नेतन्याहूंच्या हकालपट्टीची, ओलिसांच्या सुटकेची मागणी; तेल अवीवमध्ये नागरिकांचे आंदोलन

इस्रायलच्या तेल अवीव शहरात शनिवारी रात्री जवळपास १ लाख २० हजार संतप्त नागरिकांनी रस्त्यांवर उतरत सरकारविरोधी आंदोलन केले.
नेतन्याहूंच्या हकालपट्टीची, ओलिसांच्या सुटकेची मागणी; तेल अवीवमध्ये नागरिकांचे आंदोलन
@AmiDar / X
Published on

तेल अवीव : इस्रायलच्या तेल अवीव शहरात शनिवारी रात्री जवळपास १ लाख २० हजार संतप्त नागरिकांनी रस्त्यांवर उतरत सरकारविरोधी आंदोलन केले. हमासने ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी केलेल्या हल्ल्यात ओलीस ठवलेल्या नागरिकांचे नातेवाईत त्यात प्रामुख्याने सहभागी झाले होते. त्यांनी सरकारने ताबडतोब उरलेल्या ओलिसांची सुटका करावी आणि पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. पोलिसांनी या आदोलकांना पिटाळून लावले. जेरुसलेममध्येही अशाच प्रकारचे आंदोलन झाले.

हमासने ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी केलेल्या हल्ल्यात १२०० हून अधिक इस्रायली नागरिक ठार झाले होते आणि हमासने साधारण २५० इस्रायली नागरिकांना ओलीस ठेवले होते. त्यापैकी काही जणांना तात्पुरत्या युद्धविरामादरम्यान सोडवण्यात आले. पण अद्याप १०० हून अधिक ओलीस हमासच्या ताब्यात आहेत. त्यांना सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दोन दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ बायडेन यांनी इस्रायल-हमास युद्ध थांबवण्यासाठी इस्रायलने बनवलेला शांतता प्रस्ताव जाहीर केला होता. त्यानंतर ओलीसांच्या नातेवाईकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यांनी नेतन्याहू सरकारने ताबडतोब हमासबरोबर करार करून ओलीसांना परत आणावे, अशी मागणी केली आहे.

इस्रायली मंत्र्यांचा राजीनाम्याचा इशारा

पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी जाहीर केलेल्या गाझा युद्धविराम प्रस्तावास सहमती दर्शविल्यास इस्रायलच्या दोन अतिउजव्या मंत्र्यांनी सत्ता सोडण्याची धमकी दिली आहे. अर्थमंत्री बेझालेल स्मोट्रिच आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन-गवीर म्हणाले की, हमास नष्ट होण्यापूर्वी कोणताही करार करण्यास त्यांचा विरोध आहे. त्यांनी राजीनामा दिल्यास नेतन्याहू सरकार पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, विरोधी पक्ष नेते यायर लॅपिड यांनी नेतन्याहू सरकारला पाठिंबा देण्याचे वचन दिले आहे. स्वत: पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी जोपर्यंत हमासची लष्करी आणि प्रशासकीय क्षमता नष्ट होत नाही आणि सर्व ओलीस सोडले जात नाही तोपर्यंत कायमस्वरूपी युद्धविराम होणार नाही, असे ठामपणे सांगितले आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in