केंद्र सरकारने सोमवारी राजद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार आणि चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सुप्रीम कोर्टात सांगितले. जोपर्यंत सरकार याबाबत चौकशी व पुनर्विचार करत नाही तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, अशी विनंतीही सरकारने सुप्रीम कोर्टात केली होती. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला प्रलंबित राजद्रोहाच्या खटल्यांबाबत उद्या सकाळपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
राजद्रोह कायद्यावरील सुनावणीदरम्यान मंगळवारी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राजद्रोह कायद्याचा राष्ट्राच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेशी संबंध असल्याने कार्यकारी स्तरावर याचा पुनर्विचार करावा लागेल. यासाठी राजद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी.
विधिमंडळाला घटनात्मक वैधतेबाबत पुर्नविचार करण्यास सहा महिने ते एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे राजद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी रोखता येणार नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. त्याचवेळी, राजद्रोह कायद्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारला किती वेळ लागेल, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. यावर केंद्राच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर दिले की कायद्याचे पुनर्विचार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याला किती वेळ लागू शकतो याबाबत ठोस काहीच सांगता येणार नाही. या युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला प्रलंबित देशद्रोहाच्या खटल्यांबाबत उद्या सकाळपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
राजद्रोहाच्या प्रकरणांना सरकार
स्थगितीचे निर्देश का देत नाही ?
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्राला यापुढे या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल होणार किंवा नाही? असा थेट प्रश्नही केला व त्याचे उत्तर उद्यापर्यंत देण्याचा आदेश दिला. यावेळी कोर्ट म्हणाले, देशात आतापर्यंत भादंवि कलम १२४-अ अंतर्गत जेवढे गुन्हे दाखल झाले त्यांचे काय होईल? या कायद्यावर फेरविचार होत नाही तोपर्यंत केंद्र सरकार राज्यांना १२४-अ च्या प्रकरणांना स्थगिती देण्याचे निर्देश का देत नाही?, अशी विचारणाही न्यायालयाने यावेळी केली.
