वॉशिंग्टन : पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यासंबंधीच्या करारावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी बुधवारी स्वाक्षऱ्या केल्या असून यामुळे इराणविरुद्धचे युद्ध तसेच लेबनॉनमधील कारवाया त्वरित थांबवल्या जाणार आहेत. याबाबत येत्या साठ दिवसांच्या आत अंतिम करार केला जाणे अपेक्षित असून त्यानंतर तीस दिवसांच्या आता अमेरिका इराणच्या सीमाभागातील आपली सैन्यदले काढून घेणार आहे.
या करारातील १४ महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे
अमेरिका, इराण आणि या युद्धात सामील असलेले त्यांचे सर्व सहकारी देश या कराराद्वारे सर्व आघाड्यांवर (लेबनॉनसह) लष्करी कारवाया तातडीने आणि कायमच्या थांबवण्याची घोषणा करत आहेत. यापुढे एकमेकांविरुद्ध कोणतेही युद्ध किंवा लष्करी कारवाई न करण्याचे आणि बळाचा वापर किंवा धमकी न देण्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. तसेच, लेबनॉनचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखण्याची हमी दिली आहे. अंतिम करारामध्ये या तरतुदींवर शिक्कामोर्तब केले जाईल.
अमेरिका आणि इराण एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करतील आणि एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करणार नाहीत
दोन्ही देश पुढील जास्तीत जास्त ६० दिवसांच्या आत अंतिम करारावर पोहोचण्यासाठी वाटाघाटी पूर्ण करतील. परस्पर संमतीने ही मुदत वाढवता येऊ शकेल.
हा करार स्वाक्षरी झाल्यानंतर अमेरिका इराणवरील सागरी नाकेबंदी आणि इतर सर्व अडथळे दूर करण्यास तातडीने सुरुवात करेल आणि पुढील ३० दिवसांत ही नाकेबंदी पूर्णपणे उठवेल. या काळात जहाजांची वाहतूक युद्धपूर्व काळातील संख्येच्या प्रमाणात असेल. अंतिम करार झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत अमेरिका आपली लष्करी दले इराणच्या सीमाभागातून मागे घेईल.
हॉरमुझची सामुद्रधुनी आणि व्यापारी जहाजांची वाहतूक:इराण पर्शियन गल्फ (इराणचे आखात) ते ओमानच्या समुद्रापर्यंत व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षित आणि विनाशुल्क वाहतुकीसाठी पुढील ६० दिवसांपर्यंत आपले सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न करेल. पुढील ३० दिवसांत इराण तांत्रिक आणि लष्करी अडथळे तसेच समुद्रातील सुरुंग हटवून ही वाहतूक पूर्ववत करेल.
अमेरिका आपल्या प्रादेशिक भागीदारांसह इराणच्या पुनर्निर्माण आणि आर्थिक विकासासाठी किमान ३०० अब्ज अमेरिकन डॉलरची एक निश्चित योजना तयार करेल. पुढील ६० दिवसांत अंतिम कराराचा भाग म्हणून या योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया निश्चित केली जाईल. या आर्थिक व्यवहारांसाठी आवश्यक असणारे सर्व परवाने आणि सवलती अमेरिकेकडून दिल्या जातील.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचे बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स आणि अमेरिकेचे सर्व एकतर्फी (प्राथमिक आणि दुय्यम) निर्बंध अंतिम कराराच्या ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार पूर्णपणे रद्द करण्याचे आश्वासन अमेरिकेने दिले आहे.
इराणने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की ते अण्वस्त्रे तयार करणार नाहीत किंवा मिळवणार नाहीत. इराणकडे असलेला संवर्धित युरेनियमचा साठा नष्ट करण्यासाठी दोन्ही देशांनी एका यंत्रणेवर संमती दर्शवली आहे, ज्यानुसार आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या देखरेखीखाली इराणच्याच भूमीवर या युरेनियमची विरळणी केली जाईल. इराणच्या अणू गरजा आणि युरेनियम संवर्धनाच्या मुद्द्यावर अंतिम करारात सविस्तर चर्चा केली जाईल.
अंतिम करार होईपर्यंत दोन्ही बाजू सद्यस्थिती कायम ठेवतील. इराण आपल्या अणू कार्यक्रमात कोणतीही वाढ करणार नाही, तर अमेरिका कोणतेही नवीन निर्बंध लादणार नाही आणि या भागात अतिरिक्त सैन्य तैनात करणार नाही.
करारावर स्वाक्षरी होताच, अमेरिकेचे ट्रेझरी विभाग इराणला कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादने आणि त्यांच्याशी संबंधित बँकिंग, विमा आणि वाहतूक सेवांच्या निर्यातीसाठी तातडीने विशेष सवलती जारी करेल.
अमेरिकेकडून इराणची गोठवलेली किंवा निर्बंधात असलेली सर्व मालमत्ता आणि निधी तात्काळ वापरासाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. हा निधी सेंट्रल बँक ऑफ इराणने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही लाभार्थ्याला देयकासाठी पूर्णपणे वापरता येईल.
या सामंजस्य कराराची यशस्वी अंमलबजावणी आणि भविष्यातील अंतिम कराराच्या पालनावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक विशेष कार्यकारी देखरेख यंत्रणा स्थापन केली जाईल.
या करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर आणि परिच्छेद १, ४, ५, १० आणि ११ ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतरच, अमेरिका आणि इराण इतर उर्वरित मुद्द्यांवर अंतिम करारासाठी वाटाघाटी सुरू करतील.
या संपूर्ण अंतिम कराराला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बंधनकारक ठरावाद्वारे मान्यता दिली जाईल.
ट्रम्प यांनी बुधवारी फ्रान्समधील 'पॅलेस ऑफ व्हर्साय' येथे फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबत झालेल्या रात्रीच्या जेवणादरम्यान या करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर इराणच्या प्रसारमाध्यमांनीही अध्यक्ष पेझेश्कियान यांचा स्वाक्षरी केलेला दस्तऐवज दाखवणारा फोटो जारी केला.
