मुंबई : राज्यातील पर्यटनाला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात 'माईस' (mice) (मीटिंग्स, इन्सेंटिव्हज, कॉन्फरन्सेस आणि एक्झिबिशन्स) पर्यटनाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी राज्य सरकारने जगभरातील आयोजक, प्रतिनिधी आणि उद्योग क्षेत्रातील भागधारकांना राज्यात जागतिक दर्जाचे कार्यक्रम आयोजित करण्याचे आमंत्रण दिले आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य राज्य आहे. पर्यटनदृष्ट्याही विविध पर्याय राज्यात उपलब्ध आहेत. पर्यटन क्षेत्रात राज्याचा नावलौकिक वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने रणनीती आखली आहे. महाराष्ट्राला 'माईस' पर्यटनासाठी भारतातील प्रमुख गंतव्यस्थान बनवण्यासाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०२४' अंतर्गत विशेष आर्थिक आणि प्रशासकीय आराखडा लागू केल्यानंतर एका वर्षाने हे जागतिक आमंत्रण देण्यात आले आहे. या प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी 'महाराष्ट्र कन्व्हेन्शन ब्युरो' आहे. कोणत्याही राज्य सरकारने स्थापन केलेली ही पहिलीच संस्थात्मक संस्था आहे, ज्याची अधिकृत घोषणा मे २०२५ मध्ये 'आयएमईएक्स फ्रैंकफर्ट' येथे करण्यात आली होती. हे ब्युरो आता पूर्णपणे कार्यरत आणि मध्यवर्ती सुविधा केंद्र म्हणून विकसित झाले आहे.
मुंबईत मुख्यालय असलेले हे ब्युरो पर्यटनाच्या अप्पर मुख्य
सचिवांच्या थेट नेतृत्वाखाली काम करते. मंजुऱ्या आणि परवाने मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभकरण्यासाठी हे ब्युरो सरकारी नियामक संस्थांना खासगी आदरातिथ्य आणि वाहतूक/लॉजिस्टिक्स क्षेत्रांशी जोडणारा एक एकीकृत मंच बनला आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे 'माईस' पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे हे या ब्युरोचे सुरुवातीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या माहितीनुसार, 'माईस' प्रतिनिधींद्वारे दैनंदिन सरासरी उत्पन्न केवळ कार्यक्रमाच्या स्थळांच्या बुकिंगपुरते मर्यादित न राहता आदरातिथ्य, विमान वाहतूक, स्थानिक वाहतूक आणि खाण्यापिण्याच्या बाबतीत सामान्य पर्यटकांपेक्षा खूप जास्त असते. याशिवाय, व्यावसायिक प्रतिनिधी अनेकदा त्यांचा दौरा वाढवून पर्यटनाचा आनंद घेतात, ज्यामुळे प्रादेशिक पर्यटनाच्या महसुलात मोठी भर पडते.
महाराष्ट्र पर्यटनाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय खंदारे म्हणाले, 'महाराष्ट्र कन्व्हेन्शन ब्युरोच्या माध्यमातून आम्ही आयोजकांना एकच सुविधा केंद्र आणि सहकार्याचा मंच उपलब्ध करून देत आहोत. ज्यामुळे कार्यक्रमांचे नियोजन आणि आयोजन अधिक सोपे होईल. उत्तम दळणवळण, विविध प्रकारची पर्यटन स्थळे, आधुनिक सभागृहे आणि पाठबळ देणारा धोरणात्मक आराखडा यामुळे जागतिक व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी महाराष्ट्र मजबूत स्थितीत आहे. आम्ही भारतातील आणि जगभरातील आयोजकांना आमच्याशी भागीदारी करण्याचे आणि राज्य देणाऱ्या संधींचा अनुभव घेण्याचे आवाहन करतो.'
एक खिडकी योजनेद्वारे परवानगी
ब्युरोने २०२४ च्या धोरणात्मक आराखड्यांतर्गत विशेष आर्थिक सवलती देण्यासोबतच कार्यक्रमांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी समर्पित कार्यबल प्रमाणपत्र कार्यक्रम सुरू केले आहेत. उद्योगाशी संबंधित घटक आणि आंतरराष्ट्रीय आयोजक आता पर्यटन विभागामार्फत थेट 'सिंगल-विंडो क्लिअरन्स' (एक खिडकी योजना) मिळवू शकतात.
