
कॅननास्कीस (कॅनडा) : पाकिस्तानच्या विनंतीवरून आम्ही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ तूर्त स्थगित केले, हे ऑपरेशन सुरुच आहे. कोणाच्याही मध्यस्थीमुळे अथवा अमेरिकेने दिलेल्या व्यापार प्रस्तावामुळे या ‘ऑपरेशन’ला तूर्त विराम देण्यात आलेला नाही, या प्रश्नामध्ये भारताने कधीही मध्यस्थी मान्य केली नाही आणि यापुढेही करणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करताना बुधवारी स्पष्ट केले.
नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात ‘जी-७’ परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर बैठक होणार होती. पण इस्रायल-इराण युद्धामुळे ट्रम्प बैठक अर्ध्यावर सोडून मायदेशी परतले. त्यानंतर ट्रम्प यांनी मोदींशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. मोदी यांनी ट्रम्प यांच्यासमोर काही मुद्दे स्पष्टपणे मांडले आणि भारताची भूमिका सांगितली. दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास ३५ मिनिटे चर्चा झाल्याचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सांगितले.
अमेरिकेला जाण्यास नकार
ट्रम्प यांनी कॅनडावरुन मोदींना अमेरिकेत येण्यास सांगितले. मात्र, पुढच्या व्यस्त कार्यक्रमांमुळे मोदींनी अमेरिकेला जाण्यास नकार दिला.
निमंत्रण स्वीकारले
‘क्वाड’च्या पुढच्या बैठकीसाठी मोदी यांनी ट्रम्प यांना भारतात येण्याच निमंत्रण दिले ते ट्रम्प यांनी स्वीकारले आणि भारतात येण्यास उत्सुक्त असल्याचे सांगितले.
भारत-कॅनडादरम्यान नवीन उच्चायुक्त नियुक्तीवर सहमती
ओट्टावा : भारत आणि कॅनडामधील नवीन मैत्री पर्वाला प्रारंभ झाल्याचे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यातील बैठकीनंतर मिळाले आहेत. दोन्ही नेत्यांमध्ये भारत आणि कॅनडादरम्यान नवीन उच्चायुक्तांची नियुक्ती करण्याबाबत सहमत झाली आहे. दोन्ही देश सामान्य राजनैतिक सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी नवीन उच्चायुक्तांची नियुक्ती करणार आहेत.
कॅनडाच्या पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नरेंद्र मोदी आणि कार्नी यांनी परस्पर आदर, कायद्याचे राज्य, सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेच्या तत्त्वाच्या प्रतिबद्धतेवर आधारित कॅनडा-भारत संबंधांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले. दोन्ही नेत्यांनी नागरिकांना आणि व्यवसायांना नियमित सेवा पुनर्संचयित करण्याच्या उद्देशाने नवीन उच्चायुक्तांची नियुक्ती करण्यास सहमती दर्शविली आहे.
मोदींचे आतिथ्य हा सन्मान - कार्नी
‘जी-७’ शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींचे आतिथ्य करणे हा सन्मान आहे. भारत २०१८ पासून ‘जी-७’ परिषदांमध्ये सहभागी होत आहे. या माध्यमातून भारताची भूमिका आणि नेतृत्व स्पष्ट होते. ऊर्जा सुरक्षा बदल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दहशतवाद आणि इतर मुद्द्यांवर भारतासोबत एकत्र काम करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत, असे कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी सांगितले.