संयुक्त राष्ट्र : पाकिस्तानच्या लष्करशाही सरकारला 'कठपुतली' असे संबोधत भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत पाकिस्तानच्या 'असत्य' आणि 'फसवणुकीचा' बुरखा टराटरा फाडला आहे. इस्लामाबादने सीमापार दहशतवाद पसरवणे तत्काळ थांबवले नाही, तर त्याला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा सज्जड दमही भारताने पाकला दिला आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव पेटल गेहलोत यांनी शुक्रवारी रात्री भारताच्या 'उत्तर देण्याच्या अधिकाराचा' वापर करत पाकिस्तानला सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. तत्पूर्वी, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी महासभेत बोलताना २०२५ च्या भारत-पाक संघर्षादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हस्तक्षेपा' बद्दल त्यांचे आभार मानले होते आणि पुन्हा एकदा काश्मीरचा राग आळवला होता. केलेल्या 'वेळेवर राजवटीची गेहलोत म्हणाल्या, 'ज्या राजधानी सध्या स्वतःच्याच लोकांविरुद्ध तटबंदी उभारून संरक्षित केली जात आहे, त्यांच्याकडून लोकशाही अधिकार आणि मानवी मूल्यांवर उपदेश ऐकणे हा एक मोठा पाखंडपणा आहे. ही राजवट लष्कराची, लष्कराद्वारे आणि लष्करासाठीच चालवली जाते. त्यांच्या कठपुतल्या येत-जात राहतील, पण तेथे खरे निर्णय कोण घेते याबद्दल कोणालाही भ्रम असण्याचे कारण नाही. पाकिस्तानचे हेच वास्तव तेथील २७ व्या घटनादुरुस्तीत आणि त्यांच्या 'खऱ्या राज्यकर्त्याला' दिलेल्या आजीवन कायदेशीर संरक्षणात दिसते.
यूएनमध्ये सिंधू करारावरून शरीफ यांची भारताला धमकी
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी भारताबद्दलची आपली जुनीच आक्रमक भाषा वापरत चिथावणीखोर विधान केले आहे. धमकीच्या सुरात भाषण करताना ते म्हणाले, 'भारताने चूक मुळीच करू नये,' आणि सिंधू पाणी कराराचा मुद्दा उपस्थित करत पाकिस्तानातील पाण्याचा प्रवाह रोखण्याचा प्रयत्न 'युद्धाचे कृत्य' मानले जाईल असा इशारा दिला.
गेल्या वर्षी पहलगाम येथे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता, ज्यामध्ये हिंदू आणि मुस्लिम नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले होते. या हल्ल्यानंतर भारताने १९६० चा 'सिंधू पाणी करार' स्थगित ठेवला होता. मात्र, या स्थगितीमागचे कारण सांगणे शरीफ यांनी आपल्या भाषणात टाळले. संयुक्त राष्ट्रांच्या मंचांवर नेहमीप्रमाणे प्रतिक्रिया देत शरीफ यांनी पुन्हा एकदा काश्मीरचा राग आळवला आणि आमसभेत भारतावर मानवाधिकार उल्लंघनाचे आरोप केले. मात्र, ते आमसभेत बोलत असतानाच सभागृहाच्या बाहेर बलोच आणि पश्तून समुदायाचे लोक शाहबाज शरीफ सरकारच्या विरोधात उग्र निदर्शने करत होते.
काश्मिरींचा कौल भारतासोबत राहण्याचाच
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीखाली काश्मीरमध्ये जनमत चाचणी घेण्यात यावी, अशी मागणी शरीफ यांनी केली. परंतु, २१ एप्रिल १९४८ रोजी सुरक्षा परिषदेने मंजूर केलेल्या ४७ व्या ठरावाचे उल्लंघन स्वतः पाकिस्ताननेच केले होते. या ठरावानुसार जनमत चाचणीपूर्वी पाकिस्तानने आपले सैन्य, टोळीवाले आणि नागरिक काश्मीरमधून मागे घेणे बंधनकारक होते. त्यानंतरच्या काळात काश्मिरी जनतेने वेळोवेळी निवडणुकांमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन भारतासोबत राहण्याचा आपला कौल दिला आहे.
