नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधांमध्ये तणाव वाढत असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील महिन्यात अमेरिकेला भेट देण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेसाठी (यूएनजीए) मोदी अमेरिकेला जाणार असून, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्याची तयारी सुरू आहे. या भेटीचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांमधील व्यापारी मतभेद दूर करणे हा असेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
ट्रम्प यांच्या व्यतिरिक्त, युक्रेनचे अध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांच्यासह इतर देशांच्या नेत्यांशीही उच्चस्तरीय बैठक मोदी घेऊ शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. यूएनजीए शिखर परिषद सप्टेंबरमध्ये न्यूयॉर्क येथे होणार असून २३ सप्टेंबरपासून जागतिक नेते अमेरिकेत पोहोचण्यास सुरुवात करतील. जर ही बैठक झाली, तर फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या भेटीनंतर सात महिन्यांत मोदी आणि ट्रम्प यांची ही दुसरी बैठक असेल.
ट्रम्पही भेटीसाठी उत्सुक
डोनाल्ड ट्रम्पही मोदींच्या भेटीसाठी उत्सुक आहेत. जून महिन्यात जेव्हा मोदी जी ७ परिषदेसाठी कॅनडामध्ये होते, तेव्हा ट्रम्प यांनी त्यांना वॉशिंग्टनला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले होते. मात्र, त्यावेळी अमेरिकेत असलेले पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्यासोबत बैठक घडवून आणण्याचा प्रयत्न ट्रम्प करतील, या शक्यतेने मोदींनी सावध भूमिका घेत ते निमंत्रण नाकारले होते. जर पुढील महिन्यातील ही भेट यशस्वी ठरली, तर ऑक्टोबरमध्ये भारतात होणाऱ्या 'क्वाड' परिषदेसाठी मोदी स्वतः ट्रम्प यांना आमंत्रित करतील. 'क्वाड' संघटनेत भारत, अमेरिकेसह ऑस्ट्रेलिया आणि जपान हे सदस्य देश आहेत. भारताने रशियाकडून केलेली तेल खरेदी हा दोन्ही देशांमधील एक मोठा वादाचा मुद्दा बनला आहे. रशियाला मिळणारा हा महसूल युक्रेनमधील युद्धासाठी वापरला जात असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. ट्रम्प सातत्याने भारतावर रशियन तेल खरेदीवरून टीका करत असून, आयातीत कपात करण्यासाठी भारतावर दबाव टाकत आहेत. मात्र, भारताने अमेरिकेच्या या टीकेला दुटप्पीपणाचा आरोप करत जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.
भेट का महत्वाची?
मोदी-ट्रम्प भेटीची ही शक्यता येत्या काही आठवड्यांतील अनेक घटकांवर अवलंबून आहे. यातील पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारावर सविस्तर चर्चा करणे. भारताने कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांची बाजारपेठ अमेरिकेसाठी खुली करण्यास दाखवलेल्या अनिच्छेमुळे हा करार अडखळला आहे. यातच ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के शुल्क लादल्याने आणि रशियन तेलाच्या खरेदीमुळे अतिरिक्त २५ टक्के कर आकारल्याने संबंधी अधिकच चिघळले. भारतीय उत्पादनांवर एकूण ५० टक्के शुल्क लागू झाले आहे.
