारच कमी अण्वस्त्र आहेत. रशियाकडे ६०० तर अमेरिकेकडे ४ हजार अण्वस्त्र आहेत.

न्यू स्टार्ट करार म्हणजे काय?

अमेरिका व रशियामध्ये न्यू स्टार्ट करार झाला होता. यात दोन्ही देशांनी क्षेपणास्त्र व शस्त्रास्त्र तैनातीच्या संख्येवर मर्यादा आणण्याचे ठरवले होते. २०१० मध्ये राष्ट्रपती बराक ओबामा व रशियन राष्ट्रपती दिमित्री मेदवादेव यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. दोन्ही देशांनी ७०० हून अधिक क्षेपणास्त्र व बॉम्बरवर १५५० अण्वस्त्र ठेवण्यावर प्रतिबंध केला होता. हा करार २०२१ मध्ये संपणार होता. मात्र, या कराराला ५ वर्षे मुदत वाढ देण्यात आली.

logo
marathi.freepressjournal.in