न्यू यॉर्क : विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये परदेशी प्रतिभेची गरज असल्याचे स्पष्ट करीत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता ‘एच-१बी’ व्हिसाबाबत अधिक नरमाईची भूमिका घेतल्याने भारतीयांना मोठा दिलासा मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत.
ट्रम्प यांनी हे विधान एका मुलाखतीदरम्यान केले. आम्हाला देशात प्रतिभा आणावीच लागेल, असे ट्रम्प म्हणाले. अमेरिकेकडे पुरेसे टॅलेंट नाही का, असा प्रश्न ट्रम्प यांना विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, नाही, आमच्याकडे नाही, आमच्याकडे काही स्पेशल टॅलेंट नाहीत, लोकांना ते शिकावे लागते. त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेत मॅन्युफॅक्चरिंग आणि संरक्षण यांसारख्या अनेक गुंतागुंतीच्या क्षेत्रांसाठी अशा तज्ज्ञांची आवश्यकता आहे, ज्यांना देशस्तरावर तयार केले जाऊ शकत नाही.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने नंतर स्पष्ट केले की, हे शुल्क केवळ नवीन याचिका किंवा ‘एच-१बी’ लॉटरीमध्ये प्रवेश करणाऱ्यांवर लागू होईल. सध्याचे व्हिसाधारक किंवा २१ सप्टेंबरपूर्वी दाखल केलेल्या अर्जावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. ‘एच-१बी’ व्हिसाधारकांमध्ये भारतीय व्यावसायिकांचा, विशेषतः सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स आणि डॉक्टरांचा सर्वात मोठा वाटा आहे.
अचानक ‘यू टर्न’
विश्लेषकांच्या मते, ट्रम्प यांचा हा "यू-टर्न" आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक धोरणात्मक संकेत असू शकतो. अमेरिकेतील टेक इंडस्ट्री दीर्घ काळापासून परदेशी तज्ज्ञ विशेषतः भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत, ट्रम्प यांचा नरम दृष्टिकोन उद्योग जगताला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे.
अतिरिक्त शुल्क
ट्रम्प प्रशासनाने अलिकडच्या वर्षांत ‘एच-१बी’ व्हिसा कार्यक्रमावर कडक पावले उचलली आहेत. हा कार्यक्रम प्रामुख्याने टेक कंपन्यांद्वारे परदेशी तज्ज्ञ, विशेषतः भारतीय व्यावसायिकांना कामावर ठेवण्यासाठी वापरला जातो. सप्टेंबर २०२५ मध्ये ट्रम्प यांनी 'काही गैर-प्रवासी कामगारांच्या प्रवेशावर निर्बंध' नावाचे एक नवीन प्रोक्लमेशन जारी केले होते. याअंतर्गत २१ सप्टेंबर २०२५ नंतर दाखल केल्या जाणाऱ्या नवीन ‘एच-१बी’ अर्जांसोबत अतिरिक्त १,००,००० अमेरिकन डॉलरचा भरणा अनिवार्य करण्यात आला होता.
