सचिन दिवाण
युद्धात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या फायटर जेटचे इंजिन भारतातच बनवण्याबाबत गुरुवारी अमेरिकेची जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) कंपनी आणि भारताची हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार झाला. पण, या इंजिनच्या निर्मितीचे तंत्रज्ञान आपल्याला मिळावे, यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. याला मात्र यश मिळणार की नाही, याबाबत या करारात संदिग्धता आहे. कारण जीईने केलेला करार हा तत्वत: अशा स्वरुपाचा आहे.
भारतीय हवाई दलासाठी विकसित केलेल्या तेजस मार्क-२ लढाऊ विमानांसाठी अमेरिकेच्या जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) कंपनीची एफ-४१४ या प्रकारची इंजिने वापरली जात आहेत. त्यांचे भारतात उत्पादन करण्याच्या सामंजस्य करारावर गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यात स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. भारताला आजवर स्वतःचे विमानाचे इंजिन विकसित करता आलेले नाही. तेजस विमानांसाठी कावेरी नावाचे स्वदेशी इंजिन बनवण्याचा प्रयत्न भारताने करून पाहिला. पण त्याला अद्याप पूर्ण यश आलेले नाही. त्यामुळे भारत तेजस विमानांसाठी जीईच्या इंजिनांवर अवलंबून आहे. तेजस विमानांसाठी ९९ इंजिने पुरवण्याचा करार यापूर्वीच जीईबरोबर झाला आहे. त्याशिवाय जीई आणि एचएएल (हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड) यांनी मिळून भारतात एफ-४१४ इंजिने उत्पादित करण्याची योजना आहे. या योजनेवर गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत एचएएल आणि जीईचे अध्यक्ष एच. लॉरेन्स कल्प ज्युनियर यांच्या वॉशिंग्टन येथे सामंजस्य कराराद्वारे शिक्कामोर्तब झाले.
भारताला हे तंत्रज्ञान मिळावे, यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री लॉईड ऑस्टिन यांच्यात काही महिन्यांपूर्वी चर्चा झाली होती. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सलिव्हन यांच्यातही फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या चर्चेत हा विषय चर्चिला गेला. लढाऊ विमाने किंवा प्रवासी विमानांचे इंजिन बनवणे हे अत्यंत पुढारलेले शास्त्र आहे. जगातील खूप कमी देशांना ते अवगत आहे. हे देश ते तंत्रज्ञान सहजासहजी अन्य देशांना देण्यास तयार होत नाहीत. मात्र, भारताकडून सध्या अमेरिकेला अनेक फायदे होत आहेत. त्याच्या बदल्यात भारताला हे तंत्रज्ञान मिळणे अपेक्षीत आहे.
भारताच्या नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातील एअर इंडिया आणि इंडिगो या कंपन्यांनी अमेरिकी आणि युरोपीय कंपन्यांकडून शेकडो विमाने विकत घेण्याचे करार नुकतेच केले आहेत. एअर इंडिया अमेरिकेच्या बोईंग या कंपनीकडून २२० आणि युरोपमधील एअरबस या कंपनीकडून २५० अशी एकूण ४७० प्रवासी विमाने विकत घेणार आहे. हा एकंदर ७० अब्ज डॉलर्सचा करार आहे. तर इंडिगो कंपनी एअरबसकडून ५०० प्रवासी विमाने विकत घेणार आहे. तो करार ५० अब्ज डॉलर्सचा आहे.
एअरबस ही फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी आदी युरोपीय देशांची मिळून कंपनी आहे. तिचे मुख्यालय फ्रान्समध्ये आहे. पण तिच्या विमानांत बहुतांशी ब्रिटनमधील रोल्स रॉइस कंपनीने बनवलेली इंजिने वापरली जातात. एअर इंडिया आणि इंडिगो यांनी केलेल्या करारांमुळे सध्या आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या युरोपीय देशांनाही बराच फायदा होणार आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी तसे जाहीरपणे बोलूनही दाखवले. येथेही एक गंमतीची गोष्ट आहे. भारतीय हवाईदलाकडे असलेली जग्वार ही लढाऊ विमाने ब्रिटन-फ्रान्स यांनी बनवलेली आहेत. काही वर्षांपूर्वी त्यांची इंजिने भारताने रोल्स रॉइस कंपनीकडे देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी पाठवली होती. तेव्हा नेमका काही कारणांवरून तणाव निर्माण झाला होता आणि ब्रिटनने ती इंजिने भारतात परत न पाठवता रोखून धरली होती. त्यामुळे हवाईदलाला जग्वार विमाने वापरता येत नव्हती. एके काळी भारताची अशी अडवणूक करणाऱ्या रोल्स रॉइस कंपनीला आता भारतामुळेच मोठा व्यवसाय मिळत आहे आणि त्यांचे मूळ भारतीय वंशाचे पंतप्रधान ते जाहीरपणे कबूल करत आहेत. जगामध्ये भारताच्या वाढत्या प्रभावाचेच हे द्योतक आहे.
बायडेन यांची राजकीय गणिते
बोईंगकडून प्रवासी विमाने खरेदी करण्याचे एअर इंडियाने फेब्रुवारी महिन्यात सुतोवाच केले होते. तेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष जोसेफ बायडेन यांनी म्हटले होते की, या करारामुळे अमेरिकेच्या ४४ राज्यांतील साधारण १० लाख लोकांच्या नोकऱ्या टिकतील किंवा काही नव्याने निर्माण होतील. एअर इंडियामुळे अमेरिकेतील इतक्या जास्त लोकांना रोजगार मिळणार आहे. पुढील वर्षी अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुका आहेत आणि वयाची ८० वर्षे पार केलेले बायडेन ती निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहेत. भारताबरोबरील कराराने अमेरिकेत निर्माण झालेल्या रोजगारांचा त्यांना या निवडणुकीच्या प्रचारात नक्कीच फायदा मिळणार आहे.
