दावोस परिषदेची फलश्रुती ऊर्जावान महाराष्ट्राची देदीप्यमान कामगीरी

दावोस परिषदेची फलश्रुती ऊर्जावान महाराष्ट्राची देदीप्यमान कामगीरी

जगाचे नंदनवन म्हणून स्वित्झर्लंडलडची ओळख आहे. याच स्वित्झर्लंडमधील 'दावोस' हे एक नयनरम्य ठिकाण. दावोस येथे नुकतेच पार पडलेल्या 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम' (WEF) ही जागतिक प्रश्नांविषयी चर्चा करणाऱ्या परिषदेत तब्बल ८० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करीत जगभरातील गुंतवणूकदारांनी महाराष्ट्राच्या प्रभावी उद्योग धोरणावर पूर्णतः विश्वास दर्शविला आहे. त्यापैकी ५० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार हा राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात तर इतर सुमारे ३० हजार कोटींचे २२ सामंजस्य करार हे सिंगापूर, इंडोनेशिया, अमेरिका आणि जपान यासारख्या देशांमधून आहेत. त्यामध्ये औषध निर्माण, मेडिकल डिव्हाइस, माहिती तंत्रज्ञान, डेटा सेंटर्स, कापड उद्योग, अन्न प्रक्रिया, पॅकेजिंग, पेपर आणि पल्प, स्टील आदी विविध क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे आहे. राज्य सरकारने राज्यातील दुर्गम भागातील शाळांमध्ये आणि मुंबईतील महापालिका शाळांमध्ये डिजिटल सामग्री सादर करण्यासाठी बायजूस यांच्या सोबत सामंजस्य करार केला. शिवाय, राज्याने जागतिक ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलसोबत ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी राज्याला शून्य उत्सर्जन लक्ष्य साध्य करण्यास मदत करण्यासाठी आणि पर्यावरणीय शाश्वत प्रशासनातील प्राधिकरणांच्या क्षमता वाढीसाठी धोरणात्मक सहकार्य करारावरही स्वाक्षरी करण्यात आली.

जगातील आर्थिक, राजकीय प्रश्नांपासून सामाजिक आणि पर्यावरण अशा अनेक प्रश्नांवर चर्चा करणारे व्यापक व्यासपीठ म्हणून या परिषदेची ओळख आहे. १९७१ मध्ये 'ना फायदा-ना तोटा' या तत्त्वावर या परिषदेची स्थापना झाली. दावोसमध्ये दरवर्षी ही परिषद भरत असते. एकप्रकारे जगामधील श्रोष्ठां (एलिटस्)च्या निमंत्रितांचा हा मेळावा असतो. अर्थातच याला मेळाव्याचे स्वरूप नसते, तर अत्यंत शिस्तबद्ध, पूर्वनियोजित, योजनाबद्ध अशी ही जागतिक दर्जाची महत्त्वपूर्ण परिषद असते. यामध्ये जगातील अर्थतज्ज्ञ, राजकीय नेते, नोबेल विजेते, बँकांमधील आणि बड्या उद्योगधंद्यांमधील उच्च पदस्थ, शास्त्रज्ञ, लेखक-विचारवंत, ज्येष्ठ संपादक, पत्रकारांनी येथे हजेरी लावली. त्यांनी अनेक सत्रांमधून विविध विषयांवर चर्चा केली. जगाच्या भल्यासाठी आपण काहीतरी करणार आहोत, असे भारावणारे वातावरण तेथे होते आणि या सर्वांमध्ये गुंतवणूकदारांचे विशेष आकर्षण ठरले ते म्हणजे महाराष्ट्राचे पॅव्हेलीएन. राज्याचे पर्यावरण आणि हवामान बदलमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) बलदेव सिंह, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, एमआयडीसीचे सीईओ डॉ.पी.अनबलगन यांनी अनेक गुंतणूकदारांसोबत थेट चर्चा करीत, महाराष्ट्राच्या विकासाची यशोगाथा जगापुढे मांडली आणि त्यासर्वांची फलश्रुती म्हणजे ८० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसोबतच सुमारे ६६ हजार नवीन रोजगाराच्या संधी मिळवून देणारी दावोस परिषद.

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वात राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रात नवी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत व महाराष्ट्र सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना दावोस परिषदेने विशेष बळ मिळाले आहे. राज्याच्या अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचा सामंजस्य करार महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने महावितरण व गुरुग्राम येथील मेसर्स रिन्यू पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनी यांच्यात करण्यात आला आहे. महावितरणच्या वतीने या कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल आणि रिन्यू पॉवरच्या वतीने या कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुमंत सिन्हा यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. शिवाय या गुंतवणुकीतून सौर, वायू, हायब्रीड, बॅटरी स्टोरेज (विजेची साठवणूक), हायड्रोजन आदी पर्यायांच्या माध्यमातून रिन्यू पॉवर लिमिटेड भविष्यात राज्याला दररोज २०० मेगावॅट वीज पुढील २५ वर्षांसाठी देणार आहे. या करारानुसार २०२२ ते २०२८ या सात वर्षांच्या कालावधीत ही गुंतवणूक केली जाणार आहे. तर या प्रकल्पामुळे सुमारे ३० हजार रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत.

प्रभावी नियोजनामुळे भारनियमन टळले

आज औष्णिक ऊर्जेकडून अपारंपरिक ऊर्जेकडे संक्रमणाचा काळ आहे. महाराष्ट्राच्या अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात झालेल्या ५० हजार कोटींच्या सामंजस्य करारानुसार होणाऱ्या गुंतवणुकीतून पुढील सहा ते सात वर्षांत विदर्भ व मराठवाड्यासह राज्याच्या विविध भागांत १० ते १२ हजार मेगावॅट क्षमतेचे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. हा करार केवळ राज्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण अपारंपरिक ऊर्जाक्षेत्रासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे. देशात सर्वाधिक विजेची मागणी आणि पुरवठा महाराष्ट्रात आहे, त्यातल्या त्यात महावितरण ही देशातील सर्वात मोठी वीज वितरण कंपनी आहे. आमच्याकडे विजेची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात आहे. देशातील तब्बल १८ राज्य भारनियमनाला सामोरे जात असताना महावितरणने अवघ्या काही दिवसांत भारव्यवस्थापनाचे प्रभावी नियोजन करीत भारनियमन आटोक्यात आणल्याचे उदाहरण सर्वांपुढे ठेवले आहे. आज तब्बल एक महिन्यापेक्षा अधिक काळापासून राज्यात कुठेही भारनियमन नाही.

अपारंपरिक ऊर्जा विश्वासार्ह आहे, माफक दराने उपलब्ध आहे. शिवाय पर्यावरणपूरकदेखील आहे. औष्णिक विजेकडून अपारंपरिक ऊर्जेकडे स्थित्यंतरासाठी केंद्र शासनाच्या सूचनाही आहेत. त्यानुसार महावितरणनेही अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राकडे वळण्याचा प्रवास सुरू केला आहे. महाराष्ट्राकडे येणारा उद्योग, डाटा सेंटर्स यामुळे राज्यातील विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे भविष्यातही उद्योगांना अखंडित आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वात आणि ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या मार्गदर्शनात महावितरणने नियोजन सुरू केले आहे. महावितरणने मोठ्या प्रमाणात अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर सुरू केला आहे, त्यात अधिकाधिक भर घालण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. सौर ऊर्जेवर प्राधान्य असून, या क्षेत्रात २५ वर्षांसाठी वीज खरेदीचे करार करता येत असल्याने ही वीज माफक दरात उपलब्ध होत आहे. शिवाय गुंतवणूकदाराला त्याने केलेल्या गुंतवणुकीवर शाश्वत उत्पन्न मिळत असल्याने या क्षेत्राकडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढ आहे. नवनवीन तंत्रज्ञान येत आहे.

महावितरणचे राज्यात २.८ कोटी ग्राहक असून, महावितरणपुढे वितरण व वाणिज्यिक हानी कमी करणे, आर्थिक परिस्थिती रुळावर आणणे, ग्राहकांना माफक दरात वीज उपलब्ध करून देणे, या तीन आव्हानांना मात देण्यासाठी महावितरण आज कार्यरत आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याकडे महावितरण मोठ्या प्रमाणात यशस्वी ठरले आहे. कोविड काळातही आम्ही वसुली अधिक चांगली केली आहे. वितरण आणि वाणिज्यिक हानीदेखील मागील वर्षभरात २१ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत आणण्यात यशस्वी ठरलो आहोत. अपारंपरिक ऊर्जेत येत असलेल्या गुंतवणुकीमुळे वीज खरेदी खर्चातदेखील कपात होणार आहे. हे सर्व बघता वितरणमध्ये सुधारणांचे वारे सुरू झाले आहेत. शिवाय राज्यातील २.८ लाख ग्राहकांकडे प्रीपेड व तत्सम स्मार्ट मीटर बसविण्याचे नियोजन आहे, त्यामुळे थकबाकी वाढणार नाही आणि सोबतच वीजचोरीलादेखील आळा बसेल. येत्या दोन ते तीन वर्षांत सर्व ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर्स लागतील. महावितरणच्या या प्रभावी नियोजनामुळे महाराष्ट्र निश्चितच अधिक ऊर्जावान बनेल, असा विश्वास महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी दावोस येथे बोलताना व्यक्त केला आहे.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in