दुबई : भारताने २००५ ते २०१९ या दरम्यान जीडीपी टक्केवारीनुसार उत्सर्जनाची तीव्रता ३३ टक्क्यांनी कमी केली असून आपले लक्ष्य ११ वर्षे आधीच गाठले आहे, असा दावा सरकारी अहवालात करण्यात आला आहे.
या अहवालानुसार, या कालावधीत भारताचा जीडीपी सात टक्क्यांच्या एकत्रित दराने वाढला, तर उत्सर्जन दरवर्षी केवळ चार टक्के वाढले. यावरून असे दिसून येते की, देश आर्थिक वाढीच्या तुलनेत हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यात यशस्वी झाला आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 'द थर्ड नॅशनल कम्युनिकेशन टू द युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज' हा अहवाल दुबईत सुरू असलेल्या हवामान चर्चेदरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल मंडळाला सादर केला जाईल.
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, भारताने २००५ ते २०१९ या काळात उत्सर्जनाची तीव्रता आपल्या जीडीपीच्या टक्केवारीनुसार ३३ टक्क्यांनी कमी केली आहे. या काळात १.९७ अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइडच्या बरोबरीने कार्बन शोषला गेला. या कालावधीत देशातील एकूण उत्सर्जन २०१६ च्या तुलनेत ४.५६ टक्क्यांनी वाढले आहे.
आम्ही आमच्या जीडीपी उत्सर्जनाची तीव्रता २००५ च्या तुलनेत २०३० पर्यंत ४५ टक्क्यांनी कमी करण्याच्या मार्गावर आहोत. २०३० पर्यंत अतिरिक्त २.५ ते ३.० अब्ज टन कार्बन झाडे आणि जंगलाच्या माध्यमातून शोषले जाईल, असेही ते म्हणाले.
