वॉशिंग्टन : जागतिक अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण करणारे संभाव्य तेल संकट आणि गगनाला भिडणाऱ्या किमतींना आळा घालण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने शुक्रवारी रात्री उशिरा, इराण आणि रशियाच्या तेलावर लादण्यात आलेले दीर्घकालीन निर्बंध पुढील महिन्यासाठी तात्पुरते एक उठवण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे.
या तेलाच्या विक्रीतून मिळणारा पैसा इराणला थेट लष्करी कारवायांसाठी वापरता येणार नाही, यावर अमेरिकेचे नियंत्रण असेल. विशिष्ट देशांना किंवा कंपन्यांनाच हे तेल खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. युद्धामुळे विस्कळीत झालेला पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी समुद्रात जहाजांवर असलेले सुमारे १४ कोटी बॅरल तेल जागतिक बाजारात आणण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.
भारतासाठी निर्णय महत्त्वाचा
भारत आपल्या गरजेच्या तब्बल ९० टक्के तेलाची आयात करतो. भारताचे ६० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आखाती देशांतून (इराक, सौदी अरेबिया, कुवेत, यूएई) येते. यातील अर्धे तेल 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून' येते, जी सध्या युद्धामुळे बंद पडली आहे. त्यामुळे पर्यायी आणि स्वस्त तेलाचा पुरवठा भारतासाठी अत्यंत गरजेचा आहे.
'ऑइल ऑन वॉटर'
सध्या इराणचे सुमारे १७ कोटी बॅरल कच्चे तेल समुद्रात जहाजांवर आहे. याला 'ऑइल ऑन वॉटर' म्हणतात, ज्यामध्ये प्रवासात असलेले तेल किंवा जहाजांवरच साठवून ठेवलेले तेल यांचा समावेश होतो. यातील बरेचसे तेल अद्याप विकले गेलेले नाही, त्यामुळे निर्बंध शिथिल झाल्यास भारतासारखे देश ते लगेच खरेदी करू शकतात.
आव्हाने आणि अनिश्चितता
दुसरीकडे, निर्बंधांमुळे केवळ तेलाची विक्रीच थांबत नाही, तर शिपिंग, विमा आणि पेमेंटच्या प्रक्रियाही गुंतागुंतीच्या होतात. जोपर्यंत पेमेंट आणि विम्याचे मार्ग मोकळे होत नाहीत, तोपर्यंत तेल खरेदी करणे भारतासाठी कठीण असेल. तसेच, अमेरिकन संसदेने नुकतेच इराणच्या तेल क्षेत्रावरील निर्बंध अधिक कडक करणारे एक विधेयक मंजूर केले आहे.
निर्णय का घेतला
गेल्या महिन्यात अमेरिका आणि इस्त्रायल यांनी इराणविरुद्ध पुकारलेल्या संघर्षामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यात व्यत्यय निर्माण झाला आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ अमेरिका आणि जागतिक, अशा दोन्ही बाजारांमध्ये हाहाकार माजवणारी ठरली. महागाईला आळा घालण्याच्या आणि शेअर बाजारातील मोठ्या घसरणीला प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने ट्रम्प प्रशासनाने हा 'सामान्य परवाना' जारी केला आहे.
तात्पुरती सूट
ही सूट १९ एप्रिलपर्यंत अंमलात राहील. या कालावधीत, इराणी तेलाची विक्री, वितरण आणि माल उतरवून घेण्यावर कोणतेही दंड आकारले जाणार नाहीत. अमेरिकेच्या 'परकीय मालमत्ता नियंत्रण कार्यालया'च्या (ओएफसीए) एका नवीन निर्देशानुसार, ज्या जहाजांना यापूर्वी 'काळ्या यादीत' टाकण्यात आले होते किंवा ज्यांच्यावर निर्बंध होते, अशा जहाजांकडून आता तेलाची खरेदी करता येईल आणि त्यातून माल उतरवून घेता येईल. हा परवाना रशियन आणि इराणी तेलाला लक्ष्य करणाऱ्या दहा वेगवेगळ्या, कठोर निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणतो.
वॉशिंग्टन निर्बंध का उठवत आहे ?
विशेष म्हणजे, यातील अनेक कठोर निर्बंध स्वतः ट्रम्प यांनीच त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, इराणच्या 'विघातक कारवाया' आणि दहशतवादाला दिलेल्या पाठिंब्याच्या आरोपावरून लादले होते. दरम्यान, २०२२ मध्ये युक्रेनवर झालेल्या आक्रमणापाठोपाठ रशियन तेलावर निबंध लादण्यात आले होते. तथापि, सध्याच्या युद्धाने घडवलेला विनाश आणि त्यासोबतच जागतिक इंधन व अन्न सुरक्षेला निर्माण झालेला धोका यामुळे वॉशिंग्टनला आपली रणनीती बदलणे भाग पडले आहे.
