वॉशिंग्टन : अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट यूएस कोर्ट ऑफ न्यायालयाने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या बहुतेक टॅरिफला बेकायदेशीर ठरविल्याने अमेरिकेच्या राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. राष्ट्राध्यक्षांना आणीबाणीच्या परिस्थितीत विशेष अधिकार आहेत, पण त्यात टॅरिफ किंवा कर लावण्याच्या अधिकाराचा समावेश नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने हा निर्णय ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना मोठा धक्का मानला जात आहे.
सुप्रीम कोर्टात जाणार
दरम्यान, निर्णयावर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी न्यायलयाच्या या प्रतिक्रिया दिली असून, या निर्णयाला दुर्दैवी म्हटले आहे आणि हा निर्णय देशासाठी विनाशकारी ठरेल असे म्हटले आहे. ट्रम्प म्हणाले, टॅरिफ म्हणजे आमच्या कामगारांना मदत करण्याचा आणि 'मेड इन अमेरिका' कंपन्यांना - समर्थन देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.
अनेक वर्षे बेफिकीर - राजकारण्यांनी याचा गैरवापर होऊ - दिला. आता सुप्रीम कोर्टाच्या - मदतीने आम्ही टॅरिफचा वापर - राष्ट्रहितासाठी करून अमेरिका पुन्हा समृद्ध, बलवान आणि शक्तिशाली करू, असे स्पष्ट करीत ट्रम्प यांनी या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
काँग्रेसची परवानगी आवश्यक
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्याचा गैरवापर केला आहे आणि त्या कायद्याने त्यांना दिलेल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. या निर्णयानंतर अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणांना फटका बसला आहे. एका वृत्तसंस्थने दिलेल्या वृत्तानुसार कोर्टाने टॅरिफ १४ ऑक्टोबरपर्यंत सद्यस्थितीत ठेवण्याची संमती दिली आहे.
आता कोणते पर्याय
अमेरिकेच्या अध्यक्षांना प्रत्येक देशावर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. पण सध्या विविध देशांवर लादलेले टॅरिफ कायम ठेवण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली. यामुळे आता ट्रम्प यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ मिळणार आहे.
मे महिन्यात दिलेल्या निर्णयात व्यापार न्यायालयाने असे नमूद केले होते की, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे १९७४ च्या व्यापार कायद्यानुसार तसेच इतर कायद्यांनुसार, व्यापार तूट भरून काढण्यासाठी टॅरिफ लादण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत. परंतु त्या कायद्यांनुसार ज्या देशांसोबत अमेरिकेची मोठी व्यापार तूट आहे अशा देशांवर १५ टक्के आणि फक्त १५० दिवसांपर्यंत टॅरिफ लादता येते.
प्रकरण न्यायालयात कसे पोहोचले
सदर प्रकरण दोन कायदेशीर दाव्यांमुळे न्यायालयात पोहोचले आहे. एक कायदेशीर दावा एका अमेरिकन उद्योगपतीने दाखल केला होता, तर दुसरा १२ डेमोक्रॅटिक शासित राज्यांनी केला होता. यावरून हे स्पष्ट होते की, टॅरिफ लादण्याचा निर्णय घेताना काँग्रेसकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे आणि ट्रम्प यांनी कोणत्याही परवानगीशिवाय नवीन व्यापार धोरण बनवले आहे.
काय म्हणाले न्यायालय
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, काँग्रेसने आयईईपीए बनवताना राष्ट्रपतींना टैरिफ लावण्याचा असीम अधिकार द्यायचा हेतू नव्हता. संविधानानुसार कर आणि शुल्क लावण्याचा अधिकार सभागृहाकडेच आहे. हा निर्णय एप्रिलमध्ये लागू केलेल्या रेसिप्रोकल टैरिफ आणि फेब्रुवारीत चीन, कॅनडा व मेक्सिकोवर लादलेल्या शुल्काशी संबंधित आहे.
ट्रम्प प्रशासन काय म्हणाले
ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, अशा निर्णयाचा राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होतो, आंतरराष्ट्रीय करारांवरही परिणाम होतो. स्वतः डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा निर्णय नाकारताना यामुळे अमेरिका नष्ट होईल, असे म्हटले आहे. टैरिफ हे "मेड इन अमेरिका" उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि देशाची आर्थिक ताकद वाढवण्यासाठी सर्वात मजबूत शस्त्र आहे.
