इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांवर खटला चालविण्यासाठी लष्करी न्यायालयाला सशर्त परवानगी दिली आहे.
पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहा जणांच्या एका खंडपीठाने ५ विरुद्ध १ अशा मताने हा निर्णय दिला. त्यात एकमेव महिला न्यायाधीश मुसरत हिलाली यांनी याला विरोध दर्शविला. मागील आदेशाला आव्हान देणाऱ्या इंट्रा-कोर्ट अपीलच्या संचावर न्यायालयाने आपला हा निर्णय जाहीर केला. सुनावणीदरम्यान, अॅटर्नी जनरल मन्सूर अवान यांनी न्यायालयाला सशर्त नागरी संशयितांच्या लष्करी चाचण्या पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. ही याचिका स्वीकारून न्यायालयाने नागरिकांच्या चाचण्या सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. तथापि, लष्करी न्यायालये संशयिताच्या विरोधात अंतिम निर्णय देणार नाहीत, अशा आशयाचा याचिकेतील मुद्दा स्वीकृत केला गेला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंतिम निर्णय सशर्त असेल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. २३ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने घोषित केले होते की, ९ मे रोजी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अटकेनंतर लष्करी प्रतिष्ठानांवर झालेल्या हल्ल्यांमध्ये त्यांच्या कथित भूमिकेसाठी लष्करी न्यायालयात नागरिकांचा खटला चालवणे हे राज्यघटनेचे उल्लंघन आहे.
काळजीवाहू फेडरल सरकार तसेच बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा आणि पंजाबमधील प्रांतीय आणि संरक्षण मंत्रालयाने आयसीएच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली होती. या निकालामुळे लष्करी अधिकाऱ्यांना ९ मे रोजी लष्करी प्रतिष्ठानवर झालेल्या हल्ल्यात सहभागी असल्याबद्दल लष्करी अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आलेल्या शंभरहून अधिक नागरिकांची चाचणी घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
