

मनिला : बळाचा किंवा दबावाचा वापर करून सध्याची परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अस्थिरतावादी अथवा एकतर्फी कृतींना विरोध असल्याचे ‘क्वाड’च्या चारही देशांनी मंगळवारी येथे स्पष्ट करीत इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनला शह देण्यासाठी क्वाडचा कृती आराखडा मांडला. बैठकीनंतर क्वाडने संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले. गेल्या दशकभरात क्वाडने शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धीसाठी कार्य करणारी ‘सकारात्मक शक्ती’ आणि कृतिशील भागीदारी म्हणून आपली ओळख निर्माण केल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.
आर्थिक दबाव निर्माण करण्याच्या कृतींबद्दल, विशेषतः मनमानी निर्यात निर्बंधांबद्दल क्वाड नेत्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. महत्त्वाच्या पुरवठा साखळ्यांचे संरक्षण, सागरी मार्गांवरील मुक्त वाहतुकीचे स्वातंत्र्य, भविष्यातील तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विकासाला चालना आणि विश्वासार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील (एआय) गुंतवणूक व तिचा वापर वाढविण्याची बांधिलकीही त्यांनी व्यक्त केली.
शिखर परिषदेमुळे संबंध पुन्हा पूर्वपदावर
ट्रम्प यांच्या या हलक्याफुलक्या टिप्पण्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमधील तणाव विशेषत्वाने जाणवतो. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात दोन्ही देशांमधील संबंध अत्यंत कठीण टप्प्यातून जात आहेत. ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रथमच झालेल्या क्वाडच्या शिखर परिषदेमुळे हे संबंध पुन्हा पूर्वपदावर येण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.
‘सी ड्रॅगन’, लष्करी सराव
या उपक्रमांतर्गत पहिला सराव मार्च २०२७ मध्ये ग्वाम येथे होणाऱ्या ‘सी ड्रॅगन’ या लष्करी सरावाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित केला जाणार आहे. सागरी क्षेत्राविषयीची माहिती आणि जागरूकता वाढविण्यासाठी क्वाड देशांमध्ये यापूर्वीपासून सुरू असलेल्या सहकार्याला या उपक्रमामुळे अधिक बळ मिळेल. बेकायदा मासेमारी, तस्करी यांसारख्या सामायिक आव्हानांना तोंड देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
बिझिनेस लीडर्स फोरम
क्वाड नेत्यांनी ‘क्वाड बिझनेस लीडर्स फोरम’ स्थापन करण्याचीही घोषणा केली. या मंचाच्या माध्यमातून चारही देशांतील उद्योग क्षेत्रातील नेते, सरकारी अधिकारी आणि धोरणतज्ज्ञ एकत्र येऊन खासगी क्षेत्रातील व्यावसायिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी प्रयत्न करतील. २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत या मंचाची बैठक भारतात आयोजित करण्यास भारत उत्सुक असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी क्वाड बैठकीत सांगितले. सायबर क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. ‘क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिव्हिटी अँड रेझिलियन्स’ या उपक्रमाचा विस्तार करून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सुरक्षित आणि विश्वासार्ह दळणवळण पायाभूत सुविधांची उपलब्धता वाढविण्यात येणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या क्षेत्रातील विद्यमान सहकार्य प्रामुख्याने दूरसंचार केबलच्या सुरक्षेवर केंद्रित होते. आता त्याचा विस्तार समुद्राखालील ऊर्जा केबलच्या सुरक्षेपर्यंत केला जाणार आहे.
क्वाडच्या निवेदनात याबाबत स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रादेशिक ऊर्जा सुरक्षा आणि संपर्कव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी या भागीदारीत ऑस्ट्रेलियाच्या योगदानाचा विस्तार करून त्यात वीजवाहक केबलचा समावेश करण्याचे स्वागत करण्यात आले. तसेच हिंदी महासागरातील आगामी समुद्राखालील केबल प्रकल्पांमुळे प्रादेशिक संपर्कव्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
सायबर सुरक्षेवर भर
सायबर सुरक्षेवरही विशेष भर देण्यात आला. या प्रदेशात सायबर हल्ल्यांची संख्या आणि त्यांची व्याप्ती वेगाने वाढत असल्याने क्वाड देशांनी सायबर सुरक्षा सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची घोषणा केली. याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली नसली, तरी चीनच्या सायबर हालचालींकडे अप्रत्यक्षपणे लक्ष वेधण्यात आल्याचे मानले जात आहे. ऑस्ट्रेलियन सायबर सिक्युरिटी सेंटर या सरकारी संस्थेने अलीकडील अहवालात इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनशी संबंधित सायबर हालचालींना ‘अॅडव्हान्स्ड पर्सिस्टंट थ्रेट’ (एपीटी) असे संबोधले होते. मात्र, सायबर क्षेत्रात चीनला रोखण्यापुरतीच क्वाडची भूमिका मर्यादित नाही. चीनच्या तंत्रज्ञानाला पर्याय उपलब्ध करून देण्याचाही प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे. क्वाडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या ३१ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत जाहीर करण्यात आलेल्या ‘क्वाड एआय अॅक्सिलरेटर’ कार्यक्रमाला नेत्यांनी पुन्हा दुजोरा दिला. या कार्यक्रमाचा समावेश या प्रदेशात विश्वासार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविण्यासाठी ८५ दशलक्ष डॉलरपेक्षा अधिक तांत्रिक आणि आर्थिक मदत देण्याच्या व्यापक बांधिलकीत करण्यात आला आहे.
मोफत ई-व्हिसा
या बैठकीत भारताने आसियान देशांतील पर्यटकांसाठी मोफत ई-व्हिसा देण्याचा प्रस्ताव मांडला. तसेच नालंदा विद्यापीठात आसियान देशांतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तींची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधान मोदी यांनी मांडला. भारत आणि आसियान यांच्यात अणुऊर्जेच्या क्षेत्रातील तांत्रिक सहकार्य आणि विचारविनिमय करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला.नागरी वापरासाठी अणुऊर्जेचा वापर करण्याबाबत भारत आणि आसियान या दोन्ही बाजूंना स्वारस्य आहे. अणुऊर्जेच्या वापरामुळे द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलएनजी) आणि कोळशावरील आसियान देशांचे मोठे अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. तसेच निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाची उद्दिष्टे निर्धारित वेळेत साध्य करण्याच्या दिशेने दोन्ही बाजूंना वेगाने वाटचाल करता येईल.
हे सर्व उपक्रम अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असून त्यांचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मात्र, दहशतवाद आणि हिंसक कट्टरतावादाच्या सर्व स्वरूपांचा, विशेषतः सीमापार दहशतवादाचा निषेध करण्याच्या भूमिकेचे भारताला समाधान वाटू शकते. दहशतवादविरोधी सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची बांधिलकीही क्वाडने व्यक्त केली आहे. या उल्लेखांमुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये पुन्हा सामान्य राजनैतिक वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नव्या उपक्रमाची घोषणा
बैठकीनंतर क्वाड नेत्यांनी ‘इंडो-पॅसिफिक मेरिटाइम सर्व्हेलन्स कोलॅबोरेशन’ या नव्या उपक्रमाची घोषणा केली. या माध्यमातून माहितीची देवाणघेवाण आणि सागरी क्षेत्राविषयीची जागरूकता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. २०२७ मध्ये क्वाडच्या चौकटीत पी-८ आणि पी-३सी ही गस्ती विमाने सागरी सरावात सहभागी होणार आहेत. हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. भारत, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया वापरत असलेली पी-८ ही दीर्घ पल्ल्याची सागरी गस्ती विमाने प्रथमच जपान आणि पूर्व आशियातील देशांकडून वापरल्या जाणाऱ्या पी-३सी विमानांसोबत समन्वयाने सराव करणार आहेत.
सहकार्यातूनच आसियानचे भविष्य - पंतप्रधान
मनिला : भारत आणि आग्नेय आशियाई राष्ट्रांची संघटना (आसियान) यांनी स्पर्धेपेक्षा सहकार्याच्या माध्यमातून आपले भविष्य घडविण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. मनिला येथे आयोजित २३ व्या भारत-आसियान शिखर परिषदेत प्रारंभीच्या भाषणात ते बोलत होते. भारत आणि आसियान हे मिळून जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे या दोन्ही बाजू एकत्र येऊन संपूर्ण क्षेत्राला शांतता आणि स्थैर्याचे प्रतीक बनवू शकतात, असे मोदी यांनी सांगितले.
मोदी कणखर व्यक्ती - ट्रम्प
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख ‘कणखर व्यक्ती’ असा केला. क्वाडमधील चारही देशांच्या नेत्यांच्या बैठकीपूर्वी छायाचित्रण सुरू असताना ट्रम्प यांनी मोदी यांच्याकडे बोट दाखवत, ‘ते एक कणखर व्यक्ती आहेत,’ असे म्हटले. त्यानंतर जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची यांच्याकडे बोट दाखवत, ‘त्या तर त्यांच्यापेक्षाही अधिक कणखर आहेत,’ अशी टिप्पणी केली. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज यांच्याकडे आणि स्वतःकडे निर्देश करत ‘आम्ही दोघे ठीक आहोत,’ असेही ते मिश्कीलपणे म्हणाले.
क्वाड नेत्यांसोबतची चर्चा फलदायी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यामुळे या अपेक्षांना काही प्रमाणात बळ मिळाले. मनिलामध्ये क्वाड नेत्यांसोबत झालेली चर्चा फलदायी ठरल्याचे मोदी यांनी बैठकीनंतर ‘एक्स’वर म्हटले. सागरी सुरक्षा, विश्वासार्ह पुरवठा साखळी, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशा विविध विषयांवर क्वाड देशांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी विश्वासार्ह उपाययोजना करण्याची बांधिलकी पुन्हा व्यक्त केली. मुक्त, खुले, शांततापूर्ण आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या सामायिक दृष्टिकोनाला या बैठकीमुळे नवी गती मिळाली असून, सहकार्याच्या पुढील टप्प्यासाठी ठोस उद्दिष्टे निश्चित झाल्याचेही मोदी यांनी नमूद केले.