दावोस : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी दावोस येथे आपल्या नव्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’चे उद्घाटन केले. इस्रायल-हमास युद्धातील शस्त्रसंधी टिकवून ठेवण्यासाठी पुढाकार घेणारी ही यंत्रणा असून, भविष्यात संयुक्त राष्ट्रांना (यूएन) ती टक्कर देईल, असा दावा ट्रम्प यांनी केला. या ‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये सगळ्यांनी सहभागी व्हावे,’ असा आग्रह त्यांनी धरला, मात्र अमेरिकेच्या अनेक मित्रदेशांनी या उपक्रमात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांप्रमाणे बनलेल्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’चे सुरुवातीचे काम गाझात सुरू होईल. पण, त्याचा वापर भविष्यात जगभरातील वादांवर तोडगा काढण्यासाठी होऊ शकतो. पाकिस्तानसहित अनेक देशांनी या संस्थेचे सदस्य बनण्यास सहमती दर्शवली आहे.
‘बोर्ड ऑफ पीस’च्या उद्घाटनाप्रसंगी ट्रम्प म्हणाले की, गाझा शस्त्रसंधी करारातंर्गत ‘हमास’ला शस्त्र खाली ठेवावी लागतील, अन्यथा पॅलेस्टिनी आंदोलनाचा शेवट होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
ते म्हणाले की, एकदा ही संस्था व्यवस्थित सुरू झाल्यास आम्ही काहीही करू शकतो. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मोठी क्षमता आहे. पण त्याचा वापर झाला नाही.
या बोर्डाचे अध्यक्षपद ट्रम्प भूषवणार असून जागतिक नेत्यांना त्यात सामील होण्यासाठी निमंत्रण पाठवले आहे. या बोर्डात सहभागी होण्यास चीन व अमेरिकेचे पारंपरिक सहकारी देश तयार नाहीत. विशेष म्हणजे, या बोर्डातील सदस्यांना १ अब्ज डॉलर्सचा (९,८०० कोटी) निधी द्यावा लागेल.
‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये सदस्य म्हणून सहभागी होण्यास अर्जेंटिना, अर्मेनिया, अझरबैझान, बहारिन, बेलारूस, इजिप्त, हंगेरी, कझाकिस्तान, मोरक्को, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमिरात(यूएई), सौदी अरेबिया आणि व्हिएतनाम यांनी सहमती दर्शवली. तर चीन, जर्मनी, इटली, पेराग्वे, रशिया, स्लोवेनिया, तुर्किये आणि युक्रेनने यात सहभागी होण्यास नकार दिला.
भारताचा अद्यापि निर्णय नाही
‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये सामील होण्याबाबत भारताने अजूनही कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत भारत विविध पैलूंचा विचार करत आहे. भारत इस्रायल - पॅलेस्टाईन दरम्यानच्या ‘द्विराष्ट्र’ सिद्धांतावर जोर देत आहे.
