वॉशिंग्टन अमेरिकेतील : सत्तारूढ रिपब्लिकन खासदारांच्या एका गटाने संसदेत (काँग्रेस) एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमावर तीन वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या व्हिसा प्रणालीचा गैरवापर करून अमेरिकन कामगारांच्या जागी स्वस्त परदेशी मजूर भरले जात असल्याचा दावा या खासदारांनी केला आहे. ही बंदी लागू झाली, तर त्याचा भारतीय नागरिकांना सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
अॅरिझोनाचे खासदार एली क्रेन यांनी 'एण्ड एच-१बी व्हसा अब्युझ अॅक्ट ऑफ २०२६' हे विधेयक सादर केले असून, इतर सात रिपब्लिकन खासदारांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे. सादर करण्यात आलेल्या विधेयकात एच-१बी व्हिसा प्रणालीमध्ये अत्यंत कडक बदल सुचविण्यात आले आहेत.
सध्याचा ६५,००० चा वार्षिक कोटा कमी करून तो २५,००० वर आणणे, एच-१बी धारकासाठी किमान वार्षिक वेतन २,००,००० डॉलर (अंदाजे १.६ कोटी रुपये) अनिवार्य करणे, एच-१बी व्हिसाधारकांना त्यांच्या कुटुंबीयांना अमेरिकेत आणण्याची परवानगी नाकारणे, व्हिसा निवडीची सध्याची लॉटरी पद्धत बंद करून ती वेतन-आधारित करणे, एच-१बी धारकांना कायमस्वरूपी निवासासाठी अर्ज करण्यापासून रोखणे. विद्यार्थ्यांसाठी असलेली 'ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग' सवलत पूर्णपणे बंद करणे, परदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवणाऱ्या मध्यस्थ किंवा स्टाफिंग एजन्सीवर बंदी घालणे, असे बदल विधेयकात सुचविण्यात आले आहेत.
अमेरिकन कामगारांच्या हिताचा दावा
विधेयक मांडताना खासदार एली क्रेन म्हणाले, संघीय सरकारने कष्टकरी नागरिकांसाठी काम केले पाहिजे, मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नाही. अमेरिकन लोकांसाठी नोकरीच्या संधी सुरक्षित ठेवणे हे आमचे कर्तव्य आहे. खासदार पॉल गोसार यांनी आरोप केला की, ? एच-१बी कार्यक्रमाचे अपहरण झाले असून त्याद्वारे अमेरिकन कामगारांना बाजूला सारून स्वस्त परदेशी मजूर आणले जात आहेत. हे विधेयक अमेरिकन नोकऱ्यांना प्राधान्य देईल.
एच-१बी व्हिसाचा सर्वाधिक वापर अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांद्वारे केला जातो आणि यामध्ये भारतीय तंत्रज्ञ आणि डॉक्टरांची संख्या मोठी आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर अमेरिकेत जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो भारतीय तरुणांना आणि तिथे आधीच कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा फटका बसू शकतो. विशेषतः दर्जा वाढवण्यासाठी आणि वेतन मर्यादा वाढवण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे आयटी कंपन्यांना भारतीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे अत्यंत खर्चिक ठरणार आहे.
मुख्यतः ज्यांच्याकडे उच्च शिक्षण आणि जे स्पेशालिटी ऑक्युपेशन मध्ये काम करतात, अशा व्यक्तींना हा व्हिसा मिळतो. अमेरिकन सरकारकडून दरवर्षी साधारण ८५ हजार नवीन एच-1बी व्हिसा दिले जातात. या एकूण व्हिसापैकी सुमारे ७० ते ७५ टक्के व्हिसा एकट्या भारतीयांना मिळतात. हा व्हिसा सुरुवातीला ३ वर्षांसाठी दिला जातो. त्यानंतर तो पुन्हा ३ वर्षांसाठी वाढवता येतो. जेव्हा एखादी अमेरिकन कंपनी तुम्हाला नोकरी देते तेव्हा ती कंपनी तुमच्यासाठी एच-1 बी व्हिसासाठीचा अर्ज करते.
एच-१बी व्हिसा काय?
एच-१बी हा अमेरिकन सरकारद्वारे दिला जाणारा एक तात्पुरता वर्क व्हिसा आहे. अमेरिकेतील कंपन्यांना जेव्हा त्यांच्या देशात आयटी, इंजिनिअरिंग अशा विशिष्ट कामांसाठी पुरेसे कौशल्य असलेले नागरिक मिळत नाहीत, तेव्हा ते परदेशी नागरिकांना कामावर ठेवण्यासाठी या व्हिसाचा वापर करतात.
