न्यू यॉर्क : भारत-अमेरिका व्यापार कराराची सर्व तयारी झाली होती, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकदा अमेरिकेचे अध्यक्षडोनाल्ड ट्रम्प यांना दूरध्वनी करावा, अशी सूचना आपण केली होती. मात्र मोदी यांनी ट्रम्प यांना फोन केला नाही आणि त्यामुळेच व्यापार करार रद्द झाला, असा धक्कादायक दावा अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड ल्युटनिक यांनी केला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे एच-१बी व्हिसा धोरण असो किंवा टॅरिफ लादण्याचा निर्णय व्हाईट हाऊसच्या धोरणांची नेहमीच भलामण करणारे आणि भारताविरोधी विधाने करण्यासाठी ओळखले जाणारे ल्युटनिक यांचे आणखी एक विधान समोर आले आहे. अमेरिका आणि भारत यांच्यात वर्षभरापासून व्यापार कराराची चर्चा खोळंबली आहे. काही बाबतीत सहमती झालेल्या नाहीत. भारत आणि अमेरिकेतील संभाव्य व्यापार करार प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही, यासाठी ल्युटनिक यांनी मोदींना जबाबदार धरले आहे.
विक्रमी वेळेत वाटाघाटी
अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीच्या चार व्हेंचर भांडवलदार आणि उद्योजकांनी आयोजित केलेल्या ऑल-इन पॉडकास्टमध्ये बोलताना ल्युटनिक यांनी हे भाष्य केले. ते म्हणाले की, इतर देशांशी यापूर्वी मी विक्रमी वेळेत वाटाघाटी केल्या होत्या, त्यामुळे भारताबरोबरचा करार लवकर होईल, असे वाटले होते. आम्ही इंडोनेशिया, फिलिपिन्स आणि व्हिएतनामशी व्यापार करार केला होता. या देशांच्या आधी भारताबरोबरचा व्यापार करार होऊन जाईल, असे आम्ही गृहित धरले होते. पण भारताने जादा दर लावला होता आणि नंतर त्यापासून त्यांनी घुमजावही केले, असे ते म्हणाले.
एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, हा त्यांचा (ट्रम्प) करार होता. सर्व काही ठरले होते. फक्त मोदींना एक फोन करायचा होता. पण फोन करण्यास त्यांनी अनिच्छा दर्शवली आणि फोन केला नाही. त्यानंतर मी पुढच्याच आठवड्यात इंडोनेशिया, फिलिपिन्स आणि व्हिएतनामशी घाऊक व्यापार करार करून टाकला. कारण आम्हाला वाटले होते की, या देशांशी वाटाघाटी सुरू असतानाच भारत व्यापार करारावर सहमती दर्शवून तो पूर्णत्वास नेईल.
ऊर्जा धोरणात बदल नाही
ट्रम्प यांच्या विरोधानंतरही रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्याने भारत आणि अमेरिकेतील तणाव विकोपाला गेलेला आहे. त्यातच आता भारताने रशियाकडून तेलखरेदी सुरूच ठेवली तर भारतावर ५०० टक्के टॅरिफ आकारलं जाईल, अशी धमकी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे. आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या धमकीला भारताने थेट उत्तर दिले आहे. कुणाच्या दवाबाखाली भारताचे ऊर्जा धोरण बदलणार नाही. आम्ही आपल्या १४० कोटी जनतेच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी स्वस्त इंधनाचे स्रोत शोधत राहू, असे रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले.
ऊर्जा गरजेशी तडजोड नाही
परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार भारत सरकार अमेरिकेच्या सेंक्शनिंग रशिया ॲक्ट २०२५ वर लक्ष ठेवून आहे.
भारताने दावा फेटाळला
नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन न केल्यामुळे व्यापार करार बारगळला, असे हॉवर्ड लुटनिक म्हणाले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने हा दावा चुकीचा असल्याचे सांगून तो फेटाळून लावला आहे.
मोदी आणि ट्रम्प यांनी मागच्या वर्षभरात अनेकदा फोनवरून चर्चा केलेली आहे. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात २०२५ मध्ये एकूण ८ वेळा फोनवरून चर्चा झाली आहे. या संभाषणादरम्यान द्विपक्षीय संबंधासह अनेक विषयांवर त्यांनी चर्चा केलेल्या आहेत, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले. जयस्वाल यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन विविध मुद्द्यांवर भारताची भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी लुटनिक यांच्या विधानाचाही समाचार घेतला. आम्ही अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार तडीस नेण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला आहे, लुटनिक यांनी केलेले विधान असत्य आहे.
आमच्या निदर्शनास काही टिप्पण्या आल्या आहेत. गेल्या वर्षी १३ फेब्रुवारीपर्यंत भारत आणि अमेरिका द्विपक्षीय करारावर वाटाघाटी करण्यासंदर्भात प्रयत्न करत होते. त्यानंतरही संतुलित आणि परस्परांना फायदेशीर ठरेल अशा व्यापार करारावर पोहोचण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये वाटाघाटीसाठी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत, असेही रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले.
