नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना तिथल्या न्यायालयांमध्ये वारंवार बसणाऱ्या कायदेशीर धक्क्यांमुळे अमेरिकन टॅरिफ (सीमाशुल्क) धोरणाबाबतची अनिश्चितता वाढली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेची व्यापार व्यवस्था अधिक स्थिर आणि कायदेशीररीत्या अंदाजित होईपर्यंत भारताने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत सावध भूमिका घ्यावी, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. ट्रम्प यांनी लागू केलेले १० टक्के जागतिक सीमाशुल्क अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टाने ‘अवैध’ आणि ‘कायद्याने अनधिकृत’ ठरवून रद्द केले आहे, हा व्हाइट हाऊससाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’चे (जीटीआरआय) संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांनी नमूद केले की, ट्रम्प काळातील प्रमुख सीमाशुल्क निर्णय न्यायालये वारंवार रद्द करत असल्याने भारतासाठी कोणतीही दीर्घकालीन व्यापार वचनबद्धता सार्थ ठरवणे कठीण आहे. अमेरिका स्वतःचे मानक सीमाशुल्क कमी करण्यास तयार नसताना भारताकडून मात्र अनेक क्षेत्रांमध्ये कपात करण्याची अपेक्षा ठेवत आहे. अशा परिस्थितीत कोणताही व्यापार करार हा एकतर्फी ठरू शकतो, जिथे भारताला कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊनही बदल्यात अपेक्षित लाभ मिळणार नाहीत, असेही श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले.
‘चिंतन रिसर्च फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष आणि जागतिक व्यापार संघटनेचे (डब्ल्यूटीओ) माजी संचालक शिशिर प्रियदर्शी म्हणाले की, फेडरल कोर्टाचा हा निर्णय ट्रम्प यांचे जागतिक सीमाशुल्क ‘डब्ल्यूटीओ’च्या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याची आठवण करून देणारा आहे. मात्र, हा निर्णय सध्या स्थगित ठेवण्यात आल्याने अनिश्चितता कायम आहे. अमेरिकेचे न्यायालयीन टॅरिफ प्रकरण केवळ दाव्यातील पक्षकारांपुरते मर्यादित असून इतर आयातदारांसाठी शुल्क सुरूच राहणार आहे.
अमेरिकेच्या ‘कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड’ने ७ मे रोजी २-१ अशा बहुमताने दिलेल्या निकालात म्हटले की, ट्रम्प प्रशासनाने १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ अंतर्गत काँग्रेसने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. ही शुल्कवाढ २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी लागू करण्यात आली होती. दरम्यान, न्यायालयात मिळालेल्या या अपयशामुळे ट्रम्प प्रशासन आता स्टील, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाईल्स, औषध निर्माण क्षेत्रासाठी लक्ष्यित व्यापार उपाययोजनांचा वापर करण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतील कायदेशीर अनिश्चिततेमुळे मलेशियाने आधीच व्यापार करार मागे घेतला असून इतर देशही फेरविचार करत असल्याचे श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
भारत-अमेरिका शुल्क-काष्ट :
२ एप्रिल २०२५ पूर्वी : सर्वाधिक पसंतीच्या देशांना शुल्क लागू होते. ही सर्व व्यापारी भागीदार देशांकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर, कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता लादली जाणारी प्रमाणित आयात शुल्के असतात.
२ एप्रिल - ६ ऑगस्ट २०२५ : २६ टक्के शुल्क (१० टक्के मूळ शुल्क आणि १६ टक्के परस्पर-पूरक शुल्क). हे शुल्क सर्वाधिक पसंतीच्या देशांना लागू शुल्कांव्यतिरिक्त त्यांवर अधिक म्हणून लादण्यात आले होते.
९ एप्रिल २०२५ : अमेरिकेने ९० दिवसांसाठी (९ जुलै २०२५ पर्यंत) शुल्क स्थगित केले.
३१ जुलै २०२५ : अमेरिकेने ७ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होणारे २५ टक्के शुल्क जाहीर केले.
६ ऑगस्ट २०२५ : रशियन तेलाच्या खरेदीच्या कारणास्तव भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क लादण्यात आले. हे शुल्क २७ ऑगस्टपासून लागू होणार होते.
७ ऑगस्ट - २६ ऑगस्ट २०२५ : २५ टक्के परस्पर-पूरक शुल्के; हे शुल्क सर्वाधिक पसंतीच्या देशांना लागू शुल्कांव्यतिरिक्त होते.
२७ ऑगस्ट २०२५ - ६ फेब्रुवारी २०२६ : भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के शुल्क लागू.
७ फेब्रुवारी - २३ फेब्रुवारी २०२६ : रशियाशी संबंधित २५ टक्के शुल्क मागे घेण्यात आले. भारत आणि अमेरिका यांच्या संयुक्त निवेदनात शुल्काचे प्रमाण २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा वॉशिंग्टनचा इरादा व्यक्त करण्यात आला होता; परंतु कपात प्रत्यक्षात आणली गेली नाही.
२० फेब्रुवारी २०२६ : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने परस्परपूरक शुल्क रद्दबातल ठरवले.
२४ फेब्रुवारी २०२६ पासून पुढे : अमेरिकेने १५० दिवसांसाठी १० टक्के शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली. त्यानंतरच्या परिस्थितीबाबत अमेरिकेने कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही.
७ मे २०२६ : अमेरिकेच्या एका संघीय न्यायालयाने १० टक्के शुल्क रद्द केले. परंतु हा निर्णय थेटपणे तीन याचिकाकर्त्यांना लागू झाला - वॉशिंग्टन राज्य आणि दोन व्यावसायिक संस्था: मसाल्यांची कंपनी ‘बर्लेप अँड बॅरल’ आणि खेळण्यांची कंपनी ‘बेसिक फन’.
‘कलम २३२’ : या कलमांतर्गत लादलेल्या क्षेत्राधारित शुल्कांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.
