वॉशिंग्टन : रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जगभरातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांनी माना टाकलेल्या असतानाच भारताचा विकासदर सर्वोत्तम राहिला आहे. जागतिक दर्जाची पतमान संस्था मुडीजने भारताला ‘बीएए३’ पतमान दिले आहे. हे पतमान ‘स्टेबल’ (स्थिर) आहे.
भारताचे पतमान व भविष्यातील कामगिरी कायम ठेवली आहे. जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम राहील. भारताने आपले कर्ज कमी केल्यास त्याचे पतमान आणखी सुधारू शकते, असा इशाराही मुडीजने दिला आहे.
भारताचा विकासदर ६ ते ६.५ टक्के राहू शकतो. भारत सरकारचे कर्ज जीडीपीच्या ८० टक्के राहील, तर वित्तीय तूट ४ ते ५ टक्के राखण्यास भारतासाठी आव्हानात्मक राहील. मोठ्या जीडीपी दरामुळे भारतातील उत्पन्न वाढण्यास हळूहळू मदत मिळेल, असे पतमान संस्थेने म्हटले आहे.
चांगला विकास दर राखल्यानंतरही भारताचा गेल्या ७ ते १० वर्षांतील विकास दर कमीच आहे. भारताच्या वाढत्या कर्जामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे. जीडीपी वाढीमुळे उत्पन्न वाढत आहे. तसेच आर्थिक स्थिरता आली आहे. वित्त क्षेत्र अधिक मजबूत होत आहे. त्यामुळे आर्थिक जोखीम व आपत्कालीन कर्जाच्या पेमेंटचा भार कमी होत आहे. ‘बीएए३’ पतमान म्हणजे, राजकारणाला कंटाळलेले नागरिक व राजकीय असंतोष दर्शवत आहे, असे मत ‘मुडीज’ने व्यक्त केले.
दरम्यान, वाढत्या वित्तीय तुटीमुळे सरकार चिंतेत आहे. २०२३-२५ च्या वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.५ टक्के आणायची आहे. ती सध्या ६.४ टक्के आहे.
चीन म्हातारा होतोय
भारताचा शेजारी चीनची परिस्थिती आता बिकट होत चालली आहे. कोरोनाचा फटका खाल्ल्याने चिनी अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडली आहे. तसेच चीनवर कर्जाचा बोजा वाढणार आहे. चीनची उत्पादन क्षमता सतत कमी होत आहे. कामगारांची संख्या सतत घटत असल्याने त्याचा मोठा फटका आर्थिक विकास दरावर जाणवत आहे. तसेच चीनमध्ये वृद्धांची संख्या वाढत असून, घसरलेल्या प्रजनन दराचा फटका चिनी अर्थव्यवस्थेवर दिसत आहे. चीनने १९७९ पासून एक मूल घेण्याचे धोरण आखले. त्यामुळे चीनची लोकसंख्या आता घटू लागली. २०१० नंतर चीनमध्ये लहान मुलांची संख्या ३० टक्क्याने घटली आहे. चीनमध्ये काम करणाऱ्या लोकांची संख्या २०१० मध्ये ७३ टक्के होती. ती २०४० पर्यंत ४० टक्क्यांपर्यंत घसरणार आहे.
