इम्फाळ : हिंसाचारामुळे विस्थापित झालेले नागरिक आणि लोकसंख्या नोंदींमधील त्रुटींबाबत चिंता व्यक्त करत, मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्यातील २०२७ ची जनगणना ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कालावधीत केंद्र सरकारने यासंबंधीच्या निवेदनांवर विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती एम. सुंदर आणि न्या. ए. गनश्वर शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. भारताचे महसुल आयुक्त आणि जनगणना आयुक्तांना प्राप्त झालेल्या सात निवेदनांवर विचार करून ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत सविस्तर आदेश पारित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तोपर्यंत जनगणनेला स्थगिती देणारे आधीचे आदेश कायम राहतील.
प्रकरण काय
'कँगलेइपाक स्टुडंट्स असोसिएशन' (केएसए), 'इंटरनॅशनल पीस अँड सोशल एडवांसमेंट' (आयपीएसए) आणि शांता सिंग न्हाकपम यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर हा निकाल आला आहे. राज्यात झालेल्या वांशिक हिंसाचारामुळे हजारो नागरिक विस्थापित झाले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये जनगणना झाल्यास लोकसंख्येची अचूक आकडेवारी मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात, तसेच विस्थापितांची ओळख आणि लोकसंख्या नोंदींवर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
पुढील कायदेशीर मार्ग खुला
प्राधिकरणाने निवेदनांवर निर्णय घेतल्यानंतरही, बाधित पक्षांना न्यायालयात दाद मागता यावी म्हणून त्यानंतरही चार आठवडे जनगणनेची प्रक्रिया बंदच राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत व्यक्ती व संघटनांना आपली अतिरिक्त निवेदने सादर करण्याची मुभा देण्यात आली असून, या प्रक्रियेत सार्वजनिक सल्लामसलतही घेतली जाऊ शकते.